28 जून ला चंद्रपुरात बहुजन समाजाचा महामोर्चा….. ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करा आणि महाराष्ट्र सरकारने १४ मे २०२६ कॅबिनेट निर्णय रद्द करावा.

28 जून ला चंद्रपुरात बहुजन समाजाचा महामोर्चा…..  ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करा आणि महाराष्ट्र सरकारने १४ मे २०२६ कॅबिनेट निर्णय रद्द करावा.

*ज्योत्स्ना वानखेडे*:  राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ , विजा भज , विमाप्र , अनुसूचीत जाती/जमाती सर्व समाज  संघटने तर्फे  दिनांक २८ जून ला ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करावी आणि १४ मे २०२६ महाराष्ट्र सरकारने आरक्षित वर्गासाठी काढलेला कॅबिनेट निर्णय रद्द करण्यात यावा .केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसोबतच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे ३० एप्रिल २०२५ ला केंद्र सरकारने कॅबिनेट बैठक घेऊन निर्णय जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात यासंदर्भात २२ जानेवारीला राजपत्र जारी केले, १ मे पासून स्वघर गणना सुरुवात झाली आहे, ती १५ मे २०२६ पर्यंत आहे. आणि प्रगणक द्वारे मकान सूचीकरण १६ मे पासून सुरवात झाली, जनगणनेसंबंधी ३३ प्रश्नावली जाहीर करण्यात आली आहे. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा स्पष्ट उल्लेख करतानाच इतरांसाठी अन्य शब्दाचा वापर करण्यात आला. मात्र ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आल्याने जातनिहाय जनगणनेवरून प्रश्न निर्माण झाला आहे.

देशाच्या विकासात कुणाचे किती योगदान आहे हे जाणून घेण्यासाठी कुणाची संख्या किती आहे हि बाब  समोर येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे. ऑक्टोबर २०२६ पासून जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये तर उर्वरित भागात  फेब्रुवारी – मार्च २०२७ पासून प्रत्यक्ष जनगणना सुरू करण्यात येणार असल्याचे १६ जून २०२५ ला स्पष्ट करण्यात आले होते.. नंतर रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांनी जनगणनेसंबंधी अधिसूचना २२ जानेवारीला जनगणना करण्यासाठी ३३ प्रश्नांची सूची तयार करून राजपत्रात समाविष्ट करण्यात आली. या सूचींमध्ये जनगणना घर क्रमांक, सामग्री, घराची स्थिती, कुटुंब क्रमांक, कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या, कुटुंब प्रमुखाचे नाव, त्याचे लिंग, विवाहित दाम्पत्यांची संख्या, घरातील खोल्यांची संख्या, पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोत, पेयजलाची उपलब्धता, वीज, शौचालय, रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट, लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर, मोबाइल, कार, मुख्य धान्य अशा विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करण्यात आला. इतरांसाठी अन्य शब्दाचा प्रयोग करताना ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आला आहे.

राजपत्रातील बाराव्या सूचीत अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या  कुटुंबातील प्रमुखाचा उल्लेख करताना ओबीसीसाठी अन्य शब्द वापरण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाचा स्पष्ट उल्लेख कुठेही करण्यात आला नाही. तसेच १२ डिसेंबर २०२५ ला सुद्धा कॅबिनेट निर्णय घेऊन जनगणने साठी अंदाजे ११,७१८,२४ कोटी रुपये निधी मंजूर केला त्यात आठव्या क्रमांकावर  ३० एप्रिल २०२५ च्या  कॅबिनेट निर्णयाचा उल्लेख  असला तरी,  खालच्या ओळीत पार्श्वभूमी मध्ये २०२७ ची जनगणना धर्म, अनुसूचित जाती/जमाती म्हणून उल्लेख आहे. तसेच आरक्षित गट साठी महाराष्ट्र सरकारने  १४ मे २०२६ कॅबिनेट निर्णय घेतला आहे तो निर्णय ओबीसी, विजा, भज, अनुसूचीत जाती जमाती प्रवर्गातील स्पर्धा परीक्षा देत असलेल्या विद्यार्थ्यांना अत्यंत  घातक असून या निर्णयामुळे बहुजन समाजातील विद्यार्थांना नुकसान करणारे आहे म्हणून सर्व बहुजन समाजाने मिळवून या महामोर्चाचे आयोजन केले आहे.

बैठकीत सचिन राजुरकर, महासचिव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ,प्रमोद बोरिकर व कृष्णा मसराम,बौध्द समाज प्रवीण उर्फ बाळू भाऊ खोब्रागडे, डॉ संजय घाटे, डॉ दिलीप कांबळे, प्रतिक डोर्लिकर, भगत ताई व इतर प्रतिनिधी, जयदिप रोडे,तेली समाजाचे  दत्ता हजारे निलेश बेलखडे, माळी समाज अरूण तिखे,डाॅ.संजय घाटे, धनोजे कुणबी मालेकर, बेलदार रतन शिलावार,  अंगलवार, कलार समाज चित्राताई डांगे व लाड, कुणबी समाजाचे डि के आरीकर- सौ.विद्याताई ठाकरे  धनगर समाज डॉक्टर मंगेश गुलवाडे संजय कन्नावार , माना समाज राहुल दडमल,नाभिक समाज दिनेश एकवनकर , मराठा सेवा संघ दीपक जेऊरकर, मुस्लिम ओबीसी बापू अन्सारी, जाकीर हुसेन,विलास माथनकर, कोष्टी समाज प्रफुल बैरम, छबू वैरागडे, मंजुषा येरगुडे, सर्व  ओबीसी, विजा, भज, विमाप्र, अनुसूचित जाती जमाती समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.