ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण केल्याच नाही मग भाजपाचा DNA ओबीसी कसा? सचिन राजूरकर

ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण केल्याच नाही मग भाजपाचा DNA ओबीसी कसा? सचिन राजूरकर

दिनांक: 20/02/2025 रोजी  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ओबीसींच्या न्याय मागण्या करिता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर, डॉ. अशोक जीवतोडे समन्वयक राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ यांच्या नेतृत्वात  धरणे आंदोलन करण्यात आले.

आंदोलनात बोलताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव बोलताना म्हणाले की सरकारने ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण करा आणि जर भाजपाचा DNA  ओबीसी समाज असेल तर सरकारने लिखित दिलेले आश्वासन पूर्ण का करत नाही असाही सवाल केला .ओबीसी योद्धा रवींद्र टोंगे चंद्रपूर 11 सप्टेंबर 2023 ला अन्नत्याग आंदोलन सुरू  केले होते तेव्हा मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री , ओबीसी मंत्री, प्रधान सचिव यांच्या उपस्थितीत दिनांक: 29 सप्टेंबर 2023 रोजी मुंबई सह्याद्री सभागृह येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पदाधिकाऱ्यांसोबत संपन्न झालेल्या बैठक झाल्यावर  30 सप्टेंबर 2023 ला त्या वेळचे उपमुख्यमंत्री आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबिसीच्या प्रलंबित मागण्या तात्काळ मार्गे लावण्यात येईल असे लिखित आश्वासन चंद्रपुरात येऊन रवींद्र टोंगे यांचे अन्नत्याग आंदोलन सोडते वेळी दिले होते, परंतु  त्यापैकी काही मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत त्यात बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय सर्वे करण्यात यावा,ओबिसी, व्हीजे,एनटी & विमाप्र  विद्यार्थ्याना अजूनही आधार योजनेतील रक्कम मिळाली नाही, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील मागासवर्गीयाचे आरक्षण लागू करण्यात यावे,सारथी व बार्टी प्रमाणे दि. 23 सप्टेंबर 2024 च्या मंत्री मंडळ निर्णयाप्रमाणे महाज्योती अंतर्गत नोंदणी असणाऱ्या ओबीसी, भटके विमुक्त व एस.बी.सी विद्यार्थी यांना २ वर्षांपासून प्रलंबित असणारी फेलोशिप तात्काळ अदा करावी. ओबीसी, विजा, भज व विमाप्र सुशिक्षित बेरोजगारा व्याज परतावा कर्ज मर्यादा 15 लक्ष करण्यात यावी, ओबीसी मुलांना भारत सरकार स्कॉलरशिप 100%करण्यात यावी, अनुसूचित क्षेत्रात महामहीम राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार वर्ग 3 व वर्ग 4 चे 17 संवर्गीय पदे भरताना शंभर टक्के अनुसूचित जमातीतूनच भरली जातात त्यामुळे ओबीसी सहित इतर होणारा अन्याय तात्काळ थांबविण्यात यावा.  ओबीसी, विजा,भज व विमाप्र समाजातील पाल्यांना सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणारे सर्व सफाई कामगांराना लाड  समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यात यावी, केंद्र  सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ओबीसी साठी केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे,  क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा 15 लक्ष रुपये करण्यात यावी, आरक्षणाची 50% मर्यादा रद्द करण्यात यावी ,ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा इत्यादी प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले ,केंद्र सरकारच्या मागण्याचे निवेदन राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष यांना पाठविण्यात आले तर राज्य सरकारच्या मागण्याचे निवेदन, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, ओबीसी मंत्री, मुख्य सचिव, ओबीसी खात्याचे सचिव, जिल्हाचे पालकमंत्री , जिल्ह्याच्या खासदार व सर्व आमदार यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले , धरणे आंदोलनात   राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ,प्रदेश कार्याध्यक्ष दिनेश चोखारे, कर्मचारी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष श्याम लेडे,  ओबीसी योद्धा रवींद्र टोंगे,महिला महासंघाच्या जिल्हाध्यक्ष भावना बावनकर, महासचिव मनिषा बोबडे, दुर्गाताई चवरे, ममता डुकरे,इमदाद शेख,श्रीहरी सातपुते,अक्षय येरगुडे ,रामदास कामडी,मनोहर शेंडे, प्रदीप  पावडे, देवा पाचभाई, गणेश आवारी, विपिन देऊळकर, पूजा राऊत,आतकरी  सर,प्रेमा जोगी,अक्षय लांजेवार,रामराव हरडे लोहकरे सर,प्रा पिसे सर, सतीश भीवगडे , पप्पू देशमुख,अ. भा. ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष  मा. डी. के. चौधरी , कोषाध्यक्ष मा. पी. एन. बगमारे, सहसचिव मा.एस. एस. बावनकर,संघटक मा. डी. एस. समर्थ, संघटक मा. आर. एम. मोरांडे, संघटक मा. ए. जी. समर्थ, इ.पधादिकारी, विद्यार्थी धरणे आंदोलनात सहभागी झाले.