स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ देण्याची मागणी

 आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा विधानसभेत अशासकीय ठराव
शासकीय ठराव पारित करून केंद्राकडे पाठवणार : राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल    यांचे आश्वासन

Jyotsna Wankhede: भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील महान क्रांतिकारक, प्रखर राष्ट्रभक्त, दूरदृष्टीचे विचारवंत आणि प्रभावी साहित्यिक असलेल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेल्या ‘भारतरत्न’ या उपाधीने मरणोत्तर गौरविण्यात यावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे अधिकृत ठराव पाठवावा, अशी मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत अशासकीय ठरावाद्वारे केली.

विधानसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना राज्याचे राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ देण्याबाबतचा शासकीय ठराव राज्य शासनाच्या वतीने मांडण्यात येईल आणि तो केंद्र शासनाकडे पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभागृहात ठराव मांडताना  स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या कार्याचा आढावा घेतला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, सावरकरांचे संपूर्ण आयुष्य हे देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी, राष्ट्रभक्तीच्या जागृतीसाठी आणि राष्ट्रीय विचारांच्या प्रसारासाठी समर्पित होते. इंग्रजांच्या विरोधात सशस्त्र क्रांतीची प्रेरणा देणाऱ्या अग्रगण्य क्रांतिकारकांमध्ये त्यांचे नाव अत्यंत आदराने घेतले जाते. तरुण पिढीमध्ये राष्ट्रभक्तीची जाज्वल्य भावना निर्माण करणारे त्यांचे लेखन, भाषण आणि कार्य आजही प्रेरणादायी आहे.

मुनगंटीवार यांनी पुढे सांगितले की, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी परदेशात असताना ‘अभिनव भारत’ सारख्या संघटनांद्वारे स्वातंत्र्यलढ्याला वैचारिक व संघटनात्मक बळ दिले. लंडनमध्ये असताना त्यांनी ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध क्रांतिकारी विचारांची बीजे पेरली. त्यानंतर त्यांना झालेली अटक, त्यानंतरचा ऐतिहासिक मार्सेल्स प्रसंग आणि अखेरीस अंदमानच्या सेल्युलर कारागृहात भोगलेली अमानुष शिक्षा हा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील अत्यंत वेदनादायी आणि प्रेरणादायी अध्याय आहे.

अंदमानच्या सेल्युलर जेलमध्ये सावरकरांनी वर्षानुवर्षे अमानुष यातना सहन केल्या. कैद्यांना तेलाच्या घाण्याला बैलांप्रमाणे जुंपणे, कष्टप्रद कामे, कठोर शिक्षा आणि एकाकी कारावास अशा असंख्य यातनांनाही त्यांनी धैर्याने तोंड दिले. त्या काळातही त्यांनी आपले राष्ट्रवादी विचार जिवंत ठेवले. कारागृहातील भिंतींवर कविता कोरणे, सहकाऱ्यांना प्रेरित करणे आणि स्वातंत्र्याच्या ध्येयासाठी मनोबल उंच ठेवणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे केवळ क्रांतिकारक नव्हते, तर ते एक प्रतिभावान साहित्यिक, इतिहासकार, कवी, नाटककार आणि समाजसुधारकही होते. त्यांच्या लेखनातून राष्ट्रभक्ती, विज्ञाननिष्ठता, सामाजिक सुधारणा आणि राष्ट्रीय स्वाभिमान यांचा प्रभावी संदेश दिसून येतो. अस्पृश्यता निर्मूलन, सामाजिक समता आणि राष्ट्रहिताला सर्वोच्च स्थान देणारा त्यांचा विचार आजही समाजासाठी मार्गदर्शक आहे. मराठी भाषेला समृद्ध करण्यासाठी सावरकरांनी मोठे योगदान दिले असून त्यांच्या जयोस्तुते, ने मजसी ने आदी रचना त्यांच्या काव्य प्रतिभेचा व राष्ट्रभक्तीचा उत्स्फूर्त अविष्कार असल्याचे ते म्हणाले.

मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, मणीशंकर अय्यर यांनी सावरकर यांच्या विरुद्ध अपशब्द काढले असताना हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी अय्यर यांच्या प्रतिमेला चपलेने मारल्याचा प्रसंग आजही आठवतो. स्व इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात सावरकर यांच्या सन्मानार्थ टपाल तिकीट काढले होते. मुंबईतल्या सावरकर स्मारकासाठी इंदिरा गांधी यांनी व्यक्तीगत रित्या देणगी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमीत शहा, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांनी सावरकरांच्या सन्मानार्थ केलेल्या गौरवोदगाराचे दाखले त्यांनी आपल्या भाषणात दिले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सावरकर याने तप ही कविता देखील त्यांनी सादर केली.

देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वतःचे संपूर्ण आयुष्य झोकून देणाऱ्या या थोर क्रांतिकारकाला  देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळावा ही राज्यातील व देशातील असंख्य नागरिकांची मागणी आहे . त्यामुळे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या अद्वितीय योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी त्यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ प्रदान करण्यासाठी शासकीय ठराव पारित करावा असेही आ. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या कार्याचा देशाला अभिमान आहे. त्यांच्या त्यागाची आणि राष्ट्रसेवेची जाणीव प्रत्येक भारतीयाला आहे. त्यामुळे या विषयावर राज्य शासन सकारात्मक भूमिका घेत असून या मागणीसंदर्भात शासकीय ठराव मांडून तो केंद्र शासनाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.