Wednesday, February 11, 2026
HomeEducationशालेय शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी सुधारणात्मक उपाय म्हणून शारीरिक शिक्षा अपराध ठरत नाही-...
spot_img

शालेय शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी सुधारणात्मक उपाय म्हणून शारीरिक शिक्षा अपराध ठरत नाही- उच्च न्यायालय

शालेय शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी सुधारणात्मक उपाय म्हणून शारीरिक शिक्षा अपराध ठरत नाही- उच्च न्यायालय

काल-परवा वर्तमान FCपत्रात एक बातमी वाचली. बातमीचे शीर्षक होते. “विद्यार्थिनीला मारहाण, शिक्षकेविरुद्ध गुन्हा.” बातमी वाचून मला एका घटनेची आवर्जून आठवण झाली. एकदा एका शाळेच्या शिक्षकाने एका मुलाला मारहाण केली होती. मुलाने घरी आल्यानंतर आपल्या आईला त्याबाबत सांगितले.

आईनेही प्रतिप्रश्न केला…………. तू काहीतरी खोडसाळपणा केला असणार, त्यामुळे तुला मार पडला असेल.

मुलाने सांगितले………… शिक्षक वर्गात आले, त्यावेळी मला शिंक आली. मला वर्गात वारंवार शिंका येतात.  त्यांच्याच पिरियडच्या वेळी नाही, तर इतरही शिक्षकांच्या पिरियडच्या वेळी येतात.

आईला कारण समजले. मुलाच्या नाकाचे हाड वाढले होते. त्यामुळे त्याला सर्दीचा त्रास होत होता. परिणामी त्याला वारंवार शिंका येत असत. त्याचबरोबर त्याचेवर उपचारही चालू होते. डॉक्टरांनी त्यांच्या नाकाच्या हाडावर शस्त्रक्रिया करावी लागेल, असेही सुचविले होते. तथापि, वय कमी असल्यामुळे शस्त्रक्रिया करण्यासाठी थांबण्याचाही सल्ला दिला होता. औषधोपचार मात्र चालू होते.

दुसऱ्या दिवशी आई शाळेमध्ये गेली. शाळेच्या मुख्याध्यापकाला भेटली आणि कालच्या घटनेचा उल्लेख करून मुलाला अशा प्रकारे मारणे योग्य नाही असे सांगितले.

मुख्याध्यापकांनी विचारले………… त्याला का मारले, याचे कारण त्यांनी काही सांगितले काय?

आईने सांगितले………… होय, शिक्षक वर्गात आले, त्यावेळी त्याला शिंक आली होती. तू मला पाहून हेतूपूर्वक शिंकतोस, असे सांगून त्यांनी मुलाला मार-मार मारले.

मुख्याध्यापक लगेच उद्गारले………… मुलांना अशा शिंका कशा आहेत येतात, हे आम्हाला चांगले माहिती आहे. शिक्षकांना त्रास देणे, आपल्याकडे वर्गातील विद्यार्थ्यांची लक्ष वेधून घेणे, यासाठी ही खोडकर मुले अशी वागतात. खरे म्हणजे, अशा मुलांना चांगलाच धडा शिकविला पाहिजे. असे सांगूनच त्यांनी श्वास घेतला. त्यांनी आईला असेही सांगितले की, आपण अशा बाबीकडे फार गांभीर्याने पाहू नये. आपण जाऊ शकता. मुख्याध्यापकाला शाळेमध्ये अनेक कामे असतात, अशा फालतू बाबीकडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो.

“असे असेल तर मला माझ्या मुलासाठी दुसरी शाळा पहावी लागेल” असे आईने नाईलाजाने सांगितले. आपण माझ्या मुलाचा दाखला दिला तर बरे होईल.

मुख्याध्यापकांनी सांगितले………… उद्या पालकाला अर्ज घेऊन पाठवून द्या, दाखला दिला जाईल. आईचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकण्याची मुख्याध्यापकाची मानसिकता नव्हती. त्यामुळे आई रागारागाने घरी निघून आली.

शाळेतल्या अन्य शिक्षकाने विद्यार्थ्यांच्या आईला शाळेत आल्याचे बघितले होते. त्यांचा तास संपल्यानंतर ते मुख्याध्यापक कक्षात आले आणि मुख्याध्यापकांना विचारणा केली. सर, आता मॅडम आल्या होत्या त्या कशासाठी आल्या होत्या. मुख्याध्यापकाच्या मनातला राग कमी झाला नव्हता. त्यांनी सांगितले की, काल वर्गात शिक्षकाने त्यांच्या मुलाला मारहाण केली. याबाबत तक्रार घेऊन आल्या होत्या. असतात काही काही शहाणे पालक. त्याचा विचार करण्याची गरज नाही.

