सुप्रिम कोर्टाने दिलेला निकाल दिलासादायक स्थानिक स्वराज संस्थेत ओबीसींना 27 % आरक्षण नुसार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या.  सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सचिन राजुरकर यांनी स्वागत केले आहे, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालात 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले. आयोगाचा तो रिपोर्ट आहे त्याच्यात याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, 2022 मध्ये जो रिपोर्ट आलाय त्याच्यात ओबीसी सीट हे कमी केले आहेत, त्यामुळे आधीच्या परिस्थितीनुसार 2022 ची आधीची परिस्थिती होती 1994 ते 2022, त्या परिस्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील. असे आदेश दिल्याने ओबीसी समाजाला न्याय देणारा आहे, या पूर्वी  4 मार्च 2021 विकास गवळी व्हर्सेस सुप्रिम कोर्टाच्या निकालात अनुसूचित जाती  जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात उरलेल्या जागा 50 %मर्यादेत ओबीसींना होत्या त्यामुळे बाटिया कमिशन च्या इम्पेरिकल डाटा सुप्रिम कोर्टात सादर केल्या नंतर स्थानिक स्वराज संस्थेतील  34000 जागा ओबीसींच्या कमी झाल्या होत्या. दिनांक: 06/05/2025 रोजीच्या निकालाने 3 वर्षा पासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थेतील निवडणुका पूर्वी प्रमाणेच घ्याव्या लागणार आहेत.