*शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त*

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष तथा आमदार ज. मो. अभ्यंकर साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली  राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह , माध्यमिक विभागाचे संचालक डॉक्टर महेश पालकर तसेच प्राथमिक विभागाचे संचालक  शरदजी गोसावी यांच्या समवेत अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.

या बैठकीमध्ये राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक विषयावर आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी ठोस भूमिका मांडत संबंधित प्रश्नांचा परामर्श घेतला व प्रशासनास योग्य ती कार्यवाही करण्यास भाग पाडले.

*१) अतिरिक्त शिक्षकांचे थांबवलेले पगार*

अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांचे वेतन थांबविण्याची भूमिका शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांनी घेतली होती. समायोजित शिक्षकांना काही शाळा स्वीकारत नसल्याच्या तक्रारी प्रशासनाने मांडल्या.

यावर आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी नियमावलीतील कलम 26 (2)(3) चा स्पष्ट दाखला देत सांगितले की, समायोजन पूर्ण होईपर्यंत शिक्षकांना मूळ आस्थापनावरून दूर करता येत नाही तसेच त्यांचे वेतनही रोखता येणार नाही.

दीर्घ चर्चेनंतर शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांनी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांचे वेतन नियमित सुरू राहील, असे स्पष्ट आश्वासन दिले.

*२) मुंबई महानगरपालिकेत कार्यरत शिक्षकांचे वेतन व सेवा संरक्षण*

मुंबई महानगरपालिकेत तात्पुरत्या स्वरूपात समायोजित करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या सेवा संरक्षणाचा मुद्दा आमदार अभ्यंकर यांनी ठामपणे मांडला.

त्यांनी सुचविले की संबंधित शिक्षकांचे समायोजन मुंबई महानगरपालिकेत कायमस्वरूपी करण्यात यावे, त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी महानगरपालिकेने घ्यावी आणि पेन्शनची जबाबदारी राज्य शासनाने स्वीकारावी.

यासंदर्भात लवकरच राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून, या प्रस्तावासाठी आमदार अभ्यंकर मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधणार असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे मुंबईतील शिक्षकांचे समायोजन मुंबईतच होऊन वेतनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

*३) दुबार पाळीतील शिक्षकांच्या वेतनातील तांत्रिक त्रुटी दूर करणे*

रात्र शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या दुबार पाळीतील शिक्षकांचे मागील दोन महिन्यांचे वेतन प्रलंबित असल्याचा गंभीर प्रश्न आमदार अभ्यंकर यांनी बैठकीत मांडला.

त्यांनी शिक्षकांवर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाची प्रशासनाला जाणीव करून दिली. यावर शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी १५ मे पर्यंत संबंधित शिक्षकांचे शालार्थ आयडी अटॅच करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.

त्यानंतर रात्र शाळेतील शिक्षकांची थकीत बिले ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारली जातील व वेतन प्रक्रियेला कायमस्वरूपी मार्ग मिळेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

*४) संच मान्यतेतील पदे व शालार्थमधील पदे यातील तफावत दूर करणे*

संच मान्यतेतील पदे आणि शालार्थमधील पदांमध्ये निर्माण झालेल्या तफावतीमुळे राज्यातील अनेक शिक्षकांचे प्रश्न प्रलंबित होते.

या मुद्यावर आमदार अभ्यंकर यांनी प्रशासनाकडून तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुढील दोन दिवसांत ही तफावत दूर करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

*५) शालार्थ प्राप्तीनंतर पदनिर्मितीच्या अधिकाराबाबतचा गोंधळ दूर करणे*

ज्युनिअर कॉलेजच्या पदनिर्मिती अधिकारांबाबत निर्माण झालेला गोंधळ आमदार अभ्यंकर यांनी बैठकीत उपस्थित केला.

यावर शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी स्पष्ट केले की, पदनिर्मितीचे अधिकार उपसंचालक कार्यालयांना देण्यात आले आहेत; मात्र त्यासंदर्भातील तांत्रिक टॅब अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही.

लवकरच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील पदनिर्मितीचे सर्व अधिकार उपसंचालक कार्यालयांना उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

*६) एक तारखेच्या वेतनाबाबत*

शिक्षकांना दर महिन्याच्या एक तारखेला नियमित वेतन मिळावे हा मुद्दा आमदार अभ्यंकर यांनी अत्यंत ठामपणे मांडला.

शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांनी सांगितले की पुढील सहा महिन्यांचे वेतन निधी शासनाकडून उपलब्ध झालेले असून, शासनाकडून वेतन वेळेवर पाठविले जाईल.

मात्र शिक्षण निरीक्षक व शिक्षणाधिकारी स्तरावर होणाऱ्या विलंबाबाबत आमदार अभ्यंकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत कठोर सूचना देण्यात येतील व शिक्षकांना वेळेवर वेतन मिळेल याची खबरदारी घेतली जाईल, असे शिक्षण आयुक्तांनी आश्वस्त केले.

