राष्ट्रहित गेले खड्ड्यात, माझा फायदा कशात आहे !

काल माझ्या फोनची घंटी वाजली. अनोळखी नंबर वरून फोन होता. अलीकडच्या काळात समाजमाध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या अनेक लेखांमधून माझा भ्रमणध्वनी क्रमांक महाराष्ट्रभर अनेकांपर्यंत हस्ते परहस्ते पोहोचला आहे. काही पोस्ट इतक्या रिपोस्ट झाल्या त्यामुळे बरेच अनोळखी व्यक्तींचेही फोन येतात. त्यातून राज्यभराची प्रशासकीय, व्यवस्थापनाकडून होणाऱ्या अन्याय व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे कानावर येतात. परंतु कालचा फोन त्या अर्थाने थोडा वेगळा होता.

बोलणारी व्यक्ती आवाजावरून 70 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाची असावी असे जाणवले. त्यांनी कोणत्यातरी ग्रुपमध्ये माझा एक लेख वाचला होता. त्यातील नंबर पाहून आपणाशी बोलावेच असे अंत:करणातून वाटले म्हणून फोन केला. ही बाब त्यांनी बोलतांना पहिल्या वाक्यातच सांगून टाकली. बोलण्याची भाषा, त्यातील अदबशीरपणा, मार्दव व शब्दयोजना यामुळे त्यांचे बोलणे ऐकत रहावे असे वाटले. एकंदरीत ज्यांना मी कधीच पाहिले नाही, तरी सुद्धा त्यांचेबाबत आदरभाव माझ्या मनात निर्माण झाला. मी ऐकत होतो, त्यांना प्रतिसाद देत होतो, त्यांचे कांही प्रश्न होते, त्यांची उत्तरे देत होतो. सेवानिवृत्तीपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत ते कार्यरत असल्याचे त्यांनी बोलता-बोलता सांगितले. त्यांनी अनेक बाबी सांगितल्या. परंतु त्यातील एक बाब मला मात्र बेचैन करून गेली.

किस्सा असा की, सेवेत असतांना त्यांच्या एका प्रकरणांमध्ये त्यांच्यावर अन्याय झाला म्हणून, त्यांनी वरिष्ठांकडे दाद मागितली. वरिष्ठांनी कोणतीही दखल घेतली नाही, म्हणून त्यांच्या वरिष्ठांकडे दाद मागितली. त्यांनीही दखल घेतली नाही, म्हणून त्यांच्या वरिष्ठांकडे दाद मागितली. परंतु त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न कोणीही केला नाही. एवढेच नाही तर त्यांच्या पत्रव्यवहाराला उत्तर देऊन आपली मागणी अवास्तव किंवा बेकायदेशीर आहे हे कळवण्याची तसदीसुद्धा घेतली नाही. दोन-तीन वर्षे वाट पाहिल्यानंतर त्यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले. त्यांची नोकरी नागपूरला असल्यामुळे त्यांनी नागपूरच्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणात प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले. नागपूरला बदली होण्यापूर्वी ते मुंबईत कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांच्या प्रकरणाचा संबंध मुंबई कार्यालयाशी होता. असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी व सरकारी वकिलांना आवश्यक ती माहिती देण्यासाठी मुंबई कार्यालयातील एक वरिष्ठ अधिकारी नागपूरला येत असत. कायदेशीर कार्यपद्धतीनुसार नोटीस देणे, त्यावर उत्तर मागविणे व इतर बाबी सुरू झाल्या. प्रकरण लवकर संपावे व त्यात अंतिम निर्णय व्हावा असे त्यांना वाटत असे. परंतु शासनाचे वतीने उपस्थित होणाऱ्या अधिकाऱ्याला असे कधीच वाटले नाही. त्याचा नेहमीच प्रकरण लांबणीवर पडावे व पुढील तारीख मिळावी, असाच प्रयत्न असायचा. प्रकरणात दरवेळी तोच अधिकारी उपस्थित राहायचा. त्याच्या चेहर्यावर कधीच गंभीरता दिसत नव्हती. तो या प्रकरणाचा आनंद घेतोय असे त्यांना कधीकधी जाणवायचे. त्यांचे न्यायिक प्रकरण दोन वर्षे चालले. दोन वर्षात त्यांनी अनेक वेळा वकिलांमार्फत तात्काळ प्रकरण निकाली काढण्याबाबत अर्ज केले. न्यायालयाने प्रकरण लावलेही. मात्र यावेळी एका बाबीची पूर्तता त्यावेळी दुसऱ्या बाबीची पूर्तता, असा प्रकार चालत राहिला. शेवटी दोन वर्षानंतर त्या प्रकरणाचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला.

येथपर्यंत हे प्रकरण आपणाला सामान्य प्रकरण आहे, असेच वाटेल. कारण आपण न्यायिक प्रकरणात वेळ जातो, हे अनेकदा ऐकलेले आहे व ते सर्वमान्य झालेलेही आहे. त्यांनी सांगितलेली गंमत खरी पुढे आहे. एवढी न्यायिक लढाई लढल्यानंतर त्यांना कमी जास्त रुपये 10,000/- एवढा फायदा झाला. तेवढी रक्कम शासनाला त्यांना द्यावी लागली.

*त्यानंतर त्यांनी माहितीच्या अधिकारात जी व्यक्ती नागपूरला उपस्थित राहत होती, त्यांच्या दैनिक भत्ता व प्रवास भत्ता यावर झालेल्या खर्चाची माहिती मागितली.  त्यांना माहिती पुरविण्यात आली त्यांनी हिशोब काढला या एका प्रकरणासाठी मुंबई ते नागपूर व परत या कामासाठी केलेल्या दैनिक भत्ता व प्रवास भत्ता यावर साधारणता 1.5 लाख रुपये खर्च झाले होते. कारण येणाऱ्या व्यक्तीला प्रथम श्रेणीचे रेल्वेचे भाडे व सुविधा मिळत होत्या. त्यांची न्याय बाजू असून सुद्धा शासन रुपये 10,000/- इतका लाभ देण्यास तयार नव्हते. परंतु प्रकरण हाताळण्यासाठी दैनिक भत्ता व प्रवास भत्ता यावर 1.5 लाख रुपये खर्च करण्यास तयार होते. कांही दिवसानंतर त्यांना कळाले की, त्यांच्या प्रकरणात उपस्थित राहणारी व्यक्ती, नागपूरला त्यांच्या वैयक्तिक कामासाठी येत होती. त्यांचे न्यायिक प्रकरण हे त्यांना कार्यालयातून नागपूरला अधिकृतपणे व शासनाच्या खर्चाने येण्यासाठी मिळालेली अपूर्व संधी होती. त्याचा त्यांनी पुरेपूर फायदा घेतला.

त्यांनी सांगितलेला हा किस्सा ऐकून डोक्यात मुंग्या यायला सुरुवात झाली होती. त्यांचा फोनवरील संवाद संपला आणि मन बेचैन झाले. मनात अनेक विचार यायला लागले. खरेच आपली शासनव्यवस्था व त्यांची मानसिकता इतकी कोरडी झाली आहे. त्यात माणुसकी सहवेदना व कर्तव्यभावनेचा लवलेशही शिल्लक राहिला नाही.

राम पवार

अमरावती

भ्रमणध्वनी : 9284196496