परिविक्षाधीन शिक्षकाची विना चौकशी केलेली सेवा समाप्ती वैध!, विद्यार्थीनीला पाठविलेले रोमँटिक मेसेज भोवले………

“बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” हा नारा एकेकाळी भारतात सर्व दूर कानावर पडत होता. आता त्याचा आवाजही क्षीण होत असल्याची जाणवते. विशेषतः शिक्षकांचे नैतिक अध:पतन ही आजच्या काळातील अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक सामाजिक समस्या म्हणून पुढे येत असल्यामुळे त्यातील भेसूरता अधिकच गडद होत जाते. शिक्षक हा समाजाचा कणा आणि भावी पिढीचा शिल्पकार मानला जातो. मात्र, जेव्हा याच वर्गाकडून अनैतिक कृत्ये घडतात, तेव्हा संपूर्ण समाज व्यवस्थेवर त्याचे विपरीत परिणाम होतात.

अलीकडच्या काळात अनेक घटनांमध्ये शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांचे लैंगिक शोषण, शारीरिक किंवा मानसिक छळ झाल्याचे समोर येते. समाज माध्यमाचा गैरवापर करून विद्यार्थीनींना अश्लील मेसेजेस पाठविण्याचेही प्रकार वाढत आहेत.  शिक्षक व विद्यार्थी हे नाते अत्यंत पवित्र मानले जाते. शिक्षकाने सोशल मिडीयाचा वापर करताना व्यावसायिक मर्यादा ओलांडणे किंवा वैयक्तिक जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करणे अशा घटनांमध्ये वाढ होताना दिसते. भारतीय कायदेशीर चौकटीत व शालेय नियमावलीत याला गंभीर गैरवर्तणुक मानले जाते. ज्या गुरुकडे विद्यार्थी सुरक्षित वाटायला हवेत, तिथेच भीतीचे वातावरण निर्माण होणे हे नैतिक अध:पतनाचे अंतीम टोक आहे.

उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका न्यायिक प्रकरणात  परिविक्षाधीन कालावधी सुरू असलेल्या एका शिक्षकाची विना चौकशी केलेली सेवासमाप्ती वैध ठरविली असून या निकालाची शिक्षण वर्तुळात चर्चा होत आहे.

एका शाळेतील शिक्षक ज्याचा परिविक्षाधीन कालावधी एका महिन्यानंतर समाप्त होणार होता. सदर शिक्षक शाळेची वेळ संपल्यानंतर शाळेतील विद्यार्थिनींना सतत समाज माध्यमांवर मेसेज पाठवीत होता. विद्यार्थिनींच्या पालकांनी त्याबाबतच्या तक्रारी शाळा प्रशासनाकडे केल्या.

शिक्षकाच्या वर्तणुकीमुळे पालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला होता. काही वेळा कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते किंवा कसे असे प्रसंग निर्माण झाले होते. परिस्थिती अधिक बिघडू नये याकरिता व्यवस्थापनाने सदर शिक्षकांची सेवा समाप्त केली. सेवा समाप्ती करण्यापूर्वी कोणतीही चौकशी केली नाही. तथापि, एका महिन्याच्या नोटीसऐवजी एक महिन्याचे वेतन अदा केले.

सदर सेवा समाप्तीला त्यांनी शाळा न्यायाधिकरणात अपील दाखल करून प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले. शाळा न्यायाधिकरणाने त्यांच्या सेवा समाप्तीला वैध ठरविले. शाळा न्यायाधीकरणाच्या आदेशाला संबंधित शिक्षकांकडून उच्च न्यायालयात आव्हानित करण्यात आले.

न्यायालयात युक्तिवाद करताना संबंधित शिक्षकाने असा युक्तिवाद केला की, एका महिन्यानंतर  त्याचा  परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण होणार होता. याचा अर्थ असा की, नोटीसचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच त्याचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाला असून तो कायम शिक्षकाच्या संज्ञेला पात्र झाला आहे. त्यामुळे त्याची सेवा समाप्त करताना कायम कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करताना जी कार्यपद्धती उपयोगात आणली जाते ती कार्यपद्धती उपयोगात आणली जाणे आवश्यक होते. तथापि, प्रस्तुत प्रकरणी अशी कोणतीही कार्यवाही केलेली नसल्यामुळे सेवा समाप्ती अवैध आहे.

