कॉन्व्हेंट शिक्षकांची वेठबिगारी केव्हा संपेल?

” आम्ही याकरिताच शिक्षण घेतले का की आम्ही आपला अधिकारही मिळवू शकत नाही “

 शासनाविरोधात कॉन्व्हेंट शिक्षकांचा टाहो.

राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा गल्लोगल्ली झाले असून शिक्षण संस्थाचालक यांच्या माध्यमातून आपली गठडी भरीत आहे. परंतु तेथे कार्यरत शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे शोषण फार मोठ्या प्रमाणात होत असून त्यांना वेठबिगारी सारख काम करावं लागतं.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद तर्फे कॉन्व्हेंट शाळेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक आंदोलने करण्यात आली.

यात नागपूर विधानसभावर मोर्चा, वेळोवेळी धरणे आंदोलन, महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर भजन आंदोलन, जिल्हा परिषद च्या प्रांगणात मुंडन आंदोलन अनेक वेळा  निवेदन, अधिकाऱ्यांशी चर्चा च्या माध्यमातून प्रश्न मांडण्यात आले. अनेकदा मान. लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात कॉन्व्हेंट शाळेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या शोषणाबाबत आवाज उठविला, परंतु शासन व प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यामुळे राज्यातील हजारो कॉन्व्हेंट शाळेतील शिक्षक शासन प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे क्रोधित असून “आम्ही याकरिताच शिक्षण घेतले का की आम्ही आपला अधिकारही मिळवू शकत नाही” असा शासनाविरोधात टाहो फोडीत आहे.

शासन प्रशासनाने कॉन्व्हेंट शाळेतील शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यार्थी पालक याचा विचार करून न्यायसंगत धोरण ठरवावे अशी त्यांची मागणी आहे.

प्रमुख मागण्या

1) कॉन्व्हेंट शाळेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना MEPS 1981 नियम 9(5) अनुसूचि ड प्रमाणे नियुक्ती आदेश व शासन मान्यता देण्यात यावी.

2) दुय्यम सेवा पुस्तिकेची प्रत देण्यात यावी.

3) कॉन्व्हेंट शाळेतील शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना MEPS 1981 नुसार पूर्ण वेतन,CL,EL देण्यात यावे.

4) कॉन्व्हेंट शाळेत 90% महिला शिक्षिका कार्य करीत असून त्यांना प्रसूती पूर्व रजा वेतनासह देण्यात याव्या.

5) शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यास त्याला ग्रॅच्युइटी देण्यात यावी.

6) कॉन्व्हेंट स्कूल येथे शिक्षण घेत असलेल्या गरीब मागासवर्गीय विद्यार्थ्यां करिता महाराष्ट्र शासनाद्वारे लागू असलेल्या राजश्री शाहू महाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा.

7) कॉन्व्हेंट शिक्षण संस्थाचालक वारंवार MEPS 1981 कायद्याची उल्लंघन करून कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे व विद्यार्थी पालकांचे आर्थिक व मानसिक शोषण करीत आहे. याकरिता शिक्षण संस्था चालकांच्या विरोधात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये फौजदारी गुन्हा नोंदविण्याबाबत व अंतिम निकाल लागेपर्यंत त्याला नोकरीत संरक्षण देण्याबाबत शासनाने प्रभावी कायदा करावा.

8) मान. शिक्षण उपसंचालक यांचा 10 ऑगस्ट 2020 चा आदेश तात्काळ लागू करावा.

9) मान. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ केस नं.3522/2016 रंजना जोशी व इतर विरुद्ध ज्ञानमाता विद्या विहार (अल्पसंख्यांक शाळा) नांदेड चा  दि.21/03/2017 सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या निकालाची अंमलबजावणी राज्यात ताबडतोब करावी.

 या मागण्या मान्य न झाल्यास 13 डिसेंबरला यशवंत स्टेडियम नागपूर येथे सकाळी 11 वाजता धरणे आंदोलन करण्यात येत असून यात राज्यातील सर्व कॉन्व्हेंट शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद कॉन्व्हेंट स्कूल विभागाचे अध्यक्ष विवेक आंबेकर, सचिव संजय उपाध्ये, उपाध्यक्ष किशोर मोहरले, महिला प्रमुख सौ शुभांगी डोंगरवार तथा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी केली आहे.