शेतकऱ्यांच्या त्यागाला न्याय मिळालाच पाहिजे ! वेकोलीग्रस्तांसाठी आ.सुधीर मुनगंटीवार यांची मुख्यमंत्र्याकडे ठाम मागणी
वेकोलीमार्फत अधिग्रहित होणाऱ्या शेतजमिनीला प्रति एकर ३० लाख रुपये मोबदला देण्याची आ.मुनगंटीवार यांची मागणी
आ.मुनगंटीवार यांनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट; मुख्यमंत्र्यानी प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याचे मुख्य सचिव यांना दिले निर्देश
Jyotsna Wankhede: कोळसा उत्खननासाठी आपली सुपीक जमीन गमावणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांच्या वेदना आणि भविष्यातील असुरक्षितता लक्षात घेऊन राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची मुंबई येथे भेट घेत वेकोलीमार्फत अधिग्रहित होणाऱ्या शेतजमिनीला प्रति एकर किमान ३० लाख रुपये मोबदला देण्याची ठाम मागणी केली. जमीन ही शेतकऱ्याची केवळ मालमत्ता नसून त्याच्या कुटुंबाचा आधार, उपजीविकेचे साधन आणि पुढील पिढ्यांचे भविष्य असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतजमिनीसाठी दिलेल्या त्यागाला न्याय देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याची भूमिका आ.मुनगंटीवार यांनी यावेळी मांडली. या मागणीची तात्काळ दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी यासंदर्भातील मुख्य सचिवाला प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वेकोली मार्फत राज्यातील विविध भागांमध्ये कोळसा उत्खननासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनीचे अधिग्रहण करण्यात येते. जमीन गेल्यानंतर अनेक शेतकरी कुटुंबे भूमिहीन होतात. दोन एकर जमिनीमागे कुटुंबातील केवळ एका सदस्याला नोकरी मिळते, तर उर्वरित सदस्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न कायम राहतो. याशिवाय उत्खननामुळे शेती, जलस्रोत आणि पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणामही स्थानिकांना सहन करावे लागतात.
दि. २५ मे २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार वेकोलीकडून पडीत जमिनीसाठी ६ लाख, कोरडवाहू जमिनीसाठी ८ लाख आणि ओलीत जमिनीसाठी १० लाख रुपये मोबदला देण्यात येत होता. मात्र गेल्या १३ वर्षांत महागाई, जमिनींचे बाजारभाव, पुनर्वसनाचा खर्च आणि जीवनावश्यक गरजांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सध्याचा मोबदला शेतकऱ्यांना न्याय देणारा नसल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
या मागणीची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी संबंधित सचिवांना हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळावा आणि त्यांच्या भविष्याची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित व्हावी, यासाठी शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.
शेतकऱ्याची जमीन म्हणजे केवळ मालमत्ता नव्हे, तर त्याचे अस्तित्व, उपजीविकेचा आधार आणि पुढील पिढ्यांचे भविष्य असते. देशाच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी जेव्हा एखादा शेतकरी आपली जमीन देतो, तेव्हा तो केवळ मातीचा तुकडा गमावत नाही, तर आपल्या कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षितताही पणाला लावतो. त्यामुळे विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या या शेतकऱ्यांच्या त्यागाला न्याय मिळणे अत्यावश्यक आहे,अशी भावना आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.
