लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा

लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा

Ø जनसामान्यांपर्यंत माहिती पोहचविण्याच्या सुचना

चंद्रपूर( जीमाका) : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिकांना विहित मुदतीत व कालमर्यादेत सेवा देणे आवश्यक आहे. तसेच या  कायद्याविषयी नागरिकांना माहिती होण्यासाठी त्याची व्यापक प्रचार आणि प्रसार मोहीम राबवावी, असे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी  दिले.

मुख्य आयुक्त श्रीवास्तव यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे जिल्ह्यात अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत सर्व विभागांचा आढावा घेतला. या बैठकीला राज्य सेवा हक्क आयुक्त नागपूर विभाग अभय यावलकर नागपूर वरून तर  जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी.,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार व सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी श्रीवास्तव यांनी, आयोगाने विहित केलेल्या नमुन्यात सूचना फलक सर्व कार्यालयात दर्शनी भागात प्रकाशित करावेत. सेवा हक्क कायद्याशी संबंधित माहिती तसेच विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या विविध  सेवांची यादी प्रदान करणारे क्यूआर कोड उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच सर्व कार्यालयाची कार्यालय तपासणी आयोगाने दिलेल्या नमुन्यात दरवर्षी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

आदर्श ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ : जिल्ह्यातील पाच हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायत कार्यालयात सर्व सोयीयुक्त आदर्श आपले सरकार सेवा केंद्र उभारण्यात यावे. त्यात  सर्व प्रकारच्या अधिसूचित सेवा नागरिकांना एकाच ठिकाणी  मिळणे अपेक्षित आहे. याकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पुढाकार घ्यावा.  तसेच स्वंतत्र पोर्टल वापरण्यात येत असलेल्या विभागांनी त्यांच्या सेवा ‘आपले सरकार पोर्टल’ सोबत जोडाव्यात.  सर्व विभागनिहाय सेवांचा आढावा नियंत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा. ठरलेल्या कालावधीत शासनाच्या सेवांचा लाभ नागरिकांना देणे बंधनकारक केले आहे.

यावेळी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर ही चर्चा झाली. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या तसेच बंद असलेल्या सेवा केंद्रांची तपासणी  करून त्यांची कार्यक्षमता वाढवावी. तसेच ज्या ठिकाणी सेवा केंद्र नाहीत, तिथे नवीन केंद्र स्थापन करावीत, असे निर्देश देण्यात आले.

निःशुल्क नोंदवता येईल अपील तक्रार : नागरिकांना शासकीय सेवांचा लाभ वेळेत मिळावा, यासाठी प्रलंबित प्रकरणे विशेष शिबिरे घेऊन निकाली काढावीत. तसेच सेवा केंद्रांवर आणि ग्रामपंचायतींमध्ये तक्रार पेट्या उपलब्ध करून द्याव्यात आणि नागरिकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, याची स्पष्ट माहिती देण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत 90 टक्क्यांपेक्षा कमी प्रकरणे विहित कालमर्यादेत निकाली न काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद असून, अशा अधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई करावी, असे निर्देशही देण्यात आले.