सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसी आरक्षण सुनावणीमूळे उमेदवारांची धाकधुक वाढली.

Jyotsna Wankhede: परभणी जिल्ह्याचे लक्ष असलेल्या सेलू नगर परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सहभागी झालेल्या सर्वच उमेदवारांचा प्रचार जोमात सुरू असला तरी सर्वोच्च न्यायालयात  होणाऱ्या ओबीसी आरक्षण सुनावणीने उमेदवाराची धाकधुक मात्र वाढवली आहे.सेलू नगर परिषदेतील 13 प्रभागातून 26 जागेच्या आरक्षण स्थितीनुसार अनुसूचित जाती 3 जागा अनुसूचित जमाती 1जागा, ईतर मागासवर्ग 7 जागा अशा 11 जागा आरक्षीत आहेत. तर 15 जागा सर्वसाधारणवर्गासाठी आहेत. ओबीसी 27 टक्के आरक्षण धरून 50% च्या आत आहे. परंतु अनुसूचित जमाती साठी नियमानुसार 7 टक्के आरक्षण आहे त्यानुसार त्यांना 2 जागा देणे गरजेचे होते परंतु येथे 1 जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. त्यामुळे येथे 27 टक्के ओबीसी आरक्षण 50 टक्याच्या आत असले तरी अनुसूचित जमातींची 1 जागा कमी असल्याने आरक्षणावर अन्याय ही बाब समोर येत आहे त्यामुळे  सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या ओबीसी आरक्षण सुनावणी निकालानंतर सेलू नगर परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया अवलंबून असणार आहे. दरम्यान अशीच स्थिती जिल्हा परिषद व पंचायत समीती आरक्षण बाबत आहे. त्यावर प्रश्न चिन्ह आहे.गत साडेतीन वर्षापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला आहे. उमेदवारी अर्ज भरले गेले आणि आता निवडून चिन्ह वाटप प्रक्रिया होणार आहे. त्यात ओबीसी आरक्षणांचा मुद्दा २५ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. येणाऱ्या निकालाची चिंता सर्वच राजकीय नेत्यांना लागून राहिली आहे. आणि याच चिंतेमुळे निवडणुकीच्या रंगात भंग होतो कि काय अशी चर्चा सुरु आहे.

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी चा मुद्दा

सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा मुख्य मुद्दा हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्केच्या आत आरक्षण ठेवणे आणि बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारावर ओबीसी २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. कारण बांठिया आयोगाच्या अहवालाची वैधता अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा परिणाम ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणे किंवा त्यामुळे ईतर आरक्षणावर परीणाम होणे हे अन्यायकारक आहे. असे याचिकाकर्त्यांचे मत आहे.