सीजेआय गवईंच्या सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात एससीच्या 10 आणि ओबीसींच्या 11 न्यायाधीशांची हायकोर्टात नियुक्ती

सीजेआय गवईंच्या सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात एससीच्या 10 आणि ओबीसींच्या 11 न्यायाधीशांची हायकोर्टात नियुक्ती

सरन्यायाधीश भूषण गवई आज निवृत्त झाले. जस्टिस सूर्यकांत 24 नोव्हेंबर रोजी भारताचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी त्यांच्या सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात एसीसीच्या 10 आणि ओबीसींच्या 11 न्यायाधीशांची हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात, देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 10 न्यायाधीश, इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) 11 न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. सीजेआय गवई हे देशातील पहिले अनु.जाती प्रवर्गातील सरन्यायाधीश आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचे नेतृत्व केले, ज्याने विविध उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी सरकारला 129 नावे शिफारस केली, त्यापैकी 93 जणांना मान्यता देण्यात आली.

सरन्यायाधीश गवई यांच्या कार्यकाळात नियुक्त झालेल्या पाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया, न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई, न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर, न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती विपुल मनुभाई पंचोली यांचा समावेश आहे.

14 मे पासून आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या नियुक्ती तपशीलांनुसार, सरन्यायाधीश गवई भारताचे सरन्यायाधीश झाल्यानंतर सरकारने उच्च न्यायालयांमध्ये नियुक्तीसाठी मंजूर केलेल्या 93 नावांमध्ये अल्पसंख्याक समुदायातील 13 न्यायाधीश आणि 15 महिला न्यायाधीशांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश गवई यांच्या कार्यकाळात नियुक्तीसाठी मंजूर झालेल्या न्यायाधीशांपैकी पाच माजी किंवा कार्यरत न्यायाधीश आहेत, तर 49 जण बारमधून नियुक्त झाले होते आणि उर्वरित सर्व्हिस कॅडरमधील होते.

भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी त्यांच्या सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले, ज्यात वक्फ कायद्यातील प्रमुख तरतुदी रद्द करणे, न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा रद्द करणे आणि नंतर प्रकल्पांना हरित मंजुरी देण्याची केंद्राला परवानगी देणे यांचा समावेश होता. मात्र एससी वर्गाला क्रिमिलेयर लागू व्हायला हवे, या वक्तव्याने त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती. बालकृष्णन यांच्यानंतर भारतीय न्यायव्यवस्थेचे नेतृत्व करणारे ते दुसरे अनु.जाती प्रवर्गातील न्यायाधीश होते.