*जपतलाई आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय एकतर्फी; प्रशासक नेमून शाळा कायम ठेवावी* — आजाद समाज पक्ष*

तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या संस्थाचालकांवर कारवाईचे स्वागत; मात्र प्रशासनातील दोषींना वाचवून केवळ संस्थेवर कारवाई का?

  गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतलाई आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन निष्पाप विद्यार्थिनींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना अत्यंत गंभीर असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा करणाऱ्या संस्थाचालकांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी आजाद समाज पक्षाची स्पष्ट भूमिका आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री यांनी तात्काळ शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय एकतर्फी आणि घाईघाईने करण्यात आलेला असल्याचा आरोप आजाद समाज पक्षाने केला आहे.

संस्थाचालक दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाईचे आम्ही स्वागतच करतो. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाची जबाबदारी काय? आश्रमशाळेची तपासणी, प्रशासकीय देखरेख, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था आणि ऑडिट करणारे अधिकारी यांची जबाबदारी कोणाची होती? जर प्रशासनाने वेळोवेळी तपासणी व ऑडिट केले असेल, तर या गंभीर त्रुटी त्यांच्या निदर्शनास का आल्या नाहीत?

केवळ संस्था काँग्रेस नेत्याशी संबंधित आहे म्हणून राजकीय सुडबुद्धीने कारवाई केली जात आहे का? असा गंभीर सवाल आजाद समाज पक्षाने उपस्थित केला आहे.

जपतलाई आश्रमशाळेत घडलेली घटना ही केवळ संस्थेच्या चुकीमुळेच घडली असे मानून प्रशासनातील जबाबदार व्यक्तींना पूर्णपणे मोकळे सोडणे योग्य नाही.

तसेच, जिल्ह्यातील अनेक खाजगी आश्रमशाळांच्या तुलनेत जपतलाई संस्थेची इमारत, परिसर आणि उपलब्ध सुविधा तुलनेने चांगल्या आहेत. *दक्षिण गडचिरोली कडील भागात गेल्यास अनेक बड्या नेत्यांच्या आश्रमशाळाची स्थिती याही संस्थेपेक्षा अत्यंत दयनीय आहे.* बेड किंवा पलंगांच्या उपलब्धतेबाबत अनेक आश्रमशाळांमध्ये समान समस्या असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे केवळ बेड-पलंगांची व्यवस्था नसल्याच्या कारणावरून संपूर्ण शाळाच बंद करणे हा समस्येवरचा योग्य उपाय नाही. *आणि जर तसे असेल तर जिल्ह्यातील 70% आश्रमशाळा बंद कराव्या लागतील, त्यासाठी मुख्यमंत्री तत्परता दाखविणार का?*

या घटनेमागे प्रशासकीय देखरेखीचा अभाव, स्वच्छतेकडे झालेले दुर्लक्ष आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबतची निष्काळजीपणा यांचीही सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.

शाळेची मान्यता रद्द करून विद्यार्थ्यांचे इतरत्र समायोजन करणे म्हणजे विद्यार्थी व पालकांवरही अतिरिक्त अन्याय होऊ शकतो. *विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, पालकांची परिस्थिती आणि स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या अडचणींचा विचार सरकारने करणे गरजेचे आहे.*

त्यामुळे आजाद समाज पक्षाची सरकारकडे स्पष्ट मागणी आहे की—

       जपतलाई आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय पुनर्विचारात घ्यावा.योग्य सोयी सुविधा उपलब्ध करून, प्रशासकामार्फत शाळा चालवावी.

याबाबतीत सरकारने केवळ राजकारण करू नये.

सरकारने राजकीय दृष्टिकोन बाजूला ठेवून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी. संस्था बंद करणे हा अंतिम उपाय नसून, दोषींवर कारवाई करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण देणे ही सरकारची खरी जबाबदारी आहे.