शाळांमधील अनियमितता व शिक्षण विभागाची कुंभकर्णी झोप !

स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांबाबतचा कायदा येण्यापूर्वी नवीन माध्यमिक शाळा सुरू करण्याबाबतची परवानगी माध्यमिक शाळा संहितेच्या तरतुदीनुसार दिली जात होती. शासनाकडून शाळा सुरू करण्यास परवानगी मिळाल्यानंतर, शाळा सुरू केली जात असे. शाळा सुरू केल्यानंतर त्याला शिक्षण खात्याची मान्यता घेणे आवश्यक होते. शाळा सुरू केल्यानंतर 30 दिवसात शाळेच्या मान्यतेसाठी शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत त्यांच्या शिफारशीसह अर्ज करणे बंधनकारक होते. शिक्षण विभागाची मान्यता शाळा संहितेच्या नियम 3.2 मध्ये नमूद शर्तीच्या पूर्ततेच्या अटीवर प्रदान करण्यात येत होती. खात्याची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर एखाद्या शाळेने त्यातील शर्तींची पूर्तता करणे थांबविले असेल, तर त्या शाळेची मान्यता काढून घेण्याबाबतची तरतूद माध्यमिक शाळा संहितामध्ये आहे. शाळा संहितेचे नियम 7.1 मधील तरतुदीनुसार शाळेला सुनावणीची संधी दिल्यानंतर मान्यता काढून घेण्याबाबतची तरतूद आहे.

एका शाळेची मान्यता काढून घेतल्यानंतर तो आदेश मा. उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट करण्यात आला होता. त्या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने शाळा संहितेतील नियम 3.2 मधील तरतुदी संदिग्ध असल्याबाबत मत नोंदविले होते. मा. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र हे नियम वेगळे करुन पाहता येत नाहीत असे नमूद करून शाळा संहितेतील नियम 3.2 शाळा मान्यता काढून घेण्यास संबंधाने पुरेसे व स्पष्ट असल्याचा निर्वाळा दिला होता.

माध्यमिक शाळा संहिता नियम 7.5 नुसार मान्यता काढून घेण्यात आलेल्या शाळेच्या व्यवस्थापनास, आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत शिक्षण संचालनालयाकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. अशा प्राप्त अपिलावर मा. शिक्षण संचालक किंवा शिक्षण सहसंचालक हे सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ शकतात. शिक्षण संचालनालयाने जर शिक्षण उपसंचालकांचा निर्णय कायम ठेवला तर त्यावर शासनाकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. शासनाचा निर्णय अंतिम व व्यवस्थापनावर बंधनकारक असतो.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 केंद्र शासनाने पारित केला. दिनांक 2 एप्रिल, 2010 पासून तो जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण देशात लागू झाला. या कायद्याच्या कलम 19 नुसार शाळेसाठी मानके व निकष ठरवून दिले आहेत. हे निकष “अनुसूची” मध्ये नमूद केले आहेत. त्यामध्ये…

1. शिक्षक संख्या किती असावी 2. शाळा इमारत 3. शैक्षणिक वर्षातील कामाचे किमान तास 4. शिक्षकांसाठी प्रत्येक आठवड्याला कामाचे किमान तास 5. अध्यापन व अध्ययन सामग्री 6. ग्रंथालय 7. खेळ साहित्य व क्रीडा साहित्य यांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 मध्ये पारित केला. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने कायद्यातील कलम 38 ची पोट कलमे 1 व 2 मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, 2011 नुसार नियम तयार केले. त्यामध्ये नियम 12 मध्ये अधिनियमातील कलम 12 (3) व 18 (3) च्या प्रयोजनार्थ मान्यता काढून घेण्याबाबतची कार्यपद्धती ठरवून दिली. ही कार्यपद्धती खालील प्रमाणे आहे.
1. जेथे, जिल्हा शिक्षणाधिकारी यास स्वतःहून किंवा कोणत्याही व्यक्तीकडून मिळालेल्या कोणत्याही निवेदनावरून, कलम 12 खाली मान्यता मिळालेल्या शाळेने, मान्यता मिळण्यासाठीच्या एका किंवा अनेक शर्तीचे उल्लंघन केले असेल किंवा अनुसूचीमध्ये विहित केलेली मानके व प्रमाणके यांची परिपूर्ती करण्यास कसूर केली असेल असे मानण्याचे कारण असेल तेथे, तो त्याच्या समजुतीप्रमाणे कारणाची नोंद करील व त्यानंतर……..