शिक्षकाने पुन्हा प्रश्न केला. सर, आपण त्यांना ओळखलं का? किंवा त्यांनी त्यांचा परिचय सांगितला काय? मुख्याध्यापक म्हणाले………… नाही, मला त्याची गरज वाटली नाही. सर, आपल्या हातून काहीतरी चूक झाली आहे. त्या मॅडम आपल्या येथील शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या पत्नी होत्या. त्या विनाकारण अशी तक्रार करायला येणार नाहीत. आपण काय घटना घडली, याबाबत तपशील जाणून घेतला पाहिजे.

लगेचच मुलगा कोणत्या वर्गात आहे, हे शोधण्यात आले. मारहाण झाली आणि त्याची तब्येत ठीक नसल्यामुळे मुलगा शाळेत आला नव्हता. इतर विद्यार्थ्यांना विचारपूस झाली. विद्यार्थ्यांनी जे घडले ते जसेच्या तसे मुख्याध्यापकाला सांगितले. मुख्याध्यापकाला प्रकरण लक्षात आले आणि ज्या शिक्षकाने मारहाण केली त्याचेही नाव समजले. त्यांनी शिक्षकालाही बोलावून त्याचे कडून वस्तूस्थिती समजून घेतली. सदर शिक्षकाने आपण वर्गात शिकवत असताना सदर मुलगा टवाळक्या करतो, सतत शिंकत राहतो. कालही मी वर्गात प्रवेश केल्याबरोबर तो मला पाहून शिंकला. त्यामुळे राग आला व आपण त्याला मारहाण केल्याचे कबूल केले. त्यांनी कबुली दिली असली तरी व्यवस्थापनाच्या जवळचा शिक्षक म्हणून मुख्याध्यापकाची त्याला जाब विचारण्याची हिंमत झाली नाही. मात्र, मॅडम घरी गेल्यानंतर शाळेतील मारहाण व मुख्याध्यापकांशी झालेला संवाद साहेबांना सांगतील व त्याबाबत जर साहेब स्वतः पालक व अधिकारी म्हणून जाब विचारण्यास शाळेत आले तर काय करावे याची विवंचना मुख्याध्यापकाला लागून गेली.

त्यांनी ताबडतोब एक दोन ज्येष्ठ व मुख्याध्यापक संघाचे पदाधिकारी असलेल्या मुख्याध्यापकांशी संपर्क केला. त्यांना विनंती केली, साहेबांना माहिती होऊन ते शाळेत येण्यापूर्वीच आपण साहेबांच्या घरी जाऊन साहेबांची व मॅडमची दिलगिरी व्यक्त करून प्रकरण शांत होईल असे पाहू. आपल्याकडे आलेल्या कोणत्याही पालकासोबत सौजन्यपूर्वक वर्तणूक ठेवणे ही साधी बाब आपल्यासारख्या ज्येष्ठ मुख्याध्यापकाला समजू नये असे सुनावून त्यांचे सोबत सायंकाळी घरी येण्याची त्यांनी तयारी दर्शवली.

सायंकाळी साहेब घरी पोहोचले आहेत याची माहिती घेऊन ते मुख्याध्यापक अन्य दोन सहकाऱ्यांसमवेत घरी आले. घरी आल्या-आल्याच त्यांनी साहेब आणि मॅडमची माफी मागणे सुरू केले. मी खरे तर चुकीचे वागलो. शाळेत मुख्याध्यापकाला अनेक प्रकारच्या ताण-तणावात काम करावे लागते. त्यामुळे कधी-कधी न कळत असे घडते असे सांगून ते वारंवार माफी मागत होते.

