धक्कादायक: विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापूरमध्ये नियमांची सर्रास पायमल्ली, प्रोग्रेसिव्ह क्लोजरच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक व मानसिक शोषण; विद्यार्थ्यांचे भवितव्यही टांगणीला

अमरावती जिल्ह्यातील दारापूर येथील ‘विक्रमशिला तंत्रनिकेतन’ (Vikramshila Polytechnic) मधील प्रशासनाचा एक अत्यंत संतापजनक आणि मनमानी कारभार समोर आला आहे. संस्थेच्या व्यवस्थापनाकडून बेकायदेशीरपणे ‘प्रोग्रेसिव्ह क्लोजर’ (संस्था बंद करणे) चा घाट घातला जात असून, या विरोधात वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी कायदेशीर लढा पुकारला आहे. कायदे आणि नियमांना केराची टोपली दाखवत कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करणे, पगार रोखणे आणि विद्यार्थ्यांचे मानसिक शोषण करण्याचे गंभीर प्रकार येथे सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

नेमके प्रकरण काय? (प्रभारी प्राचार्यांची मनमानी)

कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संस्थेचे प्रभारी प्राचार्य डॉ. दिलीप इंगोले यांच्याकडून प्रशासकीय कामांत सातत्याने अडथळे आणणे आणि कर्मचाऱ्यांचा छळ करणे सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे मूळ दस्तऐवज (Original Documents) परत करण्यासाठी त्यांच्यावर आणि पालकांवर संस्था बंद करण्याबाबतच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रावर’ (NOC) स्वाक्षरी करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे.

 निलंबनाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन (MEPS Act चे उल्लंघन)

संस्थेतील वरिष्ठ प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना आकसबुद्धीने निलंबित करून त्यांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न व्यवस्थापनाकडून केला जात आहे.

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १९७७ (MEPS Act) नुसार:

कोणत्याही कर्मचाऱ्याची निलंबन चौकशी १२० दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहिल्यास, नियम ३७(२)(एफ) नुसार संबंधित कर्मचाऱ्याला तात्काळ सेवेत पूर्ववत सामावून घेणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.

  मात्र, विक्रमशिला प्रशासनाने या तरतुदीला पूर्णपणे डावलून कर्मचाऱ्यांना प्रदीर्घ काळापासून निलंबित ठेवले आहे व त्यांचे हक्काचे वेतन रोखून आर्थिक कोंडी केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय आणि MSBTE कडे कायदेशीर लढा

या अन्यायाविरुद्ध आणि व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयीन आणि प्रशासकीय पातळीवर आक्रमक पाऊल उचलले आहे:

 1. उच्च न्यायालयाचे आदेश: मे २०२६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार कर्मचाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची दाद मागितली आहे.

 2. कलम ३५-ए अंतर्गत टेकओव्हरची मागणी: संस्थेचे बेकायदेशीर क्लोजर रोखण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील तंत्रशिक्षणाचा दर्जा टिकवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी MSBTE (महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ) कडे रीतसर दाद मागितली आहे. व्यवस्थापनाचा मनमानी कारभार पाहता, MSBTE Act च्या कलम ३५-ए (Section 35A) अंतर्गत या संस्थेचे नियंत्रण इतर सक्षम किंवा शासकीय व्यवस्थापनाकडे सोपवावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली आहे.

आर्थिक कोंडी आणि साहित्याची पळवापळवी!

कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, गेल्या अनेक महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे पगार न दिल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. याच दरम्यान संस्थेमधील मौल्यवान कायदेशीर कागदपत्रे आणि संस्थात्मक साहित्य अनधिकृतपणे पळवल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. या सर्व प्रकारांमुळे दारापूर परिसरात तीव्र असंतोष पसरला आहे.

पुढे काय होणार?

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता MSBTE प्रशासन या गंभीर प्रकरणावर काय पावले उचलणार आणि प्राचार्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावणार का, याकडे संपूर्ण शैक्षणिक वर्तुळाचे आणि अमरावतीकरांचे लक्ष लागले आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांचा न्याय यांसाठी हा लढा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे.