BEAM पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणींनी धान उत्पादकांची फरफट नको; नोंदणी व E-KYC प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचे ना. छगन भुजबळ यांना पत्र

आ. मुनगंटीवार यांची २०२४-२५ मधील लांबच लांब रांगांची पुनरावृत्ती टाळण्याची मागणी; शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आवाहन

ऑनलाइन पर्यायी सुविधा, पोर्टलमधील तांत्रिक दोषांचे निराकरण आणि स्वतंत्र मदत कक्ष सुरू करण्यावर भर

*Jyotsna Wankhede*: शेतात घाम गाळून धानाचे पीक उभे करणाऱ्या शेतकऱ्याला आपल्या हक्काच्या उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेच्या दारात वारंवार चकरा माराव्या लागणे, तासन्‌तास रांगेत उभे राहावे लागणे आणि केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे मनस्ताप सहन करावा लागणे, ही बाब अत्यंत वेदनादायी आहे. आधीच वाढता उत्पादन खर्च, मजुरी आणि नैसर्गिक संकटांशी झुंजणाऱ्या धान उत्पादकांच्या अडचणींत BEAM पोर्टलमधील तांत्रिक दोष व किचकट E-KYC प्रक्रियेची भर पडू नये, यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी संवेदनशील भूमिका घेतली आहे. आधारभूत किंमत धान खरेदी हंगाम २०२६-२७ मध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी सुलभ व्हावी, त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचावेत तसेच मागील हंगामातील लांबच लांब रांगांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी आ. मुनगंटीवार यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगनजी भुजबळ यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

आधारभूत किंमत धान खरेदी हंगाम २०२६-२७ साठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना BEAM पोर्टलवर विविध तांत्रिक अडचणी येत असल्याने शेतकरी, खरेदी केंद्र चालक आणि संगणक चालकांना समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे आमदार मुनगंटीवार यांनी पत्रात निदर्शनास आणून दिले आहे. मागील खरीप हंगाम २०२४-२५ मध्ये नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. यंदा पुन्हा सर्व शेतकऱ्यांची E-KYC करणे आवश्यक असल्यास त्यासाठी प्रत्यक्ष खरेदी केंद्रावर उपस्थित राहण्याची वेळ येऊ शकते. परिणामी, गर्दी वाढून शेतकऱ्यांना विनाकारण आर्थिक भुर्दंड आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागू शकतो, अशी चिंता आ. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर BEAM पोर्टलमधील सर्व तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून नोंदणी प्रक्रिया सुरळीत करावी, E-KYC साठी ऑनलाइन अथवा अन्य पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि पूर्वी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची उपलब्ध माहिती वापरून अनावश्यक पुनर्नोंदणी टाळण्याचे व्यवहार्य पर्याय तपासावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच तांत्रिक समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र मदत कक्ष सुरू करावा आणि खरेदी केंद्र चालक व संगणक चालकांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, असेही आ. मुनगंटीवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

नोंदणीअभावी पात्र शेतकरी धान विक्रीपासून वंचित राहू नयेत!

धान खरेदी प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींचा फटका कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याला बसू नये, ही या मागणीमागील
आ. मुनगंटीवार यांची प्रमुख भूमिका आहे. नोंदणी प्रक्रियेतील विलंबामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि त्यांना धान विक्रीसाठी अनावश्यक अडथळ्यांचा सामना करावा लागू नये, यासाठी संबंधित विभाग व तांत्रिक यंत्रणेला स्पष्ट निर्देश देऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अशी विनंती आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केली आहे.

शेतकऱ्यांना सुलभ आणि त्रासमुक्त व्यवस्था मिळणे आवश्यक!

मागील हंगामातील अनुभव लक्षात घेऊन यंदा नोंदणी प्रक्रियेत कोणताही गोंधळ निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने आधीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी व्हावा; त्यांच्यासाठी तो नव्या अडचणींचा स्रोत बनू नये. शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचविणारी सुलभ, पारदर्शक आणि त्रासमुक्त व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.