अ. मान्यता देण्याच्या  शर्तीचा भंग केल्याचे विनिर्दिष्ट करून शाळेला एक नोटीस देईल व एका महिन्याच्या आत तिचे स्पष्टीकरण मागविल,
ब. स्पष्टीकरण समाधानकारक असल्याचे आढळून आले नाही किंवा कोणतेही स्पष्टीकरण अटी घातलेल्या कालावधीत मिळाले नाही तर, जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्याला शिक्षणतज्ज्ञ नागरी समाजातील प्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमे व शासकीय प्रतिनिधी यांचा समावेश असणाऱ्या तीन ते पाच सदस्यांच्या समितीकडून शाळेची तपासणी करण्याची व्यवस्था करता येईल आणि ती समिती, योग्य  चौकशी करील व मान्यता चालू ठेवण्यासाठीच्या किंवा मान्यता काढून घेण्यासाठीच्या आपल्या शिफारशींसह आपला अहवाल जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना सादर करील,
क. जिल्हा शिक्षणाधिकारी, आपल्या अभिप्रायासह तो अहवाल शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे व त्याची एक प्रत राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगालाही पाठवील,

2. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, आपला निर्णय, शिक्षण संचालनालयामार्फत जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्याला कळविल.
3. जिल्हा शिक्षणाधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या निर्णयाच्या आधारे, शाळेला दिलेली मान्यता रद्द करण्याचा आदेश देईल. मान्यता रद्द करण्याचा आदेश, लगतनंतरच्या विद्याविषयक वर्षांपासून अंमलात येईल आणि मान्यता रद्द केलेल्या शाळेतील बालकांना ज्या नजीकच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येईल ती नजीकची शाळा विनिर्दिष्ट करील जिल्हा शिक्षणाधिकारी, बालकांचा तपशीलवार माहितीसह प्रवेश घ्यावयाच्या बालकांची सूची अगोदरच संबंधित नजीकच्या शाळांनाही देईल.

या कार्यपद्धतीमध्ये मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शालेय शिक्षण विभागाला प्रदान करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये अपील दाखल करण्याची कोणतीही तरतूद उपलब्ध नाही.

यापूर्वी एका प्रकरणामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 अंतर्गत येणारा एक वर्ग जरी असेल तर अशा माध्यमिक शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही  बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 च्या तरतुदीनुसार करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

आपल्याकडील  माध्यमिक शाळांना सुरुवातीला वर्ग 8 ते 10 ची परवानगी मिळाली आहे. त्यानंतर त्या शाळांना इयत्ता 5 ते 7 चे वर्ग जोडण्यात आले किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयाचे वर्ग जोडण्यात आले. ज्या शाळांना इयत्ता 5 ते 7 वर्ग जोडण्यात आले आहेत त्या शाळांमध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 अंतर्गत येणारे वर्ग आहेतच परंतु ज्या शाळांना कनिष्ठ महाविद्यालयाचे वर्ग जोडले किंवा नाही जोडले त्या सर्व शाळांमध्ये ही इयत्ता आठवीचा वर्ग आहे. याचाच अर्थ राज्यातील एकाही माध्यमिक शाळेची मान्यता आता शाळा संहितेच्या तरतूदीनुसार रद्द करता येत नाही. त्यामुळे साधारणत: 2011-12 पासून एकाही माध्यमिक शाळेची मान्यता खात्याकडून रद्द करण्यात आल्याचे ऐकिवात नाही.

शाळेची मान्यता काढण्यात आली नाही, याचा अर्थ सर्व शाळांमध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 मध्ये नमूद केलेली किंवा शाळा संहितेतील सर्व अटी व शर्तींची पूर्तता केली जात आहे असे नाही.
खात्यातील अधिकाऱ्यांची या बाबीकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती वाढली असल्यामुळे अनेक शाळा / संस्था अनियमितता करण्यास घाबरत नाहीत असे चित्र निर्माण झाले आहे.

