श्रेयश वानखेडे:
राज्य सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे निवडणुकीपूर्वी जनतेला दिलेला लॉलीपॉप आहे, लोकसभा निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून हा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून सर्वसामान्य जनतेला वेठीस ठेवण्याचे काम तीन तिघाडी काम बिघाडी सरकार करत असल्याचा आरोप उलगुलान संघटनेचे अध्यक्ष राजू झोडे यांनी केला आहे.
राज्याच्या २०२४ – २५ वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी रुपये महसुली जमा आणि ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट ९९ हजार २८८ कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास ९ हजार १९३ कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी २ हजार २०५ कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी ७१ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १८ हजार १६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना १ लाख ९२ हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी १५ हजार ३६० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
राज्याचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य दिले आहे.
असे असले तरी मात्र चंद्रपुर जिल्ह्यातील नागरिकांची या अर्थसंकल्पात घोर निराशा झाली असून जिल्ह्यात एकही पायाभूत किंवा रोजगार संदर्भात तरतूद नाही, शिवाय जिल्ह्यात एकही नवीन उद्योग किंवा अनुदान मंजूर केले नाही. जिल्ह्यात मानव वन्यजीव संघर्ष मोठ्या प्रमाणात वाढत असून यावर उपाययोजना करण्यासाठी कोणतेही पाऊले तथा ठोस उपाययोजना करण्यासाठी तरतूद नाही, विकासासाठी कोणतेही नियोजन नाही, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प फोल असून निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वसामान्य नागरिकांना लॉलीपॉप देण्याचे काम सरकार करत असल्याची टीका राजू झोडे यांनी केली आहे.
