दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आ. सुधीर मुनगंटीवारांचा पुन्हा आवाज; प्रतिहेक्टरी ₹२० हजार धान बोनसची आग्रही मागणी
आ.मुनगंटीवार यांचा विधानसभेपासून शासनदरबारी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा; अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा देण्याची संवेदनशील भूमिका
धान खरेदी केंद्रांच्या बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासमोर आ.मुनगंटीवार यांची तर्कसंगत मांडणी; मागणीवर सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन
*Jyotsna Wankhede* : दुष्काळाची झळ, वाढता उत्पादन खर्च आणि धानाच्या खरेदी प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या अडचणींच्या कचाट्यात सापडलेल्या धान उत्पादक शेतकऱ्याला केवळ आश्वासन नव्हे, तर प्रत्यक्ष आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुन्हा एकदा ठाम भूमिका घेतली. नागपूर विभागातील धान खरेदी केंद्रांच्या विविध समस्यांवर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री ना. छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आ. मुनगंटीवार यांनी प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये धान बोनस देऊन संकटात सापडलेल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी तर्कसंगत आणि आग्रही मागणी केली. त्यांच्या या मागणीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.धान उत्पादक शेतकऱ्याची आजची अवस्था अत्यंत कठीण आहे. एका बाजूला दुष्काळाचे सावट, दुसऱ्या बाजूला वाढलेला उत्पादन खर्च आणि त्यात धान खरेदी, उचल, चुकारे, बारदान, साठवणूक अशा अनेक पातळ्यांवर निर्माण होणाऱ्या अडचणी या सगळ्यांचा थेट फटका शेतकऱ्याच्या कुटुंबाबर बसत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने शेतकऱ्याच्या पाठीशी आर्थिक आधाराने उभे राहणे आवश्यक असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी बैठकीत स्पष्टपणे मांडले.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस मिळावा, ही मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी यापूर्वीही विधानसभेत ठामपणे मांडली आहे. फेब्रुवारी २०२६ मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही त्यांनी धान बोनसच्या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतरही हा विषय त्यांनी सोडून न देता शासनाच्या विविध स्तरांवर सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. सप्टेंबरअखेर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पुन्हा प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपयांच्या बोनसची मागणी केली होती आणि या मागणीवर कार्यवाहीसाठी निर्देश देण्यात आले होते. मागणी करणे आणि ती पूर्ण होईपर्यंत तिचा पाठपुरावा करणे ही आ. मुनगंटीवार यांच्या कार्यपद्धतीतील महत्त्वाची बाब राहिली आहे. त्यामुळेच आजच्या बैठकीतही धान बोनसचा मुद्दा त्यांनी केवळ औपचारिकतेपुरता न मांडता, दुष्काळ आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला आता आधाराची गरज आहे, या भूमिकेतून पुन्हा पुढे आणला.
धान हा केवळ एक पीक नाही; विदर्भातील लाखो कुटुंबांच्या जगण्याचा तो आधार आहे. शेतकरी वर्षभर मातीत राबतो, आभाळाकडे डोळे लावून पावसाची वाट पाहतो आणि शेवटी हातात आलेल्या धान पिकातून आपल्या कुटुंबाचे भविष्य उभे करण्याचा प्रयत्न करतो. अशा वेळी त्याच्या कष्टाला आर्थिक बळ देणारा बोनस हा त्याच्यासाठी मोठा दिलासा ठरू शकतो. म्हणूनच धान बोनस हा केवळ आर्थिक मदतीचा विषय नसून संकटग्रस्त शेतकऱ्याच्या कष्टाला आधार देण्याचा प्रश्न आहे, अशी भूमिका आ. मुनगंटीवार यांनी बैठकीत मांडली.बैठकीत त्यांनी धानाच्या विलंबित उचलीमुळे होणारे नुकसान, बारदानाची उपलब्धता, गोदाम भाडे, धान विक्रीनंतरचे चुकारे, भरडाई दर आणि खरेदी प्रक्रियेतील प्रशासकीय अडचणी याकडेही लक्ष वेधले. धान खरेदी केंद्रांवरील अडचणी दूर करण्याबरोबरच शेतकऱ्याला त्याच्या धानाचा मोबदला वेळेत मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे आ.मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री ना. छगन भुजबळ यांनी आ. मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या शेतकरीहिताच्या मागणीची सकारात्मक दखल घेत याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे धान बोनसच्या मागणीसह धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर शासनस्तरावर पुढील कार्यवाहीला दिशा मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ आकडेवारी किंवा प्रशासकीय प्रस्ताव म्हणून न पाहता, त्या आकडेवारीमागे उभ्या असलेल्या शेतकरी कुटुंबाच्या जगण्याचा प्रश्न म्हणून पाहण्याची भूमिका आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आजच्या भूमिकेतून पुन्हा अधोरेखित झाली. विधानसभेपासून मंत्रालयापर्यंत आणि एका बैठकीपासून पुढील निर्णयापर्यंत प्रश्नाचा पाठपुरावा सुरू ठेवण्याची त्यांची कार्यशैली धान बोनसच्या मागणीच्या निमित्ताने पुन्हा समोर आली.
यावेळी खासदार श्री. प्रफुल्ल पटेल, आमदार श्री. नाना पटोले, श्री. परिणय फुके, श्री. विनोद अग्रवाल, श्री. अविनाश ब्राम्हणकर, श्री. कृष्णा गजबे, श्री. रामदास मसराम, सौ. स्नेहा दुबे पंडित, श्री. विजय रहांगडाले, श्री. राजकुमार बडोले तसेच इतर लोकप्रतिनिधी, विभागाचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