*७) संच मान्यतेतील दुरुस्तीसाठी शिक्षण उपसंचालकांना अधिकार देणे*

संच मान्यतेतील दुरुस्तीचे अधिकार पुणे येथे केंद्रीत केल्यामुळे राज्यभरातील शाळांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे आमदार अभ्यंकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

त्यांनी हे अधिकार विभागीय उपसंचालक कार्यालयांना देण्याची मागणी केली.

यावर शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केले की, केवळ पदांमधील तफावत दूर करण्याचे काम पुणे स्तरावर राहील; इतर सर्व प्रकारच्या दुरुस्तीचे अधिकार उपसंचालक कार्यालयांना देण्यात आलेले आहेत.

*८) थकीत देयके देण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करणे*

राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित थकीत देयके तात्काळ मंजूर करण्याचा प्रश्न आमदार अभ्यंकर यांनी प्राधान्याने मांडला.

यावर शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सांगितले की, थकीत देयके ऑनलाइन स्वीकारण्याबाबतचे पत्रक कालच जारी करण्यात आले आहे.

ज्या स्तरावर बिले प्रलंबित असतील, तेथून पुढेच ती फॉरवर्ड केली जातील. न्यायालयीन प्रकरणे वगळता इतर सर्व बाबींमध्ये केवळ ऑनलाइन प्रस्ताव स्वीकारले जातील.

तसेच पुढील वर्षाची वाट न पाहता टप्प्याटप्प्याने थकीत देयके मंजूर केली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावर आमदार अभ्यंकर यांनी समाधान व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर सूचना देण्याची मागणी केली.

*९) वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी टीईटी नसल्याच्या कारणाने नाकारणे*

काही शिक्षणाधिकारी वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीचे प्रस्ताव टीईटी नसल्याच्या कारणावरून नाकारत असल्याचा प्रश्न आमदार अभ्यंकर यांनी बैठकीत मांडला.

त्यांनी स्पष्ट केले की, वरिष्ठ व निवड श्रेणी ही पदोन्नती नसून चटोपाध्याय समितीच्या शिफारसीनुसार शिक्षकांना दिलेली विशेष आर्थिक सवलत आहे.

यावर शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी संबंधित शिक्षणाधिकारी व शिक्षण निरीक्षकांना योग्य त्या सूचना दिल्या जातील, असे आश्वासन दिले.

*१०) माध्यमिक शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या वयोमर्यादेबाबत नियम 9(4)(ब) चे पालन*

माध्यमिक शाळेतील शिक्षक भरतीमध्ये कमाल वयोमर्यादा लावली जात असल्याचा मुद्दा आमदार अभ्यंकर यांनी उपस्थित केला.

नियम 9(4)(ब) नुसार माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांसाठी केवळ किमान 18 वर्षांची अट असून कमाल वयोमर्यादेची अट कायद्यात नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांची प्राथमिक व माध्यमिक अशी विभागणी करू नये, अन्यथा मोठा प्रशासकीय गोंधळ निर्माण होईल, असेही त्यांनी प्रशासनास सांगितले.

यावर संचालकांनी सकारात्मक भूमिका घेत निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.

*११) अल्पसंख्यांक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील बंदी उठवणे*

अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन शक्य नसताना भरतीबंदी कायम ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे आमदार अभ्यंकर यांनी ठामपणे मांडले.

त्यांनी तात्काळ भरतीबंदी उठवण्याची मागणी केली.

यावर शिक्षण आयुक्तांनी राज्याचे शिक्षण सचिव यांच्याशी चर्चा करून याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.

अत्यंत सकारात्मक वातावरणात ही बैठक पार पडली. राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसमोर उभे ठाकलेले अनेक महत्त्वाचे प्रश्न या बैठकीमुळे मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी प्रत्येक प्रश्नाचा सखोल परामर्श घेत संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर शिक्षकांची ठाम भूमिका मांडली. लवकरच शासन स्तरावर योग्य निर्णय होऊन राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

*बैठकीस खालील मान्यवर उपस्थित होते*

*आमदार ज. मो. अभ्यंकर* – अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, *जालिंदर सरोदे* — राज्य कार्याध्यक्ष, रमेश चौगुले* — राज्य सरचिटणीस, सुधाकर कापरे* — राज्य कोषाध्यक्ष, अजित चव्हाण* – मुंबई विभाग अध्यक्ष, नामदेवराव सोनवणे* – मराठवाडा विभाग अध्यक्ष, सुनील जगताप* — पुणे विभाग अध्यक्ष, नरेंद्र लखाडे* — विदर्भ विभाग अध्यक्ष अशी माहिती जालिंदर सरोदे राज्य कार्याध्यक्ष यांनी दिली आहे.