व्यवस्थापनाने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, संबंधित शिक्षकाने ज्यावेळी व्यवस्थापनास सदर शिक्षक आपल्यापेक्षा वयाने लहान असणाऱ्या विद्यार्थिनींना शाळेच्या वेळेनंतर अश्लील मेसेज पाठवितो, अशी माहिती मिळाली. त्यावेळी त्याला जाब विचारल्यानंतर त्याने माफीनामा लिहून दिला. सदर माफीनामा शाळा  न्यायाधिकरणात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाल्यानंतरही त्याने मागे घेतला नाही की, सदर माफीनामा दबावाने लिहून घेतला, असा आक्षेप घेतला नाही. याचा अर्थ त्याने असे अश्लील मेसेज पाठविले याची त्याने कबुली दिली आहे. अशा प्रकरणात “झिरो टॉलरन्स” धोरण व्यवस्थापनाने अवलंबिले असून परिविक्षाधीन कालावधीत सेवा समाप्त केल्यामुळे आपण भविष्यातील संकटापासून शाळा व विद्यार्थिनींना वाचविले असल्याची भूमिका मांडली.

व्यवस्थापनाचा युक्तिवाद मान्य करून महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, 1977 चा कलम 5(3) मधील तरतुदीनुसार “व्यवस्थापनाच्या मते  परिविक्षाधीन कालावधीतील काम किंवा वर्तन समाधानकारक नसेल तर व्यवस्थापन, त्या व्यक्तीस एक महिन्याची नोटीस किंवा नोटीसीच्या ऐवजी एक महिन्याचा पगार किंवा मानधन दिल्यानंतर परिविक्षाधीन कालावधीत कोणत्याही वेळी सेवा समाप्त करू शकेल” या तरतुदीचा वापर करून केलेली सेवा समाप्ती वैध ठरविली. न्यायालयाने निकालात टिपणी करताना स्पष्ट केले की, शिक्षकाने वर्गाबाहेर आणि कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त विद्यार्थिनींशी असे संबंध ठेवणे हे असमाधानकारक वर्तन आहे. जर शिक्षक परिविक्षाधीन कालावधीत असेल तर त्याने विद्यार्थिनीला त्रास देणारे संदेश पाठविले असतील, तर व्यवस्थापन कोणतीही औपचारिक चौकशी न करताही त्याची सेवा समाप्त करू शकते.

कोणत्याही शासकीय व निमशासकीय सेवेत काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील तरतुदीनुसार नैतिक अधःपतन (मॉरल टर्पीट्युड) होईल असे कोणतेही वर्तन प्रतिबंधित आहे. समाज माध्यमावरील संवाद लैंगिक स्वरूपाचा किंवा अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणारा असेल तर, कडक कायदेशीर  कारवाई होऊ शकते. ज्यामुळे नोकरीही जाऊ शकते. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009  चे कलम 17 विद्यार्थ्यांच्या मानसिक छळाला प्रतिबंध करते. समाज माध्यमावरील अश्लील व अनुचित मेसेज हे मानसिक छळाच्या व्याख्येत येतात. या बाबीची जाणीव ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

थोडक्यात, शिक्षक- विद्यार्थी हे नाते अत्यंत पवित्र मानले जाते. शिक्षकाने सोशल मीडियाचा वापर करताना व्यावसायिक मर्यादा (प्रोफेशनल बॉण्ड्रीज) ओलांडल्यास किंवा वैयक्तिक जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केल्यास, संस्था किंवा शासन “झिरो टॉलरन्स” धोरणांतर्गत सेवा समाप्त करू शकते याचे भान ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

राम पवार

अमरावती

भ्रमणध्वनी : 9284196496