दक्षिण भारताचा आदर्श आणि ओबीसी आरक्षणाची अपरिहार्यता जय ओबीसी – जय संविधान

भारतातील सामाजिक न्यायाची वाटचाल ही सहजसाध्य नव्हती आणि आजही ती अपूर्णच आहे. आरक्षण हा केवळ सवलतीचा प्रश्न नाही, तर तो समानतेच्या लढ्याचा पाया आहे. उत्तर भारत व महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला आरक्षणाच्या बाबतीत आजही अन्याय सहन करावा लागत आहे. मात्र दक्षिण भारताने दाखवून दिले आहे की जर समाजात ऐक्य, दृढ संघर्ष आणि दूरदृष्टी असेल तर अशक्य काहीच नाही.

तामिळनाडू हा या संघर्षाचा जिवंत आदर्श आहे. एरॉड वेंकटप्पा रामस्वामी नायकर यांच्या नेतृत्वाखाली उभा राहिलेला सामाजिक क्रांतीचा ज्वालामुखी हा केवळ आंदोलन नव्हता, तर तो हजारो वर्षे रुजलेल्या ब्राह्मणवादी वर्चस्वाला दिलेला तडाखा होता. “समानता, बंधुता आणि स्वाभिमान” या त्रिसूत्रीने त्यांनी उपेक्षित समाजमनात नवा आत्मविश्वास जागवला. या क्रांतीचेच फळ म्हणजे तामिळनाडूमध्ये ६९% आरक्षणाची ऐतिहासिक रचना, जी केवळ लोकसंख्येच्या प्रमाणावर नाही, तर शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाच्या वैज्ञानिक अभ्यासावर आधारलेली आहे.

आजही तामिळनाडू सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीत उभे राहून सामाजिक न्यायाचा दीप प्रज्वलित ठेवत आहे. याउलट महाराष्ट्रात आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये ५०% ची मर्यादा सांगून ओबीसी समाजाच्या हक्काच्या मागण्यांना नाकारले जाते. पण प्रश्न असा आहे की, जेव्हा उच्चवर्णीयांना १०% “आर्थिक आरक्षण” देताना ना मर्यादा आड आली, ना न्यायालयाची भीती दाखवली गेली, तेव्हा ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देताना अडथळे का उभे केले जातात?

हे सारे पाहता स्पष्ट होते की ५०% ची मर्यादा ही कायदेशीर बंधन नाही, तर राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. ज्यांच्याकडे सत्ता आहे त्यांची मानसिकता ही खऱ्या सामाजिक न्यायाच्या आड येत आहे.

कांशिराम साहेबांनी मांडलेले वाक्य – “जिसकी जितनी संख्या भारी – उसकी उतनी भागीदारी” – हे केवळ घोषवाक्य नव्हते, तर बहुजन चळवळीचा आत्मा होता. आज देशात ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि इतर मागास घटकांची संख्या बहुसंख्य आहे, पण सत्ता आणि संसाधनांमध्ये त्यांचा वाटा अत्यल्प आहे. ही विषमता दूर करण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित आरक्षणाची अपरिहार्यता निर्माण झाली आहे.

इतक्या वर्षांच्या संघर्षानंतरही ओबीसी समाजाला पूर्ण न्याय का मिळाला नाही? हा प्रश्न प्रत्येक जागरूक नागरिकाने विचारायलाच हवा. यामागे कारणे अनेक आहेत; समाजातील विभागणी, नेतृत्वाचा अभाव, राजकीय स्वार्थ, तसेच आपल्यामधील ऐक्याचा अभाव. पण अडथळे असले तरी न्याय मिळवणे हा आपला संविधानिक अधिकार आहे.

अण्णाभाऊ साठे यांनी आपल्या ज्वालामुखी विचारांनी स्पष्ट केले होते की,

“ही न्यायव्यवस्था काहीकांची रखेल झाली, ही संसददेखील हिजड्यांची हवेली झाली…!

मी माझ्या व्यथा मांडू कोणाकडे…? कारण इथली न्यायव्यवस्था भ्रष्टतेने रंगीन झाली…!”

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी व्यक्त केलेली ही वेदना आजही तितकीच खरी आहे. त्यांनी दाखवून दिले की, अन्यायाविरोधात झगडण्यासाठी फक्त नेत्यांच्या भरोशावर राहून चालत नाही. प्रत्येक ओबीसी, प्रत्येक बहुजनाने स्वतः नेतृत्व करून, स्वतःचा आवाज बुलंद करून ही न्यायिक लढाई लढली पाहिजे.

आज गरज आहे समाजाला जागृत करण्याची, एकत्र आणण्याची. अन्यायाला विरोध हा प्रत्येकाचा धर्म व्हायला हवा. ओबीसींच्या प्रत्येक उपजातीपर्यंत आरक्षणाचा लाभ समानरीत्या पोहोचला पाहिजे. अन्यथा आरक्षण हा न्यायाचा मार्ग न राहता केवळ निवडक वर्गापुरता विशेषाधिकार ठरेल.

प्रत्येकाने आपली जबाबदारी पार पाडावी:

१)  सामाजिक न्यायाच्या मार्गात येणारी ही ५०% ची बनावट मर्यादा कायमची नाहीशी केली पाहिजे.

२) लोकसंख्येच्या आधारावर वाटा मिळाला पाहिजे, हे कांशिराम साहेबांचे स्वप्न साकार करणे आवश्यक आहे.

३) वैज्ञानिक आयोग आणि अभ्यास करून तामिळनाडूसारखी ठोस आकडेवारीवर आधारित रचना करून आरक्षणाचे धोरण अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे.

४)  केवळ नेत्यांवर अवलंबून न राहता प्रत्येक नागरिकाने स्वयंनेतृत्व करावे आणि ऐक्याने सामूहिक लढाई लढावी.

पेरियारांच्या संघर्षातून आणि तामिळनाडूच्या अनुभवातून स्पष्ट होते की, आरक्षण हा सरकारी उपकार नाही, तर तो बहुजनांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. आज “जय ओबीसी – जय संविधान” हा केवळ घोषवाक्य राहू नये, तर तो ओबीसींच्या सक्षमीकरणाचा नवा शंखनाद ठरावा.

समाजाने आता एकत्र येऊन आवाज उठवला तर विजय नक्कीच आहे. खरी समानता तेव्हाच येईल जेव्हा न्याय केवळ कायद्याच्या पानांवर नाही, तर समाजाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात उतरलेला असेल.

दक्षिण भारताने दीप प्रज्वलित केला आहे; आता तो प्रकाश संपूर्ण भारतभर पसरवणे ही आपली ऐतिहासिक जबाबदारी आहे.

जय ओबीसी – जय संविधान

राहुल श्रीराम भोयर

संपादक, ब्रम्हपुरी दर्पण

मो. ९४२१८१५११४