ओबीसी आरक्षणाबाबत समाजातिल भीती दुर करा.

सचिन राजुरकर यांची महसुल मंत्री बावनकुळे तथा ओबीसी उप समितीचे अध्यक्ष यांच्याकडे निवेदना द्वारे मागणी.

महाराष्ट्र शासनाने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे व हैद्राबाद गॅझेटियर लागू केल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागला नाही असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस वारंवार सांगत असले तरी ओबीसी नेते व शासनातील मंत्री आरक्षणाला मोठा धक्का लागल्याचे सांगत आहे तर तिकडे मनोज जरांगे पाटील गुलाल उधळून मराठा जिंकल्याचे सांगत आहे यामुळे ओबीसी समाज द्विधा मनस्थिती मध्ये असून पुरता घाबरलेला आहे.

खरे तर हैद्राबाद गॅझेटियर मध्ये सामूहिक नोंदी आहे, वैयक्तिक नोंदी नाही आणि कुणबी प्रमाणपत्र वैयक्तिक नोंदी शिवाय देता येत नाही असे असताना सुद्धा 17 सप्टेंबर पासून मराठवाड्‌यातील हिंगोली, धाराशिव व बीड येथे हैद्राबाद गॅझेटियर वरून कुणबी प्रमाणपत्र वाटल्याचे वेगवेगळे चॅनलवरून सांगितल्या जात आहे त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

आपण ओबीसी समाजाचे नेते आहात तसेच ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष सुद्धा आहात तरी आपण ओबीसी समाजात पसरलेले भीतीचे वातावरण दूर करायला हवे.

तसेच या संदर्भातील खालील मागण्याकडे आपण जातीने लक्ष देऊन त्या अमलात आणाव्यात या करिता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे तर्फे महसुल मंत्री बावनकुळे यांना निवेदना द्वारे खालील मागण्या करण्यात आल्या आहे.

१) कोणत्याही परिस्थितीत मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये तसेच मराठ्‌यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.

२) हाताने खाडाखोड करून चुकीच्या व खोट्या पुराव्याच्या आधारे कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.

३) केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणबी दाखले देण्यात येऊ नये.

 ४) खोट्या नोंदी तपासण्यासाठी मंत्र्यांची समिती नेमण्यात यावी. ५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी मधून निवडणूक लढवितांना केवळ जात पडताळणी प्रस्ताव, जात पडताळणी विभागाकडे सादर केल्याच्या पावतीवर निवडणूक लढण्यासाठी परवानगी न देता सोबत कुणबी जातीचा उल्लेख असलेले महसूल कागदपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात यावे.

६) 2 सप्टेंबर 2025 च्या शासन निर्णयामधील शेवटच्या पेरेग्राफ मध्ये गावातील, कुळातील व नातेसंबंधातील व्यक्ती म्हणजे कोण ? याचा अर्थ स्पष्ट करावा. असे ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजुरकर यांनी ही मागणी केली आहे.

निवेदन देतांना ओबिसी योद्धे रवींद्र टोंगे, मनिषा बोबडे, महासचिव महिला महासंघ, किसान महासंघाचे  रणजीत डवरे, धनोजे कुणबी समाजाचे अध्यक्ष श्रीधर मालेकर , सचिव अतुल देऊळकर त्यांचे सर्व संचालक मंडळ सोबत, ओबीसी विध्यार्थी महासंघाचे दिपक पिंपळशेंडे, सुमित देवाळकर , प्रशांत पिंपळशेंडे, उदय टोंगे,सूरज देवाळकर, उमेश श्रीरसागर, चंद्रशेखर देवाळकर ,हर्षल टोंगे उपस्थित होते.