शालार्थ आयडी व मान्यता असणाऱ्या शिक्षकांना वेतन द्यावे- नागपूर खंडपीठ

संबंधित अधिकाऱ्याकडून किंवा व्यवस्थापनावर दंड आकारून झालेले नुकसान भरून काढण्यास मोकळीक आहे. तथापि, *जोपर्यंत* फसवणूक किंवा चुकीची माहिती दिल्याचे निदर्शनास येत नाही आणि याचिकाकर्ते-कर्मचारी अशा कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळत नाही, तोपर्यंत याचिकाकर्ते-कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी, मान्यता आदेश यावर *Mrs. Shivanee Prasanna Deshpande v. State of Maharashtra and others (supra)* मध्ये नमूद केलेल्या कायद्याच्या दृष्टिकोनानुसार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ नये आणि ते पुनर्स्थापित करण्यात येत आहेत.

 याचिकाकर्ते-कर्मचारी मार्च, 2025 पासून बंद केलेल्या त्यांच्या वेतनास पात्र आहेत, कारण ते सेवेत खंड न पडता काम करत आहेत आणि प्रतिवादी-प्राधिकरणांनी त्यांना वेतन देणे सुरू ठेवावे.

वरील अटींनुसार नियम अंशतः अंतिम केला आहे. खर्चाबत कोणताही आदेश नाही.

असा आदेश नंदेश एस. देशपांडे, न्यायमूर्ती व सौ. एम. एस. जावळकर, न्यायमूर्ती यांच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

या टप्प्यावर, विद्वान अतिरिक्त सरकारी वकील यांनी हा निकाल एक आठवड्यासाठी स्थगित ठेवण्याची विनंती केली आहे. याचिकाकर्ते-कर्मचारी आधीच एक वर्षापासून वेतनाशिवाय असल्याने अशी सूट देण्यास आम्हाला कोणतेही कारण दिसत नाही.

Signed by: Mr. G.S. Khunte

Designation: PS To Honourable Judge

Date: 21/04/2026 18:27:35