बियाणे कायद्यात शेतकरीहिताच्या कठोर आणि व्यापक सुधारणा आवश्यक

आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवारांचा मंत्रालयात पुन्हा बुलंद आवाज

विधानसभेतील प्रभावी मागणीनंतर कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक

कृषिमंत्र्याचे पावसाळी अधिवेशनात सुधारित कायदा सादर करण्याचे आश्वासन

बियाणे तक्रार निवारण केंद्रांची स्थापना करण्याची आ. मुनगंटीवार यांची मागणी

आ. मुनगंटीवार यांनी केली नुकसानभरपाई, ब्लॅकलिस्टिंग व तक्रार निवारणासाठी कडक तरतुदींची मागणी

Jyotsna Wankhede : राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी बियाणे अधिनियम १९६६ मध्ये शेतकरीहिताच्या दृष्टीने व्यापक आणि कठोर सुधारणा आवश्यक असल्याच्या मुद्यावर यापूर्वी विधानसभेत प्रभावीपणे आवाज उठवला होता. शेतकऱ्यांची फसवणूक, निकृष्ट बियाण्यांमुळे होणारे नुकसान आणि आत्महत्यांसारख्या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष वेधत त्यांनी संवेदनशीलपणे हा विषय सभागृहात मांडला होता. त्यांच्या याच प्रभावी मागणीची दखल घेत दि. २८ एप्रिल २०२६ रोजी राज्याचे कृषिमंत्री श्री. दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेत मंत्रालयात बियाणे अधिनियम १९६६ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आमदार रणधीर सावरकर, आमदार राजेश बाकाने,मा श्री विजय मांढरे कृषी आयुक्त पुणे ,श्री बोरकर संचालक गुण नियंत्रण व निविष्ठा पुणे,  श्री प्रवीण देशमुख चीफ क्वालिटी कंट्रोल पुणे, श्री रवी निगुडे किसान मोर्चा, बंडू गौरकार किसान मोर्चा आदींची उपस्थिती होती.या बैठकीस उपस्थित राहून आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकरी हिताच्या विविध आग्रही मागण्या मांडल्या. सदर सुधारित कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात सादर व्हावा, नुकसानभरपाई तातडीने देण्याची सक्ती असावी, ‘बर्डन ऑफ प्रूफ’ शेतकऱ्यावर नसून संबंधित बियाणे कंपनीवर असावे, कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याची प्रक्रिया कठोर, पारदर्शक आणि वेळबद्ध असावी, तसेच जिल्हा व तालुका स्तरावर बियाणे तक्रार निवारण केंद्रांची स्थापना करण्यात यावी, अशी ठोस मागणी त्यांनी केली. याशिवाय दोषींवर प्रभावी कारवाईसाठी कडक कायद्याची निर्मिती आवश्यक असल्याचेही आ.मुनगंटीवार यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.

यासोबतच महाराष्ट्र शासनाची महाबीज कंपनी अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक आणि शेतकरीहिताभिमुख कशी होईल, यासाठीही विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी बैठकीत अधोरेखित केले. शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी सक्षम कायदा निर्माण होणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी शासनाने याबाबत ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी केली.

यावेळी माननीय कृषिमंत्री श्री दत्तात्रय भरणे यांनी यासंदर्भातील सुधारित कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.आ. मुनगंटीवार यांनी बैठकीत स्पष्टपणे नमूद केले की, निकृष्ट बियाण्यांचा फटका बसल्यानंतर शेतकरी केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे तर मानसिकदृष्ट्याही खचून जातो. शेतीचा संपूर्ण हंगाम उद्ध्वस्त होतो, कर्जबाजारीपणा वाढतो आणि अनेकदा शेतकऱ्यांना टोकाचे निर्णय घ्यावे लागतात. त्यामुळे बियाणे विक्री आणि गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा अधिक जबाबदार आणि उत्तरदायी असणे अत्यावश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून कायदा तयार झाला, तरच त्यांना खरा न्याय मिळेल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

तसेच बियाणे कंपन्यांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी तपास, नुकसानभरपाई आणि दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया जलद व परिणामकारक असावी, अशीही आ.मुनगंटीवार यांनी मागणी केली. केवळ कागदोपत्री नियम न राहता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना संरक्षण देणारी प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यावर त्यांनी भर दिला. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता असून त्याच्या विश्वासाशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात शासनाने कठोर आणि तातडीची कारवाई करावी अशी ठाम भूमिका आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी बैठकीत मांडली.