शाळेमध्ये झालेल्या गैरप्रकाराला व्यवस्थापन सदस्यही जबाबदार ! मा. न्यायालय…….

अलीकडच्या काळात शाळेमध्ये होत असलेल्या गैरप्रकाराबाबत व भ्रष्टाचाराबाबत वर्तमानपत्राचे  रकानेच्या रकाने बातम्या छापून येत आहेत. या अनियमित्ता व भ्रष्टाचारामध्ये…………. एक-एक वर्ष पगार न काढणे व पगार काढताना मिळणाऱ्या रकमेतून मागणी करणे. नोकरी देण्यासाठी शिक्षक / कर्मचारी यांच्याकडून संस्थेसाठी देणगीचे नावाने भरमसाठ रखमा उकळणे. रजा कालावधीत पर्यायी शिक्षक नेमल्याचे कागदोपत्री दर्शवून त्याचा पगार व्यवस्थापनाने घेणे.  शासनाचे / खात्याचे आदेश पालन न करणे शिक्षकांना अपमानास्पद वर्तणूक देणे, आर्थिक गैरव्यवहार करणे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कोणतेही आदेश न देता तोंडी समाप्त करणे. अशा सेवा समाप्तीविरुद्ध शाळा न्यायधीकरणाकडे अपिलाची प्रकरणी वाढणे व त्यातून शासनाचा वेळ व पैसा अकारण खर्ची पडणे. विद्यार्थ्याकडून अनेक प्रकारची नियमबाह्य फी वसूल करणे. प्रवेशा करिता विद्यार्थी / पालकांकडून सक्तीने देणग्या, इमारत निधी वसूल करणे. शाळेत भौतिक सुविधा नसताना असल्याची बतावणी करणे, इमारत भाडे व अनुदानाच्या पैशाचा गैरवापर करणे. निवडणुकीच्या काळात व इतर वेळाही शाळेतील कर्मचाऱ्यांचा वापर करणे, कर्मचाऱ्यांच्या नावाने भविष्य निर्वाह निधीचे कर्ज उचलून स्वतः घेणे व त्याचे परतफेडीचे हप्ते शिक्षक / कर्मचाऱ्यास वेतनातून भरण्यास भाग पाडणे. शाळेतील कर्मचारी वैयक्तिक कामासाठी वापरून त्याचे वेतन शासनाकडून घेणे. खोटा पट व खोटी विद्यार्थी संख्या दाखवून वर्ग तुकड्या मंजूर करून घेणे व त्या आधारावर शिक्षकांच्या नियुक्त करणे, खोट्या पटाच्या आधारावर शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत तांदूळ व धान्यादी  माल उचलणे, गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके, विविध शिष्यवृत्तांची रक्कम उचलून शासनाची फसवणूक करणे या बाबी तर आहेतच यासोबतच मागील तारखांपासुन खोट्या  नियुक्त्या दर्शवून त्या कालावधीचा पगार खात्याकडून घेणे असेही प्रकार होत असल्याचे दिसून येत आहे. जिवंत असलेल्याच नाही तर मृत्यू पावलेल्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने नियुक्तीला मान्यता मिळाल्याचे दर्शवून शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार  झाल्याबाबतची बातमी ताजी आहे.

शाळा समितीने नियुक्ती बाबतचा ठराव करून दोन कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या जवळजवळ दहा वर्षा आधीपासून केल्याची नोंद करून त्यांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला पाठविला. प्रस्तावासोबत दाखल करावे लागणारे दस्तऐवज खोटे तयार केले. एवढेच नाही तर शाळेच्या हजेरीपटामध्ये मागील दहा वर्षाच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या. जेथे हजेरीपटामध्ये स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी कोरी जागा नव्हती, त्या हजेरीपटातील कागद बदलविले. याशिवाय आणखी बरेच खोटे दस्तऐवज तयार केले.

मान्यतेचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला आल्यानंतर नियुक्तीबाबतचा ठराव दहा वर्षानंतर घेतला असून नियुक्ती मागील तारखेपासून दर्शविली असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे शिक्षणाधिकारी यांनी अधिक चौकशी केली. एखादा कर्मचारी नेमणूक झाल्यानंतर दहा वर्षापर्यंत विनावेतन कसे काम करू शकतो. याबाबत तो कोणतीही तक्रार करीत नाही, ही बाबही संशयास्पद होतीच. चौकशीमध्ये खोटे दस्तऐवज तयार करून शासनाला फसविण्याचा हेतू होता, हे स्पष्ट झाल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तपास करून मा.न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले.