एका जिल्ह्यात जवळपास 30 शाळांमध्ये नियमित मुख्याध्यापकांची पदे भरलेली नव्हती. मुख्याध्यापकाचे पद भरले असेल तर शाळेला एक मुख्याध्यापक व चार शिक्षक त्यावेळी मंजूर होत होते. आता याबाबतचे निकष बदललेले आहेत. परंतु, नियमित मुख्याध्यापकाचे पद भरलेले नसतांना व कार्यभार उपलब्ध नसतांनाही अशा शाळांमध्ये 5 सहाय्यक शिक्षकांची पदे भरलेली होती. त्यांना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यताही प्रदान केलेली होती. विशेष म्हणजे कोणत्याही शिक्षकाला मुख्याध्यापकाचे आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार नियमितपणे दिले जात नव्हते. साधारणपणे वर्षानंतर असा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयात सादर केला जायचा. शाळा अनुदानित असल्यामुळे सर्व कर्मचारी वर्ष-वर्ष पगाराविना राहायचे. थकबाकीची रक्कम मोठी झाल्यानंतर मुख्याध्यापक पदाचे आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार मिळावे म्हणून प्रस्ताव सादर केला जायचा व ते मिळाल्यानंतर वर्षभराची देयके सादर केली जायची. अशा सवयी संस्थाचालकांना लावण्यात आल्या होत्या. नंतर आलेल्या एका शिक्षणाधिकाऱ्याला याची माहिती मिळाली आणि त्यांनी या सर्व शाळांच्या मान्यता रद्द करण्याबाबतचे प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला सादर केले. त्यांनी नमूद केले की……..
1. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, 1977 चे कलम 5.1 नुसार शाळेमध्ये असलेले कोणतेही कायम रिक्त पद तात्काळ भरणे व्यवस्थापनाला बंधनकारक आहे. तथापि, सदर शाळेमध्ये मुख्याध्यापकाचे पद मागील अनेक वर्षापासून कोणत्याही कारणाशिवाय रिक्त आहे.
2. शाळेतील मुख्याध्यापकाचे पद न भरता शाळेला 1 मुख्याध्यापक व 4 सहाय्यक शिक्षक यांची पदे मंजूर असताना 5 सहाय्यक शिक्षकांची पदे भरून त्यांना मान्यता मिळविली आहे. त्याचप्रमाणे 5 सहाय्यक शिक्षकांचे वेतन अनुदानही घेतले आहे. त्यामुळे एका ज्यादा सहाय्यक शिक्षकांचे वेतन अनुदान घेऊन शाळेने अनियमितता केलेली आहे.
3. माध्यमिक शाळा संहिता नियम 3.2(5) नुसार शाळेत देण्यात येणारे शिक्षण हे सर्व बाबतीत समाधानकारक असणे आवश्यक आहे. शिक्षक वर्गापैकी प्रत्येक व्यक्ती योग्य व विहित अहर्ता प्राप्त केलेली असावी व शाळेमध्ये पुरेसा शिक्षक वर्ग असावा अशी तरतूद आहे.
4. मुख्याध्यापकाचे पद शाळेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असून त्याशिवाय शाळेवर सक्षम व्यक्तीचे नियंत्रण राहू शकत नाही. नियमावलीच्या नियम 22 व अनुसूची “ज” मध्ये दिलेली 1) शैक्षणिक बाबीसंबंधीची कर्तव्ये 2) सामान्य प्रशासन विषयक कर्तव्ये 3) आर्थिक बाबतीतील कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी सक्षम व्यक्तीची हेतूत: व जाणीवपूर्वक संस्था नियुक्ती करीत नाही.
5. शासन परिपत्रक क्रमांक एसएसएन 2695/18193(567/95) माशि-2 दिनांक 16 नोव्हेंबर, 1995 नुसार एखाद्या शाळेतील मुख्याध्यापकाचे पद आकस्मिक मृत्यू, ऐच्छिक सेवानिवृत्ती किंवा राजीनामा इत्यादी कारणांमुळे रिक्त झाले असेल व संस्थेने पद रिक्त राहण्याचे समर्थनीय कारण सादर केले असेल तर अशा प्रसंगी फक्त तीन महिन्याकरिता एखाद्या जेष्ठ शिक्षकास आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार प्रदान करण्याचे प्रावधान आहे. अनेक वर्षापासून पद रिक्त असल्यामुळे कार्यालयाने आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार प्रदान न केल्यामुळे शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदानाचा प्रश्न निर्माण झाला असून या सर्व बाबीला व्यवस्थापन जबाबदार आहे.
6. वरील सर्व बाबीचा विचार केल्यास संस्था / शाळा  महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम 1977 व नियमावलीतील तरतुदीचे त्याचप्रमाणे माध्यमिक शाळा संहिता नियम 3.2 चे सरसकट उल्लंघन करीत असल्याचे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे शाळेचे व्यवस्थापन आवश्यक तो कर्मचारी वर्ग शाळेला पुरविण्यास सक्षम नसल्याचे स्पष्ट होते. असे नमूद करून सत्राअखेरपासून शाळेची मान्यता काढण्याबाबतची शिफारस शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे केली. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून मान्यता रद्द करण्याच्या नोटिसा प्राप्त झाल्यानंतर महिनाभरात या सर्व शाळांमध्ये नियमित मुख्याध्यापकांची पदे भरण्यात आली व त्यांचे मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले.

मान्यता रद्द करणे हे अंतिम साध्य नसले तरी अशी कारवाई होऊ शकते असा धाक असेल तर शाळांमधील अनियमितता कमी होण्यास नक्कीच मदत होते सद्यस्थितीत असा कोणताही धाक उरला नसल्याचे सर्वदूर चित्र आहे आणि शिक्षण खात्यासाठी हाच काळजीचा तेवढाच गंभीर विषय आहे.

राम पवार
अमरावती
भ्रमणध्वनी : 9284196496