मुख्याध्यापक व दोन्ही वसतिगृह अधीक्षकांविरुद्ध गुन्हा; तपासणी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस
नागपूर अपर आयुक्तालयांतर्गत सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची अचानक तपासणी; तृतीय-पक्ष ऑडिटचाही प्रस्ताव
गडचिरोली(जिमाका) : धानोरा तालुक्यातील जपतलई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेची जिल्हा प्रशासन आणि आदिवासी विकास विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. घटनेतील जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी संबंधित संस्था व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित आश्रमशाळा बंद करण्याची शासनाकडे शिफारस करण्यात आली असून, मुख्याध्यापक व दोन्ही वसतिगृह अधीक्षकांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तसेच मागील एक वर्षात शाळेची तपासणी करणाऱ्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
घटनेनंतर संबंधित संस्थेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयाच्या सविस्तर अहवालाच्या आधारे जपतलई येथील संबंधित अनुदानित आश्रमशाळा बंद करण्याची शिफारस शासनाकडे करण्यात आली आहे.
मुख्याध्यापक व दोन्ही वसतिगृह अधीक्षकांविरुद्ध गुन्हा
या प्रकरणात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोलीचे सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) डॉ. प्रभू पुन्या सादमवार यांच्या फिर्यादीवरून धानोरा पोलीस ठाण्यात अपराध क्रमांक 86/2026 नोंदविण्यात आला आहे.
पोलीस नोंदीनुसार, आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक प्रशांत विलासराव ताटपल्लीवार (वय 51 वर्षे), महिला वसतिगृह अधीक्षिका भाग्यश्री ज्ञानेश्वर चिंल्लमवार (वय 34 वर्षे) आणि वसतिगृह अधीक्षक भास्कर रामचंद्र भोयर (वय 50 वर्षे) यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
पोलीस नोंदीत जपतलई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत 10 ऑगस्ट 2026 रोजी रात्री सुमारे 2 वाजता घटना घडल्याचे नमूद आहे. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेबाबत निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप नोंदीत नमूद असून, सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या अनुषंगाने संबंधितांविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील कलम 106(1), 125(A), 125(B), 3(5) तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 मधील कलम 75 अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचे पोलीस नोंदीत नमूद आहे.
तपासणी यंत्रणेचीही जबाबदारी निश्चित होणार
जपतलई आश्रमशाळेच्या नियमित देखरेख आणि तपासणीच्या अनुषंगानेही प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. मागील एक वर्षाच्या कालावधीत या आश्रमशाळेत तपासणीसाठी गेलेल्या सर्व संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्या स्तरावर करण्यात आलेल्या तपासणीचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची अचानक तपासणी
जपतलई येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांनाही सुरुवात केली आहे. नागपूर अपर आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची अचानक तपासणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
तपासणी निष्पक्ष आणि पारदर्शक व्हावी यासाठी एका प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अन्य प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. तपासणीमध्ये आवश्यक बाबींवर लक्ष केंद्रित करता यावे यासाठी स्वतंत्र व सुटसुटीत तपासणी प्रपत्रही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
या माध्यमातून आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षा, निवासी व्यवस्था आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी कॉट व आवश्यक पायाभूत सुविधांना प्राधान्य
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या निवासी व्यवस्थेत सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी सर्व अनुदानित आश्रमशाळांना विद्यार्थ्यांसाठी कॉट तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्र जारी करण्यात आले आहे. संबंधित शाळांनी आवश्यक सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तृतीय-पक्ष ऑडिटचा प्रस्ताव विचाराधीन
अनुदानित आश्रमशाळांमधील व्यवस्थेचे अधिक निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी अनुदानित आश्रमशाळांचे तृतीय-पक्ष ऑडिट (Third Party Audit) करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, तो सध्या विचाराधीन आहे. या माध्यमातून विद्यार्थी सुरक्षा, निवासी व्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि निर्धारित निकषांच्या पालनाचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्याचा उद्देश आहे.
जपतलई दुर्घटनेतील जबाबदारी निश्चित करण्यासोबतच अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि आदिवासी विकास विभागाच्या संयुक्त समन्वयातून आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षा, निवासी व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांची तपासणी अधिक प्रभावी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. दोष अथवा त्रुटी आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
