शासकीय बांधकामाकरीता इरई नदीच्या खोलीकरणातून निघालेल्या वाळूचे दर निश्चित

चंद्रपूर( जीमाका): इरई नदीच्या पूर परिस्थितीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी नदीतील गाळ काढणे व नदीचे खोलीकरण हा प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहे.  त्या अनुषंगाने  इरई नदीच्या खोलीकरणातून निघालेल्या वाळूचे दर शासकीय बांधकामाकरिता निश्चित करण्यात आले आहे. तर शेतकरी, घरकुल लाभार्थी यांना सदर वाळू निःशुल्क उपलब्ध करून देण्यात येईल, मात्र त्यासाठी वाहनाची सोय संबंधित लाभार्थ्यांनी करायची आहे.

जिल्हास्तरीय वाळु सनियंत्रण समिती, चंद्रपूर यांचे 8 एप्रिल 2025 रोजीचे शासनाचे वाळू निर्गती धोरण व  3 एप्रिल 2025 रोजीच्या नदी नाले यामध्ये येणारे पुराचे नियोजन संबंधी शासन निर्णयामधील प्राप्त निर्देर्श तसेच 12 एप्रिल 2025 रोजी पालकमंत्री यांनी इरई नदीतील पूर परिस्थिती संदर्भात घेतलेल्या बैठकीतील चर्चा व सुचनेच्या अनुषंगाने, खोलीकरणाद्वारे निघालेला गाळ, माती, माती मिश्रीत वाळू , वाळूचे विनियोग करण्याबाबत पुढील प्रमाणे नियोजन  करण्यात येत आहे.

शेतकरी, घरकूल लाभार्थी/ प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी यांनी घरकूलासाठी पात्र असल्याचा पुरावा गट विकास अधिकारी मार्फत तहसीलदार कार्यालयाकडे सादर करुन स्व-खर्चाने वाहनाची सोय करून नि:शुल्क घेऊन जावा.  तर  शासकीय बांधकामा करीता पुरविण्यात येणाऱ्या वाळू करीता खालील प्रमाणे शुल्क भरणे आवश्यक राहील.

अ)   स्वामीत्वधन शुल्क – रुपये 600/- प्रती ब्रास (GRAS प्रणालीव्दारे)

आ)  जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान शुल्क 10 % – रुपये 60/- प्रती ब्रास

इ)   TCS रक्कम 2 %  – रुपये 12 /- प्रती ब्रास

एकुण खर्च – रुपये 672 प्रती ब्रास एवढे रक्कम भरणे आवश्यक राहील, असे खनिकर्म विभागाने कळविले आहे.