कोळसा खाण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा मोबदला देण्यासाठी शासनाचा मोठा निर्णय
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी समिती स्थापन
Shreyash Wankhede: वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनीच्या कोळसा उत्खननामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीचे आणि आर्थिक नुकसान झाल्याची गंभीर दखल घेत शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नुकसानीच्या पंचनाम्यांसह योग्य तो न्याय देण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, ती नुकसानभरपाई संदर्भातील सुधारित धोरण निश्चित करणार आहे. हा निर्णय राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या सखोल पाठपुराव्याला मिळालेलं फलित ठरले असून, या माध्यमातून चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्काला हक्काचं व्यासपीठ प्राप्त झालं आहे.
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेडच्या कोळसा उत्खननामुळे यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीचे व आर्थिक नुकसान होत असल्याने, त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नुकसानीचे पंचनामे व भरपाईसंदर्भात योग्य कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे आदेश शासनाने दिनांक ३१ जुलै २०२५ रोजी दिले आहेत.
या संदर्भात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत कोळसा उत्खननामुळे झालेल्या नुकसानीचे वास्तव मांडले होते. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेडच्या कोळसा वाहतुकीच्या धुळीमुळे व खाण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या स्फोटांमुळे शेतजमिनीचे होत असलेले नुकसान, पिकांच्या उत्पन्नात घट, तसेच आर्थिक नुकसान अधोरेखित करण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने दखल घेत नुकसानीचे मूल्यांकन आणि त्यावरील उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव श्री.विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक सुधारित धोरण निश्चित करणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
शेतकरी हितासाठी सातत्याने आवाज उठवणारे, त्यांच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचवणारे आणि प्रशासनाकडून तातडीची कृती घडवून आणणारे आमदार सुधीर मुनगंटीवार हे या निर्णयाच्या केंद्रस्थानी राहिले. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेडच्या उत्खननामुळे प्रभावित झालेल्या वणी सोबतच चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा त्यांनी समजून घेतल्या आणि त्याचे गांभीर्य अधोरेखित करत शासन स्तरावर प्रभावी पाठपुरावा केला.
शेतजमिनीवरील मातीचे नुकसान, पिकांच्या उत्पादनात आलेली घट, धुळीच्या प्रदूषणामुळे आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि आर्थिक नुकसान यांचा सविस्तर आलेख त्यांनी शासनासमोर मांडला. या सखोल पाठपुराव्यामुळेच शासनाने दखल घेत, विशेष समिती स्थापन करण्याचा आणि नुकसानभरपाईसाठी सुधारित धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयामागे सुधीर मुनगंटीवार यांची शेतकऱ्यांप्रती असलेली बांधिलकी, तळमळ आणि संवेदनशील दृष्टिकोन अधोरेखित होतो. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळेच शेतकऱ्यांच्या न्यायाच्या लढ्याला शासनमान्यता मिळाली आणि या निर्णयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
