बरांज मोकासा कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी विनंती अर्ज विधानसभेच्या विनंती अर्ज समितीकडे

बरांज मोकासा कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी विनंती अर्ज विधानसभेच्या विनंती अर्ज समितीकडे

आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्याला यश

*Jyotsna Wankhede*: चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यातील कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड  संचालित बरांज मोकासा खुल्या कोळसा खाण प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या न्याय्य मागण्यांसंदर्भातील विनंती अर्ज आज महाराष्ट्र विधानसभेत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडला. या अर्जाची गंभीर दखल घेत  विधानसभा अध्यक्षांनी सदर विनंती अर्ज पुढील चौकशी व आवश्यक कार्यवाहीसाठी विधानसभा विनंती अर्ज समितीकडे सुपूर्द करण्यात येत असल्याची घोषणा सभागृहात केली.

कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड  यांच्या बरांज मोकासा खुल्या कोळसा खाण प्रकल्पामुळे प्रभावित झालेल्या बरांज मोकासा, तांडा, चेकबरांज व पिपरबोडी या गावांतील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी निर्माण झालेल्या विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. प्रकल्पासाठी वनजमीन हस्तांतरण करताना घालून देण्यात आलेल्या अटींचे पालन न होणे, वनहक्क कायदा २००६ ची प्रभावी अंमलबजावणी न करणे, पुनर्वसनाची रखडलेली प्रक्रिया, स्थानिक कामगारांना न्याय्य वेतन व कायद्यानुसार सुविधा न मिळणे, प्रकल्पग्रस्तांना रोजगारात प्राधान्य न देणे तसेच शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान अशा अनेक गंभीर प्रश्नांचा या विनंती अर्जामध्ये समावेश करण्यात आला असून, हे सर्व मुद्दे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत प्रभावीपणे मांडले.

प्रकल्पग्रस्तांनी तातडीने पुनर्वसन व योग्य आर्थिक मोबदला, कोळसा खाणीतील कामगारांना हाय पॉवर कमिटी (HPC)नुसार वेतन, कोल माईन्स कायद्यानुसार सर्व सुविधा, मृत प्रकल्पग्रस्त कामगारांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी, वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, स्थानिक सुशिक्षित युवकांना रोजगार तसेच पिकांच्या नुकसानीची भरपाई आदी मागण्या शासनासमोर मांडल्या आहेत.

या विषयावर यापूर्वीही विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. मात्र अद्याप समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने प्रकल्पग्रस्त नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड  यांच्या बरांज मोकासा कोळसा खाण प्रकल्पाशी संबंधित प्रश्न विधानसभेत ठामपणे मांडून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला.