आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या पुढाकाराने प्रधान सचिव यांच्यासोबत सहविचार सभा
प्रोत्साहन भत्ता व एकस्तर योजना लागू होणार
श्रेयश वानखेडे:
चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी/नक्षलग्रस्त क्षेत्रात काम करणाऱ्या विजाभज आश्रमशाळा शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा प्रोत्साहन भत्ता व एकस्तर पदोन्नती पूर्ववत सुरू करण्याबाबत उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी आदेशित केले असताना सुद्धा गेल्या वर्षभरापासून शासन दरबारी प्रकरण प्रलंबित होते. आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात झालेल्या समस्या निवारण सभेत न्यायालयात गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ प्रोत्साहन भत्ता व एकस्तर पदोन्नती लाभ देण्याच्या सूचना प्रधान सचिवांनी उपसचिव यांना दिल्या.
विमाशी संघाच्या ” समस्या तुमच्या, पुढाकार आमचा ” या उपक्रमा अंतर्गत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाअंतर्गत संचालित अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या निवारणार्थ सहविचार सभा मंत्रालयात प्रधान सचिव यांच्या कक्षात पार पडली.
आश्रमशाळा शिक्षक – कर्मचाऱ्यांचे वेतन १ तारखेला होत नाही. वेतन दोन-दोन महिने खात्यात जमा होत नाही, हा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय आहे, वेतन १ तारखेलाच दरमहा झाले पाहिजे, अशी भूमिका आमदार सुधाकर अडबाले यांनी मांडली. वेतन १ तारखेला होण्यासाठी वेतन तरतूद संचालक स्तरावरून सरळ जिल्हा स्तरावर देण्याच्या सूचना प्रधान सचिव यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. यामुळे प्रादेशिक स्तरावरून डिसीपीएस अपरोव्हल घेण्याची डोकेदुखी कमी होईल. यासह “ नवीन तीन लाभाची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगति योजना ” लागू करणे, अतिरिक्त शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे जेष्ठतेनुसार कायम समायोजन करण्यात यावे, नियमबाह्य झालेले समायोजन आदेश रद्द करण्यात यावे, अनुकंपा नियुक्तिमध्ये दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, संस्था तथा मुख्याध्यापकावर आश्रमशाळा संहितेनुसार कारवाई करावी, राज्यातील सर्व अधिक्षकांना इतर अधिक्षकांप्रमाणे “ समान काम, समान वेतन ” या तत्वानुसार सहावा वेतन आयोगानुसार ४२०० ग्रेड वेतन मंजूर करण्याबाबत आदेश निर्गमित करावा, निवासस्थान उपलब्ध नसणाऱ्या राज्यातील सर्व अधिक्षकांना पगारात घरभाडे भत्ता सुरू करावा, DCPS धारक कर्मचाऱ्यांना हिशोबचिठ्या तात्काळ अदा होण्याच्या दृष्टीने सॉफ्टवेअर विकसित करणे, आश्रमशाळा विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा पुन्हा सुरू कराव्या, जीपीएफ परतावा / नापरतावा व इतर सामूहिक, वैयक्तिक विषयांवर चर्चा झाली. या विभागाच्या प्रलंबित असलेल्या समस्या व प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढा, अश्या सूचना आमदार अडबाले यांनी दिल्या. सर्व प्रकरणांवर प्रधान सचिव यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रकरणे निकाली काढा, अश्या स्पष्ट सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.
यावेळी प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, उप सचिव कैलास साळुंखे, संचालक ज्ञानेश्वर खिल्लारे, कक्ष अधिकारी कमलेश पवार, राज्यातील सर्व प्रादेशिक उपसंचालक व व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय उपाध्यक्ष जयदीप सोनखासकर, आश्रम शाळा विभाग चंद्रपूर जिल्हा कार्यवाह किशोर नगराळे, अशोक बावणे, दिनेश चौधरी, आश्रमशाळा संघटना राज्य सरचिटणीस किशन पुंड, प्रमोद मुनेश्वर, महेश इंगळे, रामेश्वर चंद्रशेखर, साजिद पटेल, सुशील भटकर, रोहिदास खेडकर व इतर शिक्षकांची उपस्थिती होती.