मुलगा घरीच होता.  त्याला ताप आला होता. मॅडमने त्यांना त्याचेवर चालू असलेल्या औषधोपचाराची फाईल दाखविली. रिपोर्ट दाखविले. नाकाचे हाड वाढले असल्यामुळे त्याला वारंवार सर्दीचा त्रास होतो व त्यामुळे त्याला नेहमी शिंका येतात. त्याला शिंका का येतात, याबाबत कोणतीही विचारपूस न करता आपला शिक्षक मला पाहून शिकतो असे सांगून मारहाण करतो आणि आपणासही ही वस्तुस्थिती सांगण्यास मी आले असता आपण जी वर्तणूक दर्शविली, ती अत्यंत हीन दर्जाची होती. कोणत्याही पालकाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देता आपण ज्या तऱ्हेने माझ्याशी बोललात त्या तऱ्हेने अन्य पालकांशीही बोलत असणार. अशा शाळेत मला माझ्या मुलाला शिकवायचे नाही, असे सांगून दाखला देण्यासाठी विनंती केली. उद्या साहेब शाळेत अर्ज घेऊन येतील त्यांना कृपया दाखला द्यावा असे मॅडमने निक्षून सांगितले.

सोबत आलेल्या मुख्याध्यापकांनी मॅडमची समजूत काढली. झाल्या प्रकाराबद्दल आम्हालाही वाईट वाटत आहे. आपण मनातला राग काढून टाकावा, अशी ते वारंवार विनंती करीत होते. मुलाचा दाखला घेतला गेला नाही. परंतु, मुख्याध्यापकांनी शाळेत शिक्षकांची सभा बोलावून सर्व शिक्षकांना सूचना दिल्या. तसेच या घटनेशी जबाबदार शिक्षकाची सर्वांसमोर कानउघाडणी केली. हे प्रकरण तेथेच थांबले. त्यानंतर मुलगा त्या शाळेत दोन वर्षे शिकत होता.

शाळेमध्ये शारीरिक शिक्षा असावी की नसावी याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. शारीरिक शिक्षा असावी असा विचार मांडणारे असा युक्तिवाद करतात की, शारीरिक शिक्षेमुळे शाळेतील शिस्त कायम राहते. आपण चुकीचे वागलो, तर आपणास शिक्षा होऊ शकते हा धाक विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक बदल घडून आणण्यास कारणीभूत ठरतो.

तर मानवी हक्काचा पुरस्कार करणारे, वैद्यकीय आणि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार करणारे असा युक्तिवाद करतात की, शारीरिक शिक्षा ही दीर्घकाळासाठी फारशी परिणामकारक ठरत नाही. त्याचा परिणाम तात्कालिक असतो. शारीरिक शिक्षा असामाजिक वर्तनास कारणीभूत ठरते. तो एक प्रकारे हिंसाचार असून त्यामुळे मुलांच्या हक्काचे उल्लंघन होते.

जागतिक पातळीवर विचार केल्यास “पोलंड” हे जगातील शारीरिक शिक्षा बंद करणारे पहिले राज्य आहे. त्या राज्यात 1783 मध्ये शारीरिक शिक्षेला प्रतिबंधित करण्यात आले होते. त्यानंतर बेलारूस, व्हॅटिकन सिटी व अन्य युरोपियन देशांमध्ये शारीरिक शिक्षेवर बंदी घालण्यात आली. 2016 पर्यंत जवळजवळ संपूर्ण युरोप, दक्षिण अमेरिका आणि पूर्व आशियाई देशांमध्ये शारीरिक शिक्षा प्रतिबंधित करण्यात आली. आजमितीला 197 देशांपैकी 128 देशांनी शारीरिक शिक्षेला बंदी घातली आहे. अमेरिकेचा काही भाग, आफ्रिका आणि आशियातील काही देशासह जवळजवळ 69 देश अजूनही शारीरिक शिक्षेला परवानगी देतात.

