*वेकोलीच्या सास्ती-साखरी खाणींमध्ये कोळसा वाहतुकीवर गंभीर प्रश्न*

*वेकोलीच्या सास्ती-साखरी खाणींमध्ये कोळसा वाहतुकीवर गंभीर प्रश्न*  

*लो ग्रेडच्या नावाखाली उच्च दर्जाच्या कोळशाचा पुरवठा*  

ज्योत्स्ना वानखेडे: बल्लारपूर क्षेत्रात कार्यरत Western Coalfields Limited (वेकोली) च्या सास्ती आणि साखरी ओपन कास्ट खाणींमध्ये सध्या कोळसा वाहतुकीबाबत गंभीर अनियमिततांच्या चर्चा जोरात सुरू आहेत. स्थानिक सूत्रांनुसार, खाणींमधून कोळशाच्या उत्खनन आणि पुरवठ्यात कथितरित्या मोठ्या प्रमाणात गडबड सुरू आहे. आरोप आहे की काही प्रभावशाली घटकांच्या इशाऱ्यावर उच्च गुणवत्ता आणि मोठ्या आकाराचा कोळसा निवडून-निवडून ट्रकांद्वारे बाहेर पाठवला जात आहे, ज्यामुळे संपूर्ण प्रणालीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

माहितीनुसार, कागदोपत्री कमी गुणवत्तेचा (लो ग्रेड) कोळसा डिलिव्हरी ऑर्डर (DO) जारी करून पाठवला जातो, परंतु प्रत्यक्षात ट्रकमध्ये उच्च गुणवत्तेचा कोळसा भरला जातो. बाजारात या प्रकारच्या कोळशाला अनेक पटींनी जास्त किंमत मिळते, ज्यातून अब्जावधी रुपयांचा नफा कमावला जात असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. या कथित हेराफेरीमुळे सरकारी महसुलाचे नुकसान होण्यासोबतच कोळसा वितरण प्रणालीची विश्वासार्हताही प्रभावित होत आहे.

सूत्रांचा दावा आहे की ही संपूर्ण यंत्रणा सुरळीतपणे चालवण्यासाठी प्रति टनाच्या हिशोबाने “साइनिंग अमाउंट” च्या नावाने रक्कम घेतली-दीली जाते. हेच कारण असल्याचे सांगितले जात आहे की या हालचाली दीर्घ काळापासून कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू आहेत. याच्याशी संबंधित आरोपांमध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत, मात्र अद्याप या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे देखरेख व्यवस्थेवरही बोट उचलले जात आहे. सांगितले जात आहे की बाहेरून येणाऱ्या व्हिजिलन्स टीमची चौकशीही प्रभावी ठरत नाही, ज्यामुळे संपूर्ण यंत्रणेच्या निष्पक्षतेवर संशय निर्माण होत आहे. जर हे आरोप खरे ठरले, तर हे प्रकरण केवळ स्थानिक पातळीपुरते मर्यादित न राहता एका मोठ्या संस्थात्मक संकटाकडे निर्देश करू शकते.

खाणींमध्ये दररोज शेकडो ट्रकांची ये-जा पाहता ही कथित गडबड कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक नुकसानात बदलू शकते अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे केवळ सरकारी खजिन्याचेच नुकसान होत नाही, तर प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मनोधैर्यावरही नकारात्मक परिणाम होत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाची चुप्पीही चर्चेचा विषय बनली आहे. स्थानिक नागरिक आणि कोळसा क्षेत्राशी संबंधित लोकांनी उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की वेळीच कठोर कारवाई न झाल्यास ही समस्या आणखी गंभीर होऊ शकते. आता सर्वांचे लक्ष या गोष्टीकडे लागले आहे की वेकोली व्यवस्थापन या आरोपांना किती गांभीर्याने घेते आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात.