ऑनलाइन शाळा प्रणालीचा गैरवापर करून वेतन काढण्यास अधीक्षक वेतन पथक जबाबदार- डॉ. महेश पालकर शिक्षण संचालक

नागपूर विभागामध्ये शिक्षण उपसंचालक नागपूर विभाग, नागपूर या कार्यालयाकडून शालार्थ आयडी प्रदान करण्याबाबतचे आदेश निर्गमित झालेले नसतांना मुख्याध्यापक(DDO-1) यांनी मासिक वेतन देयकात नवीन कर्मचाऱ्यांचे नाव समाविष्ट करून मासिक वेतन देयक तयार करून सादर केल्याचे आणि अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक )( DDO-2) यांनी सक्षम अधिकाऱ्यांच्या सहीचे वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश व शालार्थ आदेश नसतांना शालार्थ ड्राफ्ट अप्रूव्ह केल्याची बाब निदर्शनात आलेली आहे.

संपूर्ण प्रकरणात शाळा,  शिक्षणाधिकारी प्राथमिक नागपूर, वेतन पथक कार्यालय प्राथमिक नागपूर व विभागीय शिक्षण उपसंचालक नागपूर यासह विविध टप्प्यावर झालेल्या अनियमिततेची सखोल तपासणी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्याकरता दिनांक: 11 मार्च 2025 रोजी चौकशी अधिकारी म्हणून डॉ. महेश पालकर यांना आदेशित करण्यात आले होते.

त्यानुसार नागपूर जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये ऑनलाईन शालार्थ  प्रणालीचा गैरवापर प्रकरणी नसत्यांच्या तपासणीची कारवाही दिनांक:05/05/ 2025 पासून सुरू करण्यात आली. सदर प्रकरणी नागपूर जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग खाजगी प्राथमिक शाळेतील शालार्थ क्रमांक मिळालेल्या 1056 शिक्षकांची यादी दिनांक: 31/03/ 2019 ते 31/03/ 2025 या कालावधीत शालार्थ प्रणाली समावेश झालेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी

महाआयटी कडून प्राप्त करून घेण्यात आली होती. सदर यादीनुसार कार्यालयीन नस्ती/ दस्तऐवजांची तपासणी केली असता उपरोक्त पैकी 633 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ प्रणाली मध्ये नाव समाविष्ट करण्याकरीता आवश्यक असलेले दस्ताऐवज/ नस्ती विभागीय उपसंचालक कार्यालय नागपूर/ शिक्षण अधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद नागपूर कार्यालयामध्ये प्राप्त नाहीत. तसेच शाळांना उपरोक्त दस्तऐवज व नस्ती सादर करण्याबाबत वारंवार सूचना देऊनही शिक्षण अधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद नागपूर कार्यालयाकडे कुठलीही कागदपत्रे संबंधीत शाळेने सादर केलेले नाहीत. तसेच शिक्षण उपसंचालक कार्यालय नागपूर यांनी सुद्धा उक्त संचिका त्यांचे कार्यालयात प्राप्त नसल्याचे कळविले होते.

त्या अनुषंगाने सदर प्रकरणी प्रचलित शासन निर्णय तसेच शासन निर्णय दिनांक: ७/११/२०१२ चे अवलोकन केले असता शाळेने वेतन देयक तयार करणे, याबाबत प्रमुख जबाबदारी डीडीओ-1  म्हणून संबंधीत शाळा मुख्याध्यापकांची आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांचे नाव शालार्थ प्रणाली समाविष्ट करण्याबाबतचे आदेश नसतांना, तसेच वैयक्तिक मान्यता नसतांना मंजूर पदापेक्षा जास्त पदांचे देयक तयार करणे, विना मंजुरी संबंधीत शिक्षकाचे नाव वेतन देयकात समाविष्ट करणे या संदर्भात संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक हे प्रथम दर्शनी जबाबदार असल्याचे दिसून आले.

वेतन अधीक्षक यांच्याकडे शाळेने ऑनलाईन

प्रणालीद्वारे पाठवलेल्या शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या ड्राफ्टची पडताळणी करतांना त्या कर्मचाऱ्यास वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ मान्यता आदेश (हार्डकाॅपी) असल्याची खात्री करून योग्य असल्यास ड्राफ्ट अप्रूव्ह करणे, शाळेचे वेतन देयक अचूक तपासणे, पडताळणी करणे, जबाबदारी डीडीओ-2 म्हणून अधीक्षक वेतन पथक यांची आहे. खाजगी शाळेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करण्यासंदर्भात अधीक्षक वेतन पथक कार्यालय स्वतंत्र कार्यालय आहे. अधीक्षक वेतन पथक हे ही आर्थिक अपहारात जबाबदार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले.

शासन निर्णय दिनांक: 20/03/2019 नुसार अधीक्षक वेतन पथक यांच्याकडून हजारोंच्या संख्येने जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचे केवळ सांख्यिकी आकडेवारी स्वरूपात संकलित देयक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे प्रतिस्वाक्षरी करिता येते. कोषागारातून प्राप्त देयकांनुसार रक्कम एकत्रित आहरित करण्याकरीता शिक्षणाधिकारी प्रतिस्वाक्षरी करतात अर्जित रजा, वैद्यकीय रजा, प्रसूती रजा, असाधारण रजा घेतलेले रजा उपभोगून रुजू होतात तर काही अर्जित रजा, वैद्यकीय रजा, प्रसूती रजा, असाधारण रजा अशा प्रकारच्या रजेवर जातात. संस्थेद्वारे काही कर्मचाऱ्यांना निलंबन/ बडतर्फीची कार्यवाही  होत असल्याने अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढल्या जात नाही. तसेच संस्थेने निलंबित/ बडतर्फ केलेले कर्मचारी हे न्यायालयीन आदेशानुसार नव्याने रुजू होतात. अशा प्रकारे दरमहा असे विविध शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी रुजू होत असतात. काही शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पद नाही, अशावेळी सेवा जेष्ठ शिक्षकास आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार प्रदान केले जातात. पण जोपर्यंत असे आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार प्राप्त होत नाही. तो पर्यंत प्रभारी मुख्याध्यापक हे वेतन देयक  सादर करीत नाहीत, त्यामुळे दरमहा शाळा संख्या व कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित नसते.  वेतन देयकांची तपासणी तसेच खात्री करून घेणे हे डीडीओ-2 म्हणून अधीक्षक वेतन पथक यांची जबाबदारी आहे. ज्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना संबंधीत शिक्षणाधिकारी यांची मान्यता नाही. अशा कर्मचाऱ्यांचे नाव शालार्थ प्रणालीत मुख्याध्यापक तसेच वेतन पथक अधीक्षक यांनी समाविष्ट केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अवैधपणे शालार्थ आयडी जनरेट झालेल्या प्रकरणात शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद , नागपूर  यांना यांचा सहभाग असल्याचे दिसून येत नाही.