सायबर डीफेमेशन -इंटरनेटच्या माध्यमातून केलेली बदनामी

अब्रूनुकसान किंवा बदनामी करणे हा सभ्य समाजाच्या दृष्टीने घडणारा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. संगणकाच्या किंवा भ्रमणध्वनीच्या माध्यमातुन इंटरनेटच्या वापरातून बदनामी केल्यास तो सायबर गुन्हा ठरतो.

आज आपण एकविसाव्या शतकात जगत आहोत. मागील कांही दशकांमध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राने भरपूर प्रगती केली. आधुनिक तंत्रज्ञानाने इंटरनेटच्या माध्यमातून अभौतिक (एका संगणकातून दुसऱ्या संगणकाकडे विद्युत परमाणु संदेश पाठवण्या वेळची, ते संदेश अस्तित्वात असण्याची पण प्रत्यक्षात नसलेली) जागा उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचा वापर इतरांची बदनामी करण्यासाठी करण्याकडे अनेकांचा कल कळत नकळत वाढत चालला आहे. इंटरनेटने सायबर डीफेमेशनला जन्म दिला असून त्याच्याच माध्यमातून अब्रू नुकसानकारक विधाने प्रसिद्ध केली जातात. सायबर डीफेमेशन म्हणजे एखाद्याच्या सामाजिक स्थानाला धक्का पोहोचेल, असा मजकूर समाज माध्यम जसे- फेसबूक, व्हॉट्सअॅप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किंवा ई-मेल द्वारे पाठविणे. अशा माध्यमातून खोडसाळ, चुकीचा, अश्लील असा मजकुर प्रसिद्ध करून संबंधित व्यक्तीची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करणे.

नवीन तंत्रज्ञानाचा एक प्रमुख दुष्परिणाम म्हणून अशा सायबर गुन्हेगारीकडे पहावे लागते. सध्या ही केवळ भारतातच नाही तर जागतिक समस्या बनली आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये सर्वात जास्त बळी महिलांचे ठरतात. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सायबर गुन्हे रोखणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. या सायबर गुन्ह्यांमुळे महिलांच्या सुरक्षिततेलाही गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. जगात अनेक देशांनी असे गुन्हे रोखण्यासाठी कायदे केले आहे. भारतातही याबाबत माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 करण्यात आला आहे. इंटरनेटवर अश्लील गोष्टी किंवा मजकूर प्रकाशित करणे या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. तथापि, हा कायदा अद्याप परिपूर्ण नसून त्यामध्ये अनेक सुधारणांची गरज आहे.

अलीकडच्या काळात सर्वसाधारणपणे दाखल केल्या जाणाऱ्या अब्रुनुकसानीचा किंवा बदनामीच्या दाव्याऐवजी सायबर अब्रूनुकसानीचे दावे अधिक प्रमाणात दाखल होत आहेत. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण अब्रुनुकसान व सायबर अब्रुनुकसान यात मोठा फरक असून सायबर अब्रूनुकसान हे अधिक घातक व समाजावर दूरगामी परिणाम करणारे आहे.

1. सर्वसाधारणपणे अब्रूनुकसान करणारे विधान फार अधिक लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे ज्यांच्या बाबतीत अशी विधाने प्रकाशित केली जातात, त्यांची बदनामी कमी होते. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला अधिक धोका पोहोचत नाही. तथापि, इंटरनेटच्या माध्यमातून फेसबूक, व्हॉट्सऍप, इंस्टाग्राम व  ट्विटर याद्वारे प्रकाशित झालेला मजकूर क्षणार्धात लाखो / करोडो लोकांपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे होणारी बदनामी कैक पटीने जास्त असते.

2. वर्तमानपत्र किंवा भाषणाच्या माध्यमातून केलेल्या बदनामीकारक विधानाबाबत आरोपीपर्यंत पोहोचणे सहज शक्य असते. तथापि, इंटरनेटच्या माध्यमातून केलेले कृत्य अनेकदा आपली ओळख लपवून केलेली असतात. खोट्या नावाने फेसबुक, व्हॉट्सऍप, इंस्टाग्राम व ट्विटरवर खाते उघडून अशी कृत्ये अनेकदा केली जातात. त्यामुळे त्यांना शोधून काढणे  तुलनेने अधिक कठीण असते.

