७ दिवसांत फाईल निकाली काढणे बंधनकारक, अन्यथा होणार कारवाई. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केलेल्या तीव्र नाराजीनंतर राज्य शासनाचे कडक निर्देश.

राज्यातील विविध जिल्हा परिषदा निशाण्यावर.

*ज्योत्स्ना वानखेडे*:

शासकीय कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची कामे, निवेदने आणि फाईली विनाकारण प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर आता थेट शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडे सर्वसाधारण फाईल ७ दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असे कडक निर्देश राज्य शासनाने जारी केले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केलेल्या तीव्र नाराजीनंतर सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी हे महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे.

​उच्च न्यायालयाचा दणका आणि पार्श्वभूमी

राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांमध्ये नागरिकांनी सादर केलेल्या निवेदने व तक्रार अर्जांवर विहित कालावधीत (७ दिवसांत) कार्यवाही होत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निदर्शनास आले होते. कोणत्याही सबळ कारणांशिवाय प्रस्ताव जाणीवपूर्वक दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवले जात असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. तसेच विलंबास प्रतिबंध अधिनियमातील कलम १० अन्वये संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर (CEO) कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर सामान्य प्रशासन विभागास याबाबत कडक सूचना जारी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.

​फाईल निकाली काढण्यासाठीची विहित कालमर्यादा

‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५’ मधील कलम १० (१) मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यासाठी पुढीलप्रमाणे कालमर्यादा निश्चित केली आहे:

​सर्वसाधारण फाईल: कोणत्याही विभागातील किंवा कार्यालयातील कर्मचाऱ्याकडे कोणतीही फाईल ७ कामाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही.

​तात्काळ स्वरूपाची फाईल: प्रकरणाच्या निकडीनुसार तात्काळ फाईल शक्यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत निकाली काढणे बंधनकारक आहे.

​तातडीची फाईल: अशा प्रकरणांतील फाईल जास्तीत जास्त ४ दिवसांच्या आत निकाली काढावी लागेल.

​स्वतंत्र विभागाचे निर्णय: दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवण्याची गरज नसलेल्या प्रकरणांवर संबंधित विभागाने ४५ दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

​आंतरविभागीय प्रकरणे: ज्या प्रकरणांमध्ये इतर विभागांचा सल्ला किंवा विचार घेणे आवश्यक आहे, अशा फाईलींवर कमाल ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घेऊन कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल.

​हलगर्जीपणा केल्यास कारवाईचा इशारा

विहित वेळेत काम न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदीनुसार तत्काळ शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचे आदेश सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत.

​याशिवाय, सर्व विभाग प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या अंतर्गत प्रलंबित असणाऱ्या अर्जांचा दरमहा मासिक आढावा घ्यावा, तसेच अधिनियमातील तरतुदींची माहिती होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत, असेही मुख्य सचिवांनी या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.