जरांगे यांच्या आंदोलनातील मागण्यांमुळे ओबीसींना धक्का नाही : डॉ. अशोक जीवतोडे.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या भर उन्हातील 9 व्या उपोषण आंदोलनातील मागण्यांमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नसल्याचा दावा डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी केला आहे. राज्य सरकारने सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नसून, कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे आणि जात पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ववत राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाबाबत बोलताना डॉ. जीवतोडे म्हणाले की, वारंवार उपोषण आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य सरकार, मराठा व ओबीसी समाजाला व मुख्यत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वैयक्तिकरित्या वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, राज्य सरकारने यापूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केली असून त्याच मागण्यांची पुनरावृत्ती केली जात असल्याने या आंदोलनाची दिशा चुकीची असल्याचे सर्वसामान्य जनतेच्या लक्षात येत आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबन तायवाडे यांनीही कुणबी प्रमाणपत्राबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील स्वातंत्रोत्तर काळातील आजपर्यंतच्या उपलब्ध एकूण ५८ लाख ७७ हजार ९९३ कुणबी नोंदींनुसार अमरावती विभागात सर्वाधिक २६ लाख १५ हजार २२७ कुणबी नोंदी आढळल्या असून नागपूर विभागात ९ लाख ४९ हजार २२०, नाशिक विभागात ७ लाख ९१ हजार ४०, कोकण विभागात ७ लाख ५३ हजार ५६ आणि पुणे विभागात ६ लाख ७ हजार ६१९ नोंदी आढळल्या आहेत. मराठवाडा विभागात मात्र केवळ ३२ हजार ९१ नोंदी आढळल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जालना जिल्ह्यातून मनोज जरांगे यांचे आंदोलन सुरू झाले असले तरी त्या जिल्ह्यात केवळ ३ हजार ३१८ कुणबी नोंदी सापडल्याचे डॉ. जीवतोडे यांनी सांगितले. जिल्हानिहाय आकडेवारीत अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक सुमारे ७ लाख ९० हजार नोंदी आढळल्या आहेत.

विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये ३५ लाख ५७ हजार ४३५ कुणबी नोंदी आढळल्या असून मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण विभागात मिळून सुमारे २२ लाख ४२ हजार ५६२ नोंदी सापडल्या आहेत. मराठवाड्यात आढळलेल्या ३२ हजार ९१ नोंदींपैकी २३ हजार २९० प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान, १४ मे २०२६ रोजीचा शासन निर्णय ओबीसी संघटनांच्या विनंतीनंतर राज्य सरकारने स्थगित केला असून या सर्व विषयावर मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही डॉ. जीवतोडे यांनी स्वागत केले आहे. हैदराबाद गॅजेट प्रमाणेच सातारा गॅजेटचा देखील ओबीसी समाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही असाही विश्वास डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी दिला आहे.