राजकारण, समाजसेवा आणि गुन्हेगारी – सत्य शोधाची गरज

राजकारण, समाजसेवा आणि गुन्हेगारी – सत्य शोधाची गरज

आजच्या काळात राजकारण आणि समाजसेवा या संकल्पना एकमेकांच्या विरोधात उभ्या ठाकल्या आहेत का? हा प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनात निर्माण होतो. जर राजकारण समाजसेवा असेल, तर राजकीय लोकप्रतिनिधींना पगाराची गरज का असते? आणि जर राजकारण हे नोकरीसारखे असेल, तर त्यासाठी कोणतीही पात्रता परीक्षा का घेतली जात नाही? या मुद्द्याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

आपल्या देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत एका धक्कादायक वास्तवाचा सामना आपण करत आहोत. अनेक राजकीय पक्ष गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकीट देतात. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्याकडे असलेली आर्थिक आणि भौतिक ताकद. असे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे उमेदवार जनसामान्यांना न्याय देऊ शकतील का? पक्ष कोणताही असो, जात कुठलीही असो, गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना मतदान करणे म्हणजे लोकशाहीला धोका निर्माण करणे होय. म्हणूनच, आपण ठाम भूमिका घेऊन अशा उमेदवारांना संधी नाकारली पाहिजे.

याचप्रमाणे, आजच्या राजकीय व्यवस्थेत श्रीमंत लोकांचे वर्चस्व वाढले आहे. राजकारण फक्त संपत्ती असलेल्या लोकांचे क्षेत्र बनले आहे. किंबहुना, ते तसे जाणूनबुजून घडवले गेले आहे. उमेदवारी मिळवण्यासाठी आर्थिक ताकद ही एक प्रमुख अट झाली आहे. बहुतांश राजकीय पक्षही मोठ्या आर्थिक बळावर असलेल्या व्यक्तींनाच उमेदवारी देतात.

हा अन्यायकारक प्रकार थांबवण्यासाठी आता मतदारांनी पुढाकार घ्यायला हवा. केवळ पैशाच्या जोरावर राजकारणात आलेल्या श्रीमंत उमेदवारांना नाकारले पाहिजे. सामान्य जनतेने जर असे उमेदवार धुडकावून लावले, तर पक्षांना देखील सामान्य माणसाला संधी द्यावी लागेल. मतदारांच्या या निर्णयामुळे राजकीय व्यवस्थेतील श्रीमंती मक्तेदारीला धक्का बसेल आणि लोकशाहीचे खरे स्वरूप पुनर्स्थापित होईल.

जेव्हा श्रीमंत नव्हे, तर सामान्य माणूस निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू शकतो आणि त्याला विजय मिळतो, तेव्हाच ही लढाई खऱ्या अर्थान जिंकली जाईल!

जर प्रत्येक जागरूक मतदार याच निर्णयावर ठाम राहिला, तर निवडणुकीच्या रिंगणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार उभेच राहू शकणार नाहीत. कोणत्याही पक्षाकडून त्यांना उमेदवारी मिळू शकणार नाही.

 देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास, सामन्याच्या हिताचं प्रश्न निर्माण झाल्यास हे राजकीय पक्ष आणि नेते एकत्र येत नाहीत. मात्र, राजकीय सत्तेचा आणि फायद्याचा प्रश्न निर्माण झाला की ते आपले मतभेद विसरून एकत्र येतात. त्यांची विचारधारा आणि त्यांचे राजकीय मतभेद तेव्हा कुठे जातात? सामान्य जनतेने या गोष्टीचे सखोल विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

आज राजकारण्यांना शासकीय सुरक्षा आवश्यक वाटते, पण ती का? हे लोक जनतेचे प्रतिनिधी असताना त्यांना सरकारी संरक्षण मिळावे, हा प्रश्नच आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या नेत्यांना संरक्षणाची गरज भासणे, हेच संशयास्पद आहे.

निवडून आलेल्या नेत्यांसाठी विशेष सुरक्षा का आवश्यक आहे? जनता यावर विचार करेल, त्या दिवशी लोकशाही अधिक सक्षम बनेल.

राजकीय नेते गरिबांच्या न्यायासाठी, त्यांच्या हक्कांसाठी आणि समाजसेवेच्या नावाखाली राजकारण करतात. मात्र, या समाजसेवेच्या प्रक्रियेत नेता श्रीमंत होतो आणि गरीब अधिक गरीब राहतो. असे कसे शक्य होते? गरिबांच्या नावावर मते मागणारे नेते स्वतःच्या संपत्तीचा डोंगर उभा करतात, पण सामान्य माणसाच्या परिस्थितीत काहीही सुधारणा होत नाही. हे वास्तव जनतेने ओळखायला हवे.

आपल्या देशाची व्यवस्था बदलायची असेल, तर आपणच पहिले पाऊल उचलले पाहिजे. गुन्हेगारांना निवडून न देणे, राजकारण्यांच्या स्वार्थी युतीला ओळखणे आणि खऱ्या समाजसेवेची व्याख्या समजून घेणे – या गोष्टी अत्यावश्यक आहेत.

लोकशाही ही लोकांसाठी, लोकांनी आणि लोकांनीच चालवली जाणारी व्यवस्था आहे. म्हणूनच, जागरूक होऊन योग्य निर्णय घेण्याची हीच वेळ आहे.

 राहुल श्रीराम भोयर, ब्रम्हपुरी जिल्हा चंद्रपूर

(आपल्या प्रतिक्रिया आणि मते कळवा)

9421815114

rahulbhoyar766@gmail.com