ओबीसी वसतिगृह सुरू करण्याबाबत कारवाई सुरू
राज्यात ओबीसी वसतिगृह व आधार योजना तात्काळ सुरू करण्याबाबत आमदार अडबाले यांनी जिल्हानिहाय आढावा घेतला. राज्यात ३६ जिल्ह्यांत ५५ वसतिगृहासाठी इमारती घेण्यात आल्या आहेत. त्यात सोयीसुविधा व कर्मचारी नेमणूक संदर्भात कारवाई सुरू आहे. चालू सत्रापासून वसतिगृह सुरू करण्यात येईल, असे प्रधान सचिव यांनी सांगितले.
विमाशी संघाच्या ” समस्या तुमच्या, पुढाकार आमचा ” या उपक्रमा अंतर्गत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाअंतर्गत संचालित अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या निवारणार्थ सहविचार सभा मंत्रालयात प्रधान सचिव यांच्या कक्षात पार पडली.
आश्रमशाळा शिक्षक – कर्मचाऱ्यांचे वेतन १ तारखेला होत नाही. वेतन दोन-दोन महिने खात्यात जमा होत नाही, हा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय आहे, वेतन १ तारखेलाच दरमहा झाले पाहिजे, अशी भूमिका आमदार सुधाकर अडबाले यांनी मांडली. वेतन १ तारखेला होण्यासाठी वेतन तरतूद संचालक स्तरावरून सरळ जिल्हा स्तरावर देण्याच्या सूचना प्रधान सचिव यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. यामुळे प्रादेशिक स्तरावरून डिसीपीएस अपरोव्हल घेण्याची डोकेदुखी कमी होईल. यासह “ नवीन तीन लाभाची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगति योजना ” लागू करणे, अतिरिक्त शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे जेष्ठतेनुसार कायम समायोजन करण्यात यावे, नियमबाह्य झालेले समायोजन आदेश रद्द करण्यात यावे, अनुकंपा नियुक्तिमध्ये दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, संस्था तथा मुख्याध्यापकावर आश्रमशाळा संहितेनुसार कारवाई करावी, राज्यातील सर्व अधिक्षकांना इतर अधिक्षकांप्रमाणे “ समान काम, समान वेतन ” या तत्वानुसार सहावा वेतन आयोगानुसार ४२०० ग्रेड वेतन मंजूर करण्याबाबत आदेश निर्गमित करावा, निवासस्थान उपलब्ध नसणाऱ्या राज्यातील सर्व अधिक्षकांना पगारात घरभाडे भत्ता सुरू करावा, DCPS धारक कर्मचाऱ्यांना हिशोबचिठ्या तात्काळ अदा होण्याच्या दृष्टीने सॉफ्टवेअर विकसित करणे, आश्रमशाळा विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा पुन्हा सुरू कराव्या, जीपीएफ परतावा / नापरतावा व इतर सामूहिक, वैयक्तिक विषयांवर चर्चा झाली. या विभागाच्या प्रलंबित असलेल्या समस्या व प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढा, अश्या सूचना आमदार अडबाले यांनी दिल्या. सर्व प्रकरणांवर प्रधान सचिव यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रकरणे निकाली काढा, अश्या स्पष्ट सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.
यावेळी प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, उप सचिव कैलास साळुंखे, संचालक ज्ञानेश्वर खिल्लारे, कक्ष अधिकारी कमलेश पवार, राज्यातील सर्व प्रादेशिक उपसंचालक व व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय उपाध्यक्ष जयदीप सोनखासकर, आश्रम शाळा विभाग चंद्रपूर जिल्हा कार्यवाह किशोर नगराळे, अशोक बावणे, दिनेश चौधरी, आश्रमशाळा संघटना राज्य सरचिटणीस किशन पुंड, प्रमोद मुनेश्वर, महेश इंगळे, रामेश्वर चंद्रशेखर, साजिद पटेल, सुशील भटकर, रोहिदास खेडकर व इतर शिक्षकांची उपस्थिती होती.
ओबीसी वसतिगृह सुरू करण्याबाबत कारवाई सुरू
राज्यात ओबीसी वसतिगृह व आधार योजना तात्काळ सुरू करण्याबाबत आमदार अडबाले यांनी जिल्हानिहाय आढावा घेतला. राज्यात ३६ जिल्ह्यांत ५५ वसतिगृहासाठी इमारती घेण्यात आल्या आहेत. त्यात सोयीसुविधा व कर्मचारी नेमणूक संदर्भात कारवाई सुरू आहे. चालू सत्रापासून वसतिगृह सुरू करण्यात येईल, असे प्रधान सचिव यांनी सांगितले.
|
|
