शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमात संविधानाचा स्वतंत्र विषय करा; झाशी राणी सांस्कृतिक मंडळ बल्लारपूर चे रोहन कळसकर यांची राज्य सरकारकडे मागणी

शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमात संविधानाचा स्वतंत्र विषय करा; झाशी राणी सांस्कृतिक मंडळ बल्लारपूर चे रोहन कळसकर यांची राज्य सरकारकडे मागणी

ज्योत्स्ना वानखेडे :शहरातील झाशी राणी सांस्कृतिक मंडळ, बल्लारपूरचे अध्यक्ष रोहन कळसकर यांनी भारतीय संविधानाचे पुस्तक शालेय अभ्यासक्रमात अनिवार्य आणि स्वतंत्र विषय म्हणून समाविष्ट करावे, अशी मागणी जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. संविधानाबाबत लहान वयापासून सखोल शिक्षण मिळाल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये नागरिकत्वाची जाणीव, हक्कांची समज आणि घटनात्मक मूल्यांची रुजवण अधिक प्रभावीपणे होईल, असा या मागणीमागील मुख्य सूर आहे.

बल्लारपूरमध्ये करण्यात आलेल्या या निवेदनातून शालेय स्तरावर संविधान शिक्षणाला स्वतंत्र स्थान देण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. संविधान केवळ कायदेविषयक दस्तऐवज नसून ते देशाच्या राज्यव्यवस्थेची चौकट, नागरिकांचे मूलभूत हक्क, कर्तव्ये आणि मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट करणारा सर्वोच्च कायदा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना संविधानाची ओळख केवळ प्रसंगोपात न देता अभ्यासक्रमाचा नियमित भाग म्हणून करून देणे आवश्यक असल्याचे मागणीदारांचे म्हणणे आहे.

या मागणीला शैक्षणिक आणि सामाजिक संदर्भही आहे. संविधान लागू होऊन अनेक दशके उलटली तरी सर्वसामान्य नागरिकांना आपले हक्क, कर्तव्ये आणि घटनात्मक मूल्यांची पुरेशी माहिती नसल्याचे विविध स्तरांवरील निरीक्षणांमधून दिसते. संविधान दिनानिमित्त शालेय अभ्यासक्रमात संविधानिक मूल्यांचा सविस्तर समावेश करावा, असे निर्देश यापूर्वीही देण्यात आले होते, यावरून या विषयाचे शैक्षणिक महत्त्व अधोरेखित होते. महाराष्ट्र शासनानेही “माझे संविधान, माझा अभिमान” उपक्रमांतर्गत संविधानविषयक जनजागृतीवर भर दिल्याचे दिसते.

शिक्षणतज्ज्ञांच्या दृष्टीनेही हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला जातो, कारण संविधान शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समानता आणि बंधुता यांसारख्या मूल्यांची समज अधिक दृढ होऊ शकते. संविधानाची मूलतत्त्वे शालेय पातळीवर स्पष्टपणे शिकवल्यास पुढील पिढी अधिक जागरूक, जबाबदार आणि लोकशाही मूल्यांशी निष्ठावान नागरिक घडविण्यास मदत होऊ शकते, असा शिक्षणक्षेत्रातील व्यापक दृष्टिकोन आहे.

दरम्यान, या मागणीला केवळ औपचारिक मान्यता न देता अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि मूल्यमापन पद्धती यांमध्येही आवश्यक बदल करावे लागतील, असे शैक्षणिक वर्तुळात मानले जाते. संविधान हा स्वतंत्र विषय म्हणून शिकवायचा असल्यास त्याची रचना व व्याप्ती इयत्तानिहाय ठरवावी लागेल, तसेच प्रास्ताविका, मूलभूत हक्क, कर्तव्ये, लोकशाही संस्था आणि नागरिक जबाबदारी यांचा समतोल ठेवावा लागेल.

या निवेदनामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात संविधान शिक्षणाचा विषय पुन्हा अधोरेखित झाला असून, राज्य पातळीवर याबाबत पुढील भूमिका काय घेतली जाते, याकडे शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक संस्था आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.