वेकोली बल्लारपूरच्या खाणींमध्ये ” पर्ची राज “? ट्रक चालकांकडून दरमहा लाखोंची वसुली केल्याचा आरोप

वेकोली बल्लारपूरच्या खाणींमध्ये ” पर्ची राज “?  ट्रक चालकांकडून दरमहा लाखोंची वसुली केल्याचा आरोप 

वेकोलीच्या बल्लारपूर क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या सास्ती, धोपताळा, गोवरी, पवनी आणि साखरी येथील खुल्या खाणींमध्ये वाहतूक व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. येथे ट्रक चालकांकडून कथितपणे प्रत्येक ट्रिपमागे 500 ते 1200 रुपये “पर्ची”च्या नावाखाली वसूल केले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सूत्रांच्या मते, या खाणींमध्ये दररोज सुमारे एक हजार ट्रक कोळशाच्या वाहतुकीसाठी लागतात. अशा स्थितीत दरमहा लाखो रुपयांची वसुली केली जात असल्याचा अंदाज आहे. चौकशी करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या रकमेचा कोणताही सार्वजनिक हिशोब किंवा ऑडिट समोर आलेला नाही.

सांगितले जाते की, वर्ष 2006 मध्ये राजू यादव यांनी ट्रक चालकांच्या हितासाठी एका युनियनची स्थापना केली होती, ज्यामुळे ट्रकचे अपघात होणे, ट्रकचे हप्ते इत्यादींमध्ये मदत केली जात होती. युनियनच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी त्यावेळी केवळ 50 रुपये शुल्क घेतले जात होते. मात्र, काळाच्या ओघात ही संपूर्ण व्यवस्था आरोपांच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. यादव यांच्या हत्येनंतर या परिसरात गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी आपला कब्जा जमवला आहे, ज्यामुळे आता एकही ट्रक नाही. हे युनियनचे पदाधिकारी वन रंगदारी वसूल करत आहेत.

स्थानिक सूत्रांचा दावा आहे की, सध्या ही “व्यवस्था सुविधा शुल्का”पेक्षा “जबरदस्ती वसुली”चे रूप धारण करत आहे. आरोप आहे की, युनियनच्या पर्चीशिवाय ट्रकला कोळसा लोड करू दिला जात नाही, ज्यामुळे चालकांना मजबुरीने ही रक्कम द्यावी लागते. सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, दरमहा जमा होणाऱ्या लाखोंची रक्कम शेवटी जाते कुठे?, युनियनकडे कोणता वैध ऑडिट किंवा वित्तीय रेकॉर्ड आहे का?, या वसुलीची माहिती वेकोली व्यवस्थापन आणि प्रशासनाला आहे का?

या प्रश्नांच्या मधोमध ट्रक मालक व चालकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. काही लोकांचे म्हणणे आहे की, जर ही वसुली नियमांच्या अंतर्गत नसेल, तर ती थेट तौरावर अवैध वसुलीच्या प्रकरणात येते. हे सत्य आहे की, रंगदारी वसुलीची गळती आहे आणि ती आपसात वाटली जाते. आजपर्यंत एकाही ट्रक चालक किंवा मालकाने याबद्दल तक्रार केलेली नाही. आता या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा पोलीस अधीक्षक, राजुरा पोलीस आणि वेकोलीचे चीफ कमिशनर, एरिया जनरल मॅनेजर यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

स्थानिक नागरिक आणि वाहतुकीशी संबंधित लोकांची मागणी आहे की, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणले जावे आणि जर काही अनियमितता आढळली तर जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी. स्थानिक सूत्रांचा दावा आहे की, सध्या ही व्यवस्था “सुविधा शुल्का”पेक्षा “जबरदस्ती वसुली”चे रूप घेत आहे. आरोप आहे की, युनियनच्या पर्चीशिवाय ट्रकला कोळसा लोड करू दिला जात नाही, ज्यामुळे चालकांना मजबुरीने ही रक्कम द्यावी लागते. सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, दरमहा जमा होणाऱ्या लाखोंची रक्कम शेवटी जाते कुठे?, युनियनकडे कोणता वैध ऑडिट किंवा वित्तीय रेकॉर्ड आहे का?, या वसुलीची माहिती वेकोली व्यवस्थापन आणि प्रशासनाला आहे का? या प्रश्नांच्या मधोमध ट्रक मालक व चालकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.