बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरी बळकावणाऱ्या अहेरीच्या मुख्याधिकाऱ्याविरोधात ५ मे पासून पुण्यात ‘आमरण उपोषण’

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरी बळकावणाऱ्या अहेरीच्या मुख्याधिकाऱ्याविरोधात ५ मे पासून पुण्यात ‘आमरण उपोषण’

बनावट आधारकार्ड, फसवणूक आणि अवैध दिव्यांग प्रमाणपत्राचा वापर करून शासकीय सेवेत उच्च पद बळकावणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याचा गंभीर आरोप ‘ह्युमन राइट्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया’ने केला आहे. या भ्रष्टाचाराविरोधात संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. राजेंद्र नामदेव कुलथे येत्या ०५ मे २०२६ पासून पुणे येथील दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयासमोर ‘बेमुदत आमरण उपोषणास’ बसणार आहेत.

​प्रकरणाची पार्श्वभूमी व संशयास्पद बाबी:

अहेरी (जि. गडचिरोली) येथील मुख्याधिकारी श्री. गणेश बापूराव शहाणे यांनी शासकीय सेवेत रुजू होताना सादर केलेली कागदपत्रे पूर्णपणे संशयास्पद आहेत. तक्रारीनुसार खालील धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत:

​लॉकडाऊन काळातील संशयास्पद प्रमाणपत्र: श्री. शहाणे यांनी संबंधित दिव्यांग प्रमाणपत्र हे कोरोना महामारीच्या लॉकडाऊन काळात मिळवले. सर्व शासकीय यंत्रणा कोरोना निवारणात व्यस्त असताना हे प्रमाणपत्र मिळवण्यामागे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता असून त्याबाबत तीव्र संशय व्यक्त केला जात आहे.

​वैद्यकीय अपात्रता: पुणे (औंध) येथील जिल्हा रुग्णालयाने शहाणे यांना वैद्यकीय तपासात यापूर्वीच ‘अपात्र’ (Ineligible) ठरवले होते.

​बनावट कागदपत्रांचा वापर: औंध रुग्णालयाने नाकारल्यानंतर, शहाणे यांनी कथितरीत्या अवैध कागदपत्रांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातून ‘कर्णबधिर’ संवर्गाचे प्रमाणपत्र मिळवून नियुक्ती लाटली.

​तपासणीस टाळाटाळ: ससून रुग्णालय, पुणे यांनी फेरतपासणीसाठी वारंवार नोटीस बजावूनही संबंधित अधिकारी जाणूनबुजून गैरहजर राहिले आहेत, जे त्यांच्या गुन्हेगारी हेतूचा स्पष्ट पुरावा आहे.

​संस्थेच्या प्रमुख मागण्या:

​तात्काळ बडतर्फी: बनावट पुराव्यांच्या आधारे मिळवलेली नोकरी ही कायद्याने अवैध असल्याने, त्यांना त्वरित सेवेतून मुक्त करावे.

​फौजदारी कारवाई: शासनाची फसवणूक आणि बनावट दस्तऐवज सादर केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम ३१८, ३३६, ३४० आणि आयटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा.

​आर्थिक वसुली: त्यांनी आजवर शासनाकडून घेतलेले वेतन आणि इतर लाभ सरकारी तिजोरीत जमा करावेत.

​सखोल चौकशी: बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी धुळे जिल्हा रुग्णालयाकडे कोणता आधार क्रमांक वापरला, याची सखोल चौकशी व्हावी व तो तपशील सार्वजनिक करण्यात यावा.

​प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा:

“प्रशासकीय स्तरावर वारंवार पुरावे आणि तक्रारी देऊनही अहेरीच्या या मुख्याधिकाऱ्यावर कारवाई होत नसल्याने आम्हाला हे टोकाचे पाऊल उचलावे लागत आहे,” असे श्री. कुलथे यांनी म्हटले आहे. या उपोषणादरम्यान काही जीवितहानी झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी महाराष्ट्र शासन आणि संबंधित प्रशासनाची राहील.

​संपर्क:

राजेंद्र नामदेव कुलथे

महाराष्ट्र राज्य समन्वयक,

ह्युमन राइट्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया

मु.पो. निर्वी, ता. शिरूर, जि. पुणे

मोबाईल: ९०९६१९६३३५