“आता शासनाने भ्रष्टाचाराचे दरच ठरवून द्यावेत !”

“आता शासनाने भ्रष्टाचाराचे दरच ठरवून द्यावेत !”

भ्रष्टश्री, भ्रष्टभुषण व भ्रष्टविभुषण अशा पदव्या जाहिर कराव्यात !

एका संस्थेमार्फत एक माध्यमिक शाळा चालविण्यात येते. शाळेला महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 व अधिनियम, 1977 सर्व तरतुदी लागू पडतात. अधिनियमातील कलम 5(1) नुसार खाजगी शाळेतील कोणतेही रिकामे पद शक्य तितक्या लवकर विहित कार्य पद्धतीचा वापर करून अर्हताप्राप्त व्यक्तीची नेमणूक करणे खाजगी शाळेच्या व्यवस्थापनावर बंधनकारक आहे. तसेच असे पद भरण्यापूर्वी जर ते पद पदोन्नतीचे नसेल तर शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या कार्यालयाची परवानगी घेणे सुद्धा बंधनकारक आहे.

पद भरण्यास परवानगी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 मधील नियम 9 नुसार रिक्त जागा भरण्याच्या प्रयोजनासाठी भरपूर खप असलेल्या वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देणे, अर्ज मागविणे, मुलाखती घेऊन शाळा समितीच्या बैठकीमध्ये निवडलेल्या उमेदवारांच्या निवडीबाबत ठराव घेऊन मुख्याध्यापक तथा सचिव शाळा समिती यांच्या स्वाक्षरीने आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे. पण त्या शाळेमध्ये प्रत्यक्षात 3 शिपाई कार्यरत असताना पद मंजूर नसतांना एका शिपायाची नियुक्ती करण्यात आल्याबाबत बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी त्याला मान्यता दिली व त्यांचे वेतन काढण्यात आले.

पद भरण्यास परवानगी घेणे, रिक्त जागा भरण्याच्या प्रयोजनासाठी भरपूर खप असलेल्या वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देणे, अर्ज मागविणे, मुलाखती घेऊन शाळा समितीच्या बैठकीमध्ये निवडलेल्या उमेदवारांच्या निवडीबाबत ठराव घेऊन मुख्याध्यापक तथा सचिव शाळा समिती यांच्या स्वाक्षरीने आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे. याबाबतची कोणतीही कार्यवाही नियुक्ती करतांना करण्यात आली नाही. याउलट शाळेच्या शाळा समितीची सभा झाली त्यात दुसऱ्याच व्यक्तीच्या नियुक्तीस मान्यता देण्याबाबत ठराव पारित केलेला आहे. त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचेकडे आवश्यक त्या प्रपत्रासह सादर करावा व त्यांच्या नियुक्तीस मान्यता घ्यावी. अशी ही सभा सर्वानुमते ठरविते, असा ठराव पारित करण्यात आलेला आहे. ठरावावर सूचक व अनुमोदक यांची नावे नोंदवण्यात आलेली आहे.

सदर पद मंजूर पदात नव्हते, पद भरण्यापूर्वी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या कार्यालयाकडून परवानगी घेतली नव्हती, जाहिरात दिली नव्हती, जाहिरातीनुसार मुलाखती घेतल्या नव्हत्या, शाळा समिती बैठकीत दुसऱ्याच व्यक्तीच्या नियुक्तीचा ठराव असताना, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे मानधनावर नियुक्त करावयाची असताना, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी कोणतीही पडताळणी न करता रुपये 4440-7440/- ग्रेड वेतन रूपये 1300/- या वेतनश्रेणीत मान्यता प्रदान केली. सदर बाब चौकशीमध्ये उघड झाली आहे.

सदर शिपायाला रूजू करून घेतल्याचे अभिलेख तयार केले असले तरी शाळेच्या हजेरीपटावर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत. शाळेमध्ये नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना रूजू करून घेतल्यानंतर शाळेच्या हजेरीपटावर त्याचे नाव नोंदवून दररोज हजेरी पटावर स्वाक्षऱ्या करून नेमून दिलेली कामे करणे आवश्यक आहे, असे असताना सदर कर्मचारी शाळेवर कार्यरत नसताना त्यांचा बनावट रुजू अहवाल तयार करण्यात आला व इतरही बनावट दस्तऐवज तयार केले गेले व त्या आधारे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी कोणतीही पडताळणी न करता मान्यता दिली. या सर्वांनी असद्हेतूने संगणमत करून शासनाला फसविले. ही बाब तत्कालीन चौकशीमध्ये सिद्ध झाली. त्यामुळे पोलीस स्टेशनमध्ये प्रथम खबरी अहवाल (FIR) दाखल केला गेला.

याप्रकरणी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या सल्ल्यानुसार सेवासमाप्तीचे प्रकरण शाळा न्यायाधिकरणात न्यायप्रविष्ठ करण्यात आले. त्यात संबंधीत शिपाई हा वादी असून संस्था, मुख्याध्यापक व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हे प्रतिवादी होते. संस्थेने शिपायाला पुरक होईल असे प्रतिज्ञापत्र शाळा न्यायाधिकरणात सादर केले. मात्र शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी हेतुपूर्वक कोणतेही उत्तर सादर केले नाही.

मा. शाळा न्यायाधिकरणाने याप्रकरणी निकाल दिला असून त्यानुसार तोंडी सेवासमाप्ती रद्दबादल ठरवून व्यवस्थापन व मुख्याध्यापकांना 40 दिवसात त्यांना तात्काळ रुजू करून घेण्याबाबत आदेशित केले आहे. त्याचप्रमाणे संस्था व मुख्याध्यापकांना ते पूर्ववत शाळेत रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीचे वेतन