ओबीसी, विजा भज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना आधार साठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आंदोलन

ओबीसी योद्धा रवींद्र टोंगे चंद्रपूर 11 सप्टेंबर 2023 ला अन्नत्याग आंदोलन सुरू  केले होते तेव्हा मुख्यमंत्री  दोन्ही उपमुख्यमंत्री, ओबीसी मंत्री, प्रधान सचिव यांच्या उपस्थितीत दिनांक 29 सप्टेंबर 2024 रोजी मुंबई सह्याद्री सभागृह येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पदाधिकाऱ्यांसोबत संपन्न झालेल्या बैठकीत आणि बेमुदत उपोषणा समाप्तीच्या वेळी राज्य शासनाने 30 सप्टेंबर 2023 ला ओबिसीच्या प्रलंबित मागण्या तात्काळ मार्गे लावण्यात येईल. असे राज्याचे  आताचे मुख्यमंत्री त्या वेळचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले होते परंतु  त्यापैकी काही मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत तसेच केंद्र सरकारकडे सुद्धा ओबीसींच्या बऱ्याच मागण्या प्रलंबित आहेत. या सर्व मागण्या तात्काळ मार्गी करण्यासाठी चिखलदरा येथे दिनांक 1 व 2 फेब्रुवारी 2025, सिंहावलोकन शिबिरात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष  डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी  धरणे आंदोलन करण्याचे घोषित केले होते.

             दिनांक 20 फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी 12 ते 3 या कालावधीत धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आलेले आहे. त्यात केंद्र सरकारने त्वरित ओबीसी समाजाच्या साविधानिक न्याय मागण्या, जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ओबीसी साठी केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा 15 लक्ष रुपये करण्यात यावी.

आरक्षणाची 50% मर्यादा रद्द करण्यात यावी, ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, दिनांक 4 मार्च 2021 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरू करण्याकरिता संविधानाच्या कलम 243 D (6) व कलम 243  T (6) मध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसींना राजकीय क्षेत्रात 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात यावे. आणि राज्य सरकार कडे असलेल्या मागण्या त्यात बिहारच्या धरतीवर राज्यात जात निहाय सर्वे करण्यात यावा, अनुसूचित क्षेत्रात महामहीम राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार वर्ग 3 व वर्ग 4 चे 17 संवर्गीय पदे भरताना शंभर टक्के अनुसूचित जमातीतूनच भरली जातात. त्यामुळे ओबीसी सहित इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण शून्य झाले आहे हे असंविधानिक असून ओबीसी व इतर मागासवर्ग समाजावर हा मोठा अन्याय आहे तो तात्काळ दूर करण्यात यावा.

ओबीसी, विजा, भज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना ” ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेची ” रक्कम त्वरित खात्यात जमा करण्यात यावी. ओबीसी मुलांना 100 टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. ओबीसी, विजा, भज व विमाप्र सुशिक्षित बेरोजगारांना वैयक्तिक व्याज परतावा कर्ज मर्यादा 15 लक्ष रुपये करण्यात यावे. महाज्योतीची विभाग निहाय कार्यालय सुरू करण्यात यावे, लक्ष रुपये करण्यात यावी.

या मागण्या घेऊन आंदोलन करण्यात येत आहे या आंदोलनात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सर्व शाखेने व सर्व समविचारी ओबीसी संघटनांनी आंदोलनांत सहभागी व्हावे असे आवाहन राष्ट्रीय ओबिसी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रकाश भागरथ यांनी केले आहे.