ओबीसी समाजाच्या मागण्या मंजूर झाल्या शिवाय उपोषण सोडणार नाही-डॉ. बबनराव तायवाडे

श्रेयश वानखेडे:

मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत 29 ऑगस्ट पासून आंदोलन सुरू केले आहे. त्याविरोधात मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी मधून आरक्षण सरकारने देऊ नये. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने  30 ऑगस्ट पासून नागपूर येथील संविधान चौकात   बेमुदत साखळी उपोषण महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, याचे प्रमुख उपस्थितीत सुरू केले आहे. आज उपोषणाचा चौथा दिवस आहे. यापूर्वी 2023 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी मधून आरक्षण दिले जाणार नाही असे लिखित दिले होते. ओबीसी समाजाच्या मागण्या मंजूर झाल्याशिवाय साखळी उपोषण सोडणार नाही. असे डॉ. बबन तायवाडे यांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे.

 ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या रक्षणासाठी, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे संविधान चौकात सुरू करण्यात आलेल्या साखळी उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी या उपोषणाला  भावना बावनकर, सुरेखा शेरेकर, सुषमा डुकरे, ममता डुकरे, प्रज्वला गावंडे, श्रीहरी सातपुते, देवेंद्र मुंगळे, मारोती अतकरे, गजानन शिंदे, हेमराज गोमासे, नंदकिशोर काकडे, हेमंत गावंडे, तसेच या आंदोलनाला धनोजे कुणबी समाज विकास महासंघ यांनी पाठींबा दिला. डॉ. अशोक जीवतोडे, राष्ट्रवादी ओबीसी सेल प्रदेशाध्यक्ष अजित पवार गटाचे कल्याण काका आखाडे, महानगर पालीकाचे  माजी उपाध्यक्ष राहुल पावडे, माजी सभापती रोषण पचारे, यांनी पाठिंबा दिला. सहसचिव शरद वानखेडे,  परमेश्वर राऊत,  अविनाश पाल, कामडी सर, नितीन गोहणे, कवींद्र गोहनकर, अर्जुन दडे बीड, राहुल करांगडे, निलेश कोढे, राजू गोसावी, श्रीकांत मसमारे, चंद्रपूर जिल्यातील राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे असंख्य कार्यकर्ते हजर होते.

मागण्या याप्रमाणे आहेत.

1) मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.

2) अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना त्वरीत नुकसान भरपाई देण्यात यावी.

3) ओबीसी मुलांना व्यावसायीक अभ्यासक्रमास 100 टक्के शिष्यवृत्ती लागु करण्यात यावी.

4) गुणवंत मुलांमुलीना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती 75 विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवुन 200 विद्यार्थी करण्यात यावी.

5) महाज्योती या संस्थेकरीता एक हजार कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात यावी, शासन निर्णय दिनांक 28 आक्टो. 2021 च्या नुसार ज्या प्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी च्या शासन निर्णयानुसार समाजातील संस्थाना कामात प्राधान्य देण्यात येते, त्याप्रमाणे महाज्योतीची कामे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्गातील संस्थेला रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी प्राधाण्य देण्यात यावे.

6) म्हाडा व सिडको तर्फे बांधुन देण्यात येणा-या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गाकरीता आरक्षण लागु करण्यात यावे.

7) नागपुर येथे तयार असलेले उच्च व तंत्र विभागाचे स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्त बांधलेले 200 मुलींचे तयार वसतीगृह तसेच नागपुर येथे स्व. वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्त तयार असलेले 200 मुलांचे वसतीगृह ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत करून शासन निर्णयान्वये इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह सुरू करण्यात यावे.

8) ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळा मफित असलेली थेट कर्ज योजनेची मर्यादा 1 लाख व 15 लाख रुपये कर्ज मर्यादेच्या योजनेसाठी, तसेच गहाण खतामध्ये फक्त शेतीची अट असून ती शिथिल करण्यात यावी घर., प्लॉट, दुकान इत्यादी बाबींचा समावेश व्हावा जामीनदार घेतांना केवळ सरकारी. नौकरच असावा ही अट शिथिल करण्यात यावी, 500 सीबील स्कोरची अट शिथिल करुन लाभ धारकांना अटच नसावी.

9) शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या धर्तीवर इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला अँड जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव द्यावे.

10) प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरु करण्यात यावे.

11) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभुषण पुरस्कार आणि आदिवासी सेवक पुरस्कार याप्रमाणे डॉ पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा.

12) अनुसूचित जातीजमाती प्रमाणे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकरुयांना 100 टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरु करण्यात याव्यात.

13) ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरु करण्यात याव्यात.

14) ओबीसी, वीजा, भज व विमाप्र समुदायातील पीएचडी संशोधक विद्यार्थांची तीन वर्षापासून प्रलंबित असणारी फेलोशिप त्वरित अदा करण्यात यावी.