शालार्थ घोटाळा: आरोपींची मालमत्ता सीज करा – शिक्षण संस्थांवर कठोर कारवाईची गरज!

राज्यात उघड झालेल्या ‘शालार्थ’ घोटाळ्याने संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा पाया हादरवून टाकला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी थेट संबंधित असलेल्या या व्यवस्थेतच भ्रष्टाचाराचे जाळे विणले गेले, ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासघात आहे.

 घोटाळ्याचे गांभीर्य काय?

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बनावट नोंदी, बोगस आयडी, वेतनाची अफरातफर – या सर्व प्रकारातून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये काही अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित संस्थांचे चालक यांचा संगनमत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

फक्त चौकशी करून थांबणे पुरेसे नाही.  सर्व आरोपींची मालमत्ता तपासली जावी बेकायदेशीर संपत्ती तत्काळ जप्त (सीज) केली जावी. आर्थिक व्यवहारांची सखोल फॉरेन्सिक ऑडिट व्हावी. दोषी आढळणाऱ्यांना कठोर शिक्षा आणि निलंबन.

 संस्था चालकांची जबाबदारीही ठरली पाहिजे

अनेक ठिकाणी संस्था चालकांच्या सहभागाशिवाय असे घोटाळे होणे अशक्य आहे. त्यामुळे: संबंधित शाळा/संस्थांची चौकशी गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास मान्यता रद्द. चालकांची मालमत्ता गोठवण्याची कारवाई

 विद्यार्थ्यांचे नुकसान कोण भरून काढणार?

या सर्व प्रकारात सर्वात मोठा फटका बसतो तो विद्यार्थ्यांना. शिक्षणाचा दर्जा खालावतो, पात्र शिक्षकांऐवजी बनावट नोंदींवर चालणारी व्यवस्था निर्माण होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळ करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत देता कामा नये.

शालार्थ घोटाळा हा एक इशारा आहे – जर आज कठोर कारवाई झाली नाही, तर उद्या शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे ढासळेल. त्यामुळे आरोपींची मालमत्ता सीज करून, दोषींना कठोर शिक्षा देऊन आणि प्रणाली पारदर्शक करूनच विश्वास पुनर्स्थापित होऊ शकतो.