बेरोजगार तरुणांसाठी ठोस धोरणाची गरज; आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मागणीला सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद
मुद्रा-स्टँडअप योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महिनाभरात समिती स्थापन करण्याची मंत्र्यांची घोषणा
चंद्रपूर आयटीआयच्या संदर्भात होणार बैठक व कौशल्याधारित रोजगारनिर्मितीवरही भर
*Jyotsna Wankhede*: राज्यातील वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्नावर प्रभावीपणे आवाज उठवत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘महाराष्ट्र बेकारी निर्मूलन विधेयक, २०२५’ या अशासकीय विधेयकावरील चर्चेत रोजगारनिर्मितीसाठी व्यापक धोरण, बेरोजगार तरुणांसाठी सक्षम योजना आणि स्वयंरोजगाराला चालना देणारी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची ठाम मागणी आ.सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. त्यांच्या सूचनांची दखल घेत कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुद्रा व स्टँड-अप योजनांचा लाभ पात्र तरुणांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी एका महिन्याच्या आत समिती स्थापन करण्यात येईल आणि त्या समितीवर आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा समावेश करण्यात येईल, अशी घोषणा सभागृहात केली.
महाराष्ट्र बेकारी निर्मूलन विधेयक २०२५ या अशासकीय विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आ. मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालाचा संदर्भ देत महाराष्ट्रातील सुमारे ७३ लाख ७४ हजार नोंदणीकृत बेरोजगारांची बाब मांडली. रोजगारयुक्त महाराष्ट्र घडविण्यासाठी बेरोजगारीवर दीर्घकालीन धोरण आखणे, युवकांना कौशल्य प्रशिक्षणासोबत स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि बेरोजगारांसाठीच्या योजनांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी आ.मुनगंटीवार यांनी मुद्रा, स्टँड-अप, स्टार्ट-अप योजनेच्या माध्यमातून बँकांच्या कर्ज योजनांचा लाभ पात्र युवकांपर्यंत सुलभपणे पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र धोरणात्मक समिती स्थापन करण्याची मागणी केली.
याशिवाय सिकॉम आणि महाराष्ट्र स्टेट फायनान्स कॉर्पोरेशनला पुनर्जीवित करून बंद पडलेल्या एमआयडीसीतील उद्योगांना पुन्हा सुरू करण्यासाठी विशेष योजना राबवावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. चंद्रपूर येथील आयटीआयला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सक्षम करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा इस्टिमेंट तयार असून त्यासाठी निधी मंजूर करावा, अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.
उत्तर देताना मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या सूचना विधायक असल्याचे सांगत, समिती स्थापन करण्याबरोबरच सिकॉमच्या माध्यमातून बंद पडलेल्या उद्योगांना नवसंजीवनी देण्यासाठी विशेष प्रस्ताव मुख्यमंत्रीांकडे सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तसेच चंद्रपूर आयटीआयच्या विकासासाठी प्राप्त प्रस्तावावर तातडीने बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
