दर्यापूरच्या विक्रमशिला पॉलिटेक्निक कॉलेजला मोठा धक्का: कर्मचाऱ्यांचा तब्बल ₹६२.७९ लाखांचा पीएफ थकवल्याप्रकरणी ईपीएफओचा कारवाईचा बडगा
*ज्योत्स्ना वानखेडे*:
दर्यापूर येथील नामांकित ‘मे. दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित विक्रमशिला पॉलिटेक्निक कॉलेज’ प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत (PF) मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. तब्बल १५ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून पीएफची कपात करूनही अथवा नियमानुसार देय रक्कम शासनाकडे जमा न केल्याप्रकरणी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) कडक पावले उचलली असून, संस्थेकडे तब्बल ₹६२,७९,९५३/- (६२ लाख ७९ हजार ९५३ रुपये) ची थकबाकी निश्चित करण्यात आली आहे.
६४ कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीवरून चौकशी सुरू
विक्रमशिला पॉलिटेक्निकमधील आजी आणि माजी अशा ६४ कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधी (PF), पेन्शन फंड आणि विमा निधीची रक्कम कपात करूनही ती ईपीएफओकडे भरली नसल्याची तक्रार नोंदवली होती. या तक्रारींची दखल घेत सहाय्यक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त, जिल्हा कार्यालय अमरावती यांनी ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व किरकोळ तरतुदी कायदा, १९५२’ च्या कलम ७ए (Section 7A) अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले होते.
१५ वर्षांचे रेकॉर्ड तपासले; अनेक वर्षांचे रेकॉर्ड लपवल्याचे उघड
ईपीएफओ अकोला क्षेत्रीय कार्यालयाचे प्रवर्तन अधिकारी अरविंद एस. हाडके व संतोष पोळ यांनी ऑगस्ट २००८ ते मार्च २०२३ या कालावधीतील कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली. चौकशीदरम्यान संस्थेने २०११ ते २०२३ दरम्यानच्या वेतन नोंदी अर्धवट सादर केल्या. विशेष म्हणजे, आर्थिक वर्ष २०१२-१३ आणि २०१७-१८ या काळातील वेतन नोंदी वारंवार संधी देऊनही प्रशासनाने सादर केल्या नाहीत. अखेर कर्मचाऱ्यांनी दिलेली नियुक्तीपत्रे, बँक खात्यांचे विवरण (Bank Statements) आणि उपलब्ध नोंदींच्या आधारे अधिकाऱ्यांनी थकबाकीची निश्चिती केली.
४७ कर्मचाऱ्यांचे हक्क अबाधित; १७ तक्रारींवर पडताळणी
तपासणीअंती ६४ पैकी ४७ कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कॉलेज प्रशासनाने थकवल्याचे निष्पन्न झाले असून त्यांच्या हक्काची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. तर उर्वरित १७ तक्रारींपैकी काही कर्मचारी संस्थेच्या इतर युनिट्सशी (नालंदा आयटीआय किंवा इंजिनिअरिंग कॉलेज) संबंधित असल्याचे, काहींची दुबार नोंद असल्याचे अथवा काही प्रकरणात अगोदरच भरणा झाल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांना या यादीतून वेगळे ठेवण्यात आले आहे.
खातेनिहाय थकबाकीचा तपशील:
अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार संस्थेकडे एकूण ₹६२,७९,९५३/- ची थकबाकी खालीलप्रमाणे निश्चित झाली आहे:
* कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा (Account 1 – PF): ₹२९,८१,६१६/-
* संस्थेचा/नियोक्त्याचा हिस्सा (Account 1 – PF): ₹९,११,५४४/-
* पेन्शन फंड योगदान (Account 10 – EPS): ₹२०,७०,१४२/-
* कर्मचारी विमा योजना (Account 21 – EDLI): ₹१,२४,४२५/-
* प्रशासकीय आकारणी (Account 2 & 22): ₹१,९२,१५६/-
तात्काळ वसुली, १२% व्याज आणि दंडात्मक कारवाईची शिफारस
प्रवर्तन अधिकाऱ्यांनी अमरावतीच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या अहवालात पुढील कठोर शिफारसी केल्या आहेत:
* संस्थेकडून ₹६२.७९ लाखांची मूळ थकबाकी तात्काळ वसूल करण्यात यावी.
* संस्थेने थकबाकी भरण्यास नकार दिल्यास कलम ८बी व ८एफ अन्वये जप्ती/वसुलीची थेट कारवाई सुरू करावी.
* विलंब कालावधीसाठी कलम ७क्यू (Section 7Q) अंतर्गत वार्षिक १२% दराने स्वतंत्र व्याज आकारण्यात यावे.
* नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कलम १४बी (Section 14B) नुसार स्वतंत्र दंडात्मक (Damages) कारवाई करण्यात यावी.
या कारवाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षा व हक्काच्या पैशांवर गदा आणणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, पीडित कर्मचाऱ्यांनी या कारवाईचे स्वागत केले आहे.
