आदिवासी आश्रमशाळांतील परिचारिकांच्या प्रश्नांची शासनाने घेतली दखल कृषी विभागातील गैरव्यवहाराचीही कबुली

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी २४ तास सांभाळणाऱ्या शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी आश्रमशाळांमधील परिचारिका (A.N.M.) यांच्या अत्यल्प मानधन, अपुऱ्या सेवा-सुविधा व वाढत्या कामाच्या ताणाबाबत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. याच अनुषंगाने त्यांनी दिनांक १७ एप्रिल २०२६ रोजी आदिवासी विकास मंत्र्यांकडे निवेदन सादर केले होते. त्यानंतर विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून हा विषय सभागृहाच्या पटलावर आणला.
शासनाच्या वतीने आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी दिलेल्या उत्तरात सध्या बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त परिचारिकांना किमान वेतन अधिनियम, १९४८ नुसार रु. २०,१०५/- इतके मानधन देण्यात येत असून त्यामध्ये दर सहा महिन्यांनी वाढ होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच आश्रमशाळांमध्ये त्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात येते. भविष्य निर्वाह निधी,  कर्मचारी राज्य विमा, बोनस, कामगार कल्याण निधी आदी सामाजिक सुरक्षा योजनांचाही लाभ उपलब्ध करून दिला जात असल्याची माहिती शासनाने दिली आहे.

याशिवाय बाह्यस्त्रोतावरील परिचारिकांना साप्ताहिक सुट्टी, शासकीय सुट्ट्या तसेच प्रशिक्षण कालावधीतील वेतन दिले जात असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले. आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्या दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशानुसार परिचारिकांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या असून त्यांच्याकडे अधीक्षक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देणे अपेक्षित नसल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.

यावेळी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी परिचारिकांच्या सेवेला न्याय मिळावा, त्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी दूर व्हाव्यात आणि सेवा-सुविधांमध्ये अधिक सुधारणा व्हावी यासाठी पुढेही पाठपुरावा सुरू ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

दरम्यान, दुसऱ्या तारांकित प्रश्नाद्वारे आ. मुनगंटीवार यांनी नागपूर कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर कृषी सेवा केंद्रे, सूक्ष्म सिंचन साहित्य व कृषी यांत्रिकीकरण विक्री केंद्रे चालविण्यात येत असल्याच्या गंभीर बाबीकडे शासनाचे लक्ष वेधले.

शासनाने आपल्या लेखी उत्तरात नागपूर, चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारची प्रकरणे निदर्शनास आल्याची स्पष्ट कबुली दिली आहे. तसेच ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ योजनेत शेतकऱ्यांवर विशिष्ट विक्रेत्यांकडून साहित्य खरेदी करण्यासाठी दबाव येऊ नये म्हणून दिनांक ८ एप्रिल २०२६ रोजी प्रतिबंधात्मक परिपत्रक जारी करण्यात आल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले.

कृषी यांत्रिकीकरण विभागातील तक्रारींचीही दखल घेत दिनांक २३ जून २०२६ रोजी राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना पडताळणीचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती शासनाने दिली.

विशेष म्हणजे, भंडारा जिल्ह्यातील एका उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ चे उल्लंघन केल्याचा चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करण्याचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तांकडे सादर करण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

यासंदर्भात आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हितसंबंधांचा संघर्ष, गैरव्यवहार अथवा भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या विक्रेत्याकडून साहित्य खरेदी करण्याचा पूर्ण अधिकार मिळावा, योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शक व्हावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी आपला पाठपुरावा यापुढेही सुरू राहील.

आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, परिचारिकांचे हक्क आणि शेतकऱ्यांच्या योजनांमधील पारदर्शकता या दोन्ही विषयांवर विधानसभेत सातत्याने आवाज उठवत शासनाला उत्तरदायी धरण्याचे काम आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले असून, त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाला  महत्त्वाच्या बाबी सभागृहात स्पष्ट कराव्या लागल्याचे या दोन्ही प्रश्नांच्या लेखी उत्तरांतून अधोरेखित झाले आहे.