3. सर्वसाधारण अब्रुनुकसानीचा प्रकरणात आक्षेपार्ह विधाने करणारा व  ज्यांचेविरुद्ध आक्षेपार्ह विधाने केली आहेत ते एकमेकांना ओळखत असतात. परंतु, संगणकाच्या माध्यमातून वापरले जाणारे समाज माध्यम वापरून कोणाचीही बदनामी करणे सहज शक्य होते. प्रत्यक्षात ज्या व्यक्तीला कधीच भेटलो नाही किंवा परिचय नाही, अशा व्यक्तीबाबतही अब्रूनुकसान कारक मजकूर प्रसिद्ध केला जाऊ शकतो. एवढेच नाही तर भारतात राहणाऱ्या व्यक्तीला जगातील कोणत्याही देशातील व्यक्तीबाबत बदनामीकारक विधान करणे शक्य होते.

4. सर्वसाधारण बदनामीकारक मजकूर फिर्याद करण्यालायक असूही शकतो किंवा नसूही शकतो. तथापि, संगणक / मोबाईलवरून इंटरनेटच्या माध्यमातून प्रसिद्ध केलेला मजकूर / विधान फिर्याद देण्यालायकच असतो. कारण मजकूर प्रसिद्ध झाल्यानंतर तो जरी काढून घेतला तरी त्या वेळेपर्यंत त्याचे वाचन हजारो लोकांनी केलेले असते.

5. सर्वसाधारण प्रकरणांमध्ये प्रतिवादी हाच बदनामीबाबत जबाबदार असतो. परंतु इंटरनेटच्या माध्यमातून केलेल्या बदनामीसाठी मूळ मजकूर प्रसिद्ध करणारा बरोबरच, तो पुढे इतरांसोबत शेअर करणारे (पुढे पाठवणारे) तेवढेच जबाबदार असतात. थोडक्यात इंटरनेटवर बदनामीच्या प्रकरणात एकापेक्षा अधिक जण जबाबदार ठरू शकतात.

मागील काही वर्षात अँड्रॉइड मोबाइल सर्वसामान्य व्यक्तीच्या हातात आला. इंटरनेटही सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून सायबर गुन्ह्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढली. भारतात सायबर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी सायबर पोलिस ठाण्याची निर्मिती करण्यात आली. भारतीय दंड संहिता व माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 यांचा वापर करून सायबर गुन्ह्यांचा तपास करण्यात येतो. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 499, 500, 501 व 502 मध्ये अब्रुनुकसान / बदनामीची प्रकरणे हाताळली जातात. या तरतुदीनुसार दोषसिद्धीनंतर 2 वर्षाची शिक्षा व दंड किंवा दोन्ही शिक्षा दिली जाऊ शकते. भारतीय दंड संहिता 1860 साली अस्तित्वात आली. त्यावेळी मोबाईल व इंटरनेट अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे त्याचा वापर करून भविष्यात गुन्हे घडतील याची कल्पनाही कायदा करणाऱ्याला नव्हती. त्यामुळे त्याचा समावेश या कायद्यात होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. भारतीय दंड संहितेत सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीत कोणतेही प्रावधान नसल्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अस्तित्वात आला. या कायद्यातील कलम  66(अ) नुसार सायबर गुन्हे व त्याबाबतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार 3 वर्षाची कैदेची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. भारतीय दंड संहितेच्या तुलनेत माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार  सायबर गुन्ह्यांमध्ये अधिक शिक्षेची तरतूद आहे.

सायबर गुन्ह्यांबाबत वरीलप्रमाणे तरतुदी असल्या तरीही त्याबाबत समाजात जाणीव जागृती पाहिजे त्या प्रमाणात झालेली नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस भारतात सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्याचे निदर्शनास येते. भारतात 2018 मध्ये 27,248 सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. 2019 मध्ये त्यात वाढ होऊन हा आकडा 44,735 वर पोहोचला होता. 2020 मध्ये त्यात आणखी भर पडून हा आकडा 50035 वर पोहोचला. सन 2020 मध्ये 11097 गुन्ह्यांसह उत्तरप्रदेश प्रथम क्रमांकावर तर 5496 गुन्ह्यांसह महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर होता.

2020 मध्ये इतरांची बदनामी करण्याच्या हेतूने समाज माध्यमातून बदनामीकारक मजकूर प्रकाशित करण्याच्या कारणावरून देशात 1706 गुन्हे दाखल झाले. महाराष्ट्रात ही संख्या 76 होती. वैयक्तिक हेवेदावे, राग, नोकरीच्या ठिकाणी असलेली इर्षा व अन्य कारणांमुळे आपल्या मनातील राग व्यक्त करण्यासाठी समाज माध्यमाचा वापर करणारी मंडळी आपल्या आसपासही आढळून येतात, संभाव्य परिणामांची काळजी घेऊन अशा प्रकारापासून वेळीच सावध झालेले बरे, नाही का?

राम पवार

अमरावती

भ्रमणध्वनी :9284196496