भारतात, शाळा, डेकेअर आणि पर्यायी बाल संगोपन संस्थांमध्ये शारीरिक शिक्षेवर बंदी आहे. तथापि, घरी त्यावर कोणतीही मनाई नाही. मुलांसाठी राष्ट्रीय धोरण 2013 असे नमूद करते की, शिक्षणामध्ये, राज्य “कोणत्याही मुलाचा शारीरिक शिक्षा किंवा मानसिक छळ होणार नाही याची खात्री करेल” आणि “मुलांना चांगला शिकण्याचा अनुभव देण्यासाठी शिस्त लावण्यासाठी सकारात्मक सहभागास प्रोत्साहन देईल”. मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (आरटीई कायदा) द्वारे देखील शारीरिक शिक्षा प्रतिबंधित आहे. कलम 17 म्हणते: “(1) कोणत्याही मुलास शारीरिक शिक्षा किंवा मानसिक छळ केला जाणार नाही. (2) जो कोणी उप-कलम (1) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करेल अशा व्यक्तीला लागू असलेल्या सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस जबाबदार असेल.” बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2010 मध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कायद्यातील अधिकारांबद्दल जागरूकता वाढवणे, अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची प्रक्रिया आणि अधिकारांचे उल्लंघन होत असताना तक्रार करण्याची यंत्रणा यांचा समावेश आहे. 2014 मध्ये, मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने मार्गदर्शन जारी केले (“RTE कायदा 2009 च्या कलम 35(1) अंतर्गत शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षा दूर करण्यासाठी सल्ला”) जे शाळांमधील शारीरिक शिक्षेशी संबंधित राष्ट्रीय कायदा ठरवते, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानके, बालकांच्या सकारात्मक विकासाला चालना देण्यासाठी उचलली जाणारी पावले आणि शारीरिक शिक्षेचा अवलंब न करता, आणि RTE कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये राष्ट्रीय संस्थांची भूमिका, असे नमूद करते: “या सल्ल्याचा उपयोग राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी याची खात्री करण्यासाठी केला पाहिजे. कॉर्पोरेट शिक्षा रोखण्यासाठी आणि कोणत्याही तक्रारींचे योग्य निवारण करण्यासाठी राज्य/शालेय स्तरावरील मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातात, प्रसारित केली जातात, त्यावर कारवाई केली जाते आणि निरीक्षण केले जाते.”

तथापि, भारतीय ग्रामीण समाजातील शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षा अजूनही मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित आहे. अधून मधून वर्तमानपत्रातून अशा बातम्या येतातच. शारीरिक शिक्षा ही पूर्णत: अनावश्यक आहे. त्याचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन केले जाऊ शकत नाही. जो शिक्षक / शिक्षिका अशी मारहाण करतो / करते त्याने मातृहृदय गमावलेले असते. शिक्षकी पेक्षा हा मातृहृदय असणाऱ्या व्यक्तीने स्वीकारावा असे सर्वमान्य आहे. जर आपण तेच गमावून बसलो तर कठीण प्रसंगाला सामोरे जाणे हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहतो.

प्रत्येक शाळेने शारीरिक शिक्षेला आळा घालण्यासाठी एक मॉनिटरिंग सेल तयार केला पाहिजे. शाळेमध्ये एखादा ड्रॉप बॉक्स ठेवला पाहिजे. ज्यामध्ये विद्यार्थी आपल्या तक्रारी असतील व ते समोरासमोर सांगण्यास धजावत नसतील तर त्यांना आपल्या तक्रारी ड्रॉप बॉक्समध्ये टाकता येतील. ड्रॉप बॉक्स मध्ये आलेल्या तक्रारीची दखल घेण्यासाठी शाळेतील ज्येष्ठ शिक्षकांची एक समिती तयार करून त्याचे विश्लेषण करून तक्रारीतील सत्या-असत्यता तपासता येईल. त्याद्वारे मुख्याध्यापकाला उपचारात्मक उपाययोजनाही योजता येतील.

शारीरिक शिक्षा दिल्यामुळे अनेक न्यायिक प्रकरणी विविध न्यायालयात दाखल झाले आहेत. त्यामध्ये गणेशचंद्र शहा विरुद्ध जीनराज सोमानी, किशोर गुलेरिया विरुद्ध शिक्षण संचालक, हसमुखभाई गोकुळदास शाह विरुद्ध गुजरात राज्य, अंबिका एस. नागल विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार इत्यादी प्रमुख केसेस आहेत. यातील काही प्रकरणात शिक्षकांना दोषी ठरवून शिक्षाही ठोठावली आहे.

एका प्रकरणात मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक 24 जून, 2024 रोजी “शालेय शिस्त टिकून ठेवण्यासाठी सुधारणात्मक उपाय म्हणून सौम्य शारीरिक शिक्षा अपराध ठरत नाही.” तथापि, बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2000 नुसार मात्र दंडणीय अपराध ठरतो, असे निरीक्षण  नोंदवून संबंधित शिक्षकाविरुद्ध ची कारवाई रद्द केली आहे.

राम पवार

अमरावती

भ्रमणध्वनी : 9284196496

Raju Kisanrao Wankhede
Editor
+91 9420868738+91 9420868738rajuwankhede15@gmail.com
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Recent News

Most Popular

You cannot copy content of this page