दोषारोप पत्रावर न्यायालयात सुनावणी चालू असताना व्यवस्थापनाच्या एका सदस्याने मा.न्यायालयाकडे अर्ज सादर करून आपण सदर प्रकरणी कोणतीही अनियमित्ता केली नसून आपणास दोषारोप पत्रातून वगळण्याबाबत न्यायालयाला विनंती केली. त्यांनी आपल्या अर्जात नमूद केले की, महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, 1977 व नियमावली, 1981 मध्ये नियुक्ती संबंधाने कार्यपद्धती विहित केलेली आहे. नियमावलीच्या नियम दोन मध्ये शाळा समितीची व्याख्या दिलेली असून त्यानुसार अनुसूची “अ” नुसार स्थापन केलेली समिती अशी आहे. अनुसूची “अ” नुसार “नियामक मंडळाचा अध्यक्ष किंवा त्याने नामनियुक्त केलेली व्यक्ती व नियामक मंडळाने नामनियुक्त केलेले तीन सदस्य मिळून होणारे व्यवस्थापक वर्गाचे चार प्रतिनिधी. नियामक मंडळाचा अध्यक्ष किंवा त्याने नामनियुक्त केलेली व्यक्ती ही समितीची सभापती असेल. तसेच त्याच शाळेच्या कायम शिक्षकांमधून वर्षा-वर्षाला, आळीपाळीने जेष्ठता क्रमांकानुसार एक सदस्य आणि फक्त त्याच शाळेच्या शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गांमधून वर्षा-वर्षाला, संवर्गाच्या आळीपाळीने ज्येष्ठता क्रमानुसार एक सदस्य अशी शाळा समितीची रचना आहे.

आपण शाळा समितीचे सदस्य आहोत. तथापि, ज्या दिवशी हा ठराव पास झाला, त्या दिवशीच्या शाळा समितीला आपण अनुपस्थित होतो. शाळा समितीत आपला सहभाग नसल्यामुळे तसेच शाळा समितीने मंजूर केलेल्या ठरावात त्यांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्यामुळे त्यांना झालेल्या गैरप्रकाराबाबत व भ्रष्टाचाराबाबत जबाबदार धरता येत नाही, असेही त्यांनी आपल्या अर्जात नमूद केले.

त्यांनी आपल्या अर्जात असेही नमूद केले की, शाळेचा मुख्याध्यापक हा शाळा समितीचा पदसिद्ध सचिव आहे. त्याचप्रमाणे तोच शाळा समितीचे अभिलेख सांभाळण्यास जबाबदार आहे. शाळेचे हजेरीपट व अन्य दप्तर शाळेचे मुख्याध्यापक व लिपिक वर्गीय संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या ताब्यात असतात त्यामुळे अनियमिततेसंबंधी कार्यकारणी सदस्यांना जबाबदार धरता येऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यांना वगळावे.

मा.न्यायालयाने वादी व प्रतिवादी यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध सोमनाथ थापा व ओरिसा राज्य विरुद्ध देवेंद्रनाथ पांडे व अन्य केसेसचा संदर्भ देऊन शिक्षणाधिकारी यांच्या चौकशीमध्ये आढळलेल्या  अनियमितता, खोटे दस्तऐवज, मागील तारखेपासून दर्शविलेली नियुक्ती व मान्यता मिळाल्यानंतर उचलले जाणारे वेतन या सर्व बाबींचा विचार केल्यास या सर्व गैरप्रकारापासून ते अनभिज्ञ आहेत असे म्हणता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदविले. अर्जदार संस्थेमध्ये झालेल्या अनियमितता व भ्रष्टाचार याची जबाबदारी अन्य व्यक्तीवर ढकलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे उपलब्ध दस्तऐवज व घटनाक्रमावरून स्पष्ट होते, असे नमूद करून शाळेमध्ये झालेल्या गैरप्रकाराला व्यवस्थापनाचे सदस्यही जबाबदार असतात या बाबीवर मा.न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.

                                                                  राम पवार, अमरावती, भ्रमणध्वनी : 9284196496