*चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या वेतन व पीएफ विभागाविरुद्धच्या याचिकेत त्रुटी सुधारण्यासाठी हायकोर्टाची दोन आठवड्यांची मुदत*
*ज्योत्स्ना वानखेडे*
चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) विभागाच्या (माध्यमिक) अधीक्षकांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेतील कार्यालयीन त्रुटी दूर करण्यासाठी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन आठवड्यांची अंतिम मुदत दिली आहे.
काही कर्मचाऱ्यांनी चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या वेतन व पीएफ विभागाच्या विरोधात ही रिट याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर २९ जून २०२६ रोजी नागपूर खंडपीठाचे रजिस्ट्रार (न्यायिक) यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात कोणीही उपस्थित नव्हते. हायकोर्टाच्या कार्यालयाने या याचिकेत काही तांत्रिक आक्षेप आणि त्रुटी नोंदवल्या आहेत.
या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन आठवड्यांचा अंतिम वेळ दिला असून, या मुदतीत आक्षेप दूर न झाल्यास याचिकेच्या पुढील प्रक्रियेत अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे आता याचिकाकर्त्यांना पुढील कायदेशीर पावले उचलण्यासाठी आणि त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी आपल्या वकिलांमार्फत तातडीने कारवाई करावी लागणार आहे.