सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देता येत नाही, या राज्य सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत : डॉ. अशोक जीवतोडे

सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देता येत नाही, या राज्य सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत : डॉ. अशोक जीवतोडे

हैदराबाद गॅझेट नुसार पितृसत्ताक पद्धतीने गावातील कुळ व नातेसंबंधांने कुणबी प्रमाणपत्र तपासूनच दिले जाईल

मराठ्यांना कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी, प्रमाणपत्र प्रचलित पद्धतीने दिल्या जाईल; त्यामुळे ओबीसींना घाबरून जाण्याचे कारण नाही

श्रेयश वानखेडे  : राज्य सरकारने प्रचलित नियमांचा आधार घेऊन, सक्षम अधिकारीद्वारा प्रचलित वंशावळी तपासून व गावातील कुळ व नातेसंबंधातील प्रतिज्ञापत्र तपासून कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी असल्याबाबत नोंद असेल तर मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी संवर्गात समाविष्ट करुन घेता येईल, अशी भूमिका घेऊन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचे आंदोलन संपविले. असे जर झाले तर ओबीसी संवर्गाच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही. ज्यांच्या कडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे त्यांना ओबीसीत सहभागी करुन घेण्यासाठी आमचा आधीही विरोध नव्हताच, मात्र सरसकट ओबीसीतून आरक्षण न देण्याबाबत राज्य सरकार खंबीर होते व आहे, त्याचे आम्ही स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी, ओबीसी मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी दिली आहे.

सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देता येत नाही, या राज्य सरकारच्या भूमिकेचे डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी स्वागत केले आहे. ओबीसी समाजाला कुठेही धक्का लागणार नाही. मराठ्यांना सरसकट ओबीसीतून आरक्षण मिळणार नाही, यासाठी जीवतोडे यांनी फडणवीस सरकारचे अभिनंदन केले आहे. ज्यांना जात प्रमाणपत्र मिळाले नाही, अडचणी येतात, अशा व्यक्तींकरिता जात प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी राज्य सरकारने केलेले प्रयत्न अभिनंदनास्पद आहे.

राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच याबाबतचा निर्णयही जारी केला आहे. हैदराबाद गॅझेट मधे सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असे कुठेही म्हटले नाही आहे. हैदराबाद गॅझेट नुसार पितृसत्ताक पद्धतीनुसार गावातील कुळ व नातेसंबंधांने कुणबी प्रमाणपत्र घेताना कुणबी असल्याबाबत  प्रमाणित करुन देणे आवश्यक आहे. सक्षम समिती वंशावळ काढेल त्यानुसार कुणबी कुळ आहे का हे तपासून घेतल्या जाईल. जातीचा दाखला काढताना त्याची वैधता तपासून बघितल्या जाईल. २००१, २०१२, व २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे वडिलोपार्जित, आजोबा, पनजोबा व खापरपनजोबा हा शब्द कायम आहे. त्यामुळे गैरमार्गाने कोणताही मराठा ओबीसीत येणार नाही, हे याठिकाणी अतिशय महत्वाचे आहे, त्यामुळे ओबीसींनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही.

हैदराबाद गॅझेट फार जुना आहे. त्यानुसार जर कुणबी नोंदी सापडत असेल तर हरकत घेण्यात तथ्य नाही परंतु कुणबी नोंदच नसेल तर मात्र कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही, पर्यायाने ओबीसीतून आरक्षण मिळणार नाही.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या मुंबई येथील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरसकट मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण द्या या मागणीविरोधात व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वैयक्तिक टीकाटिप्पणी केल्याप्रकरणी डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी जरांगेच्या विरोधात आंदोलन केले होते, ते महाराष्ट्रभर गाजले होते व मराठ्यांना सरसकट ओबीसीतून आरक्षण देण्यात येऊ नये, ही वारंवार भूमिका घेतली होती, हे विशेष. आरक्षण बाबत च्या सर्व बाबी कायदेशीररित्या तज्ञाकडून तपासून घेतल्या आहेत.