महिला आयोगाला बळकटी देण्यासाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका

महिला व बालविकास मंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, महिला व बालविकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधास दिनांक १० एप्रिल २०२६ रोजी शासन मान्यता देण्यात आली असून, त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या पदांचाही समावेश करण्यात आला आहे. आयोगाला आवश्यकतेनुसार अर्थसंकल्पीय निधी उपलब्ध करून दिला जात असून, आयोगाच्या अडचणींबाबत मंत्रीस्तरावर वेळोवेळी बैठका घेऊन आढावा घेतला जात असल्याची माहितीही शासनाने दिली.

बाह्य यंत्रणेद्वारे भरलेली पदे कायम करण्याबाबत शासनाचे कोणतेही धोरण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असले, तरी सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या पदांची नियमित भरती करण्यास आयोग सक्षम असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.
महिला आयोगाला सक्षम मनुष्यबळ, आवश्यक निधी आणि प्रभावी प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध व्हावी, महिला तक्रार निवारण प्रक्रिया अधिक गतिमान व्हावी तसेच महिला सक्षमीकरणाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जाव्यात, या उद्देशाने आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. शासनाने दिलेल्या उत्तरामुळे आयोगाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

नागभीड पंचायत समितीतील सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या उपदान व अंशराशीकरणाच्या रकमेबाबत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा प्रश्न

सुधीर मुनगंटीवार यांनी नागभीड पंचायत समिती अंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांच्या उपदान व अंशराशीकरणाच्या प्रलंबित रकमेबाबत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.

लेखी उत्तरानुसार, पंचायत समिती नागभीड अंतर्गत सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या उपदान व अंशराशीकरणासाठी एकूण रु. ४ कोटी ३४ लाख ८३ हजार ९८८ इतका निधी दिनांक २४ मार्च २०२६ रोजी पंचायत समितीकडे प्राप्त झाला होता. त्यानुसार ३० मार्च २०२६ रोजी संबंधित देयके मंजूरही करण्यात आली होती.

मात्र, ३१ मार्च २०२६ रोजी जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरिंग सिस्टिम (ZPFMS) मधील MAHAPAY TAB मध्ये तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे ऑनलाईन निधी वितरण शक्य झाले नाही. परिणामी संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षकांचे उपदान, अंशराशीकरण तसेच इतर सेवानिवृत्तीविषयक लाभ धनादेशाद्वारे अदा करण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले.
इतर पंचायत समित्यांमध्ये अशा प्रकारची समस्या असल्याचे शासनाने नाकारले असून, या प्रकरणात पुढील चौकशी अथवा शिस्तभंग कारवाईचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचेही उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.

सेवानिवृत्त शिक्षकांना त्यांच्या हक्काची रक्कम वेळेत मिळावी, तांत्रिक त्रुटींमुळे त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागू नये आणि अशा घटना भविष्यात टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना व्हाव्यात, या उद्देशाने आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा महत्त्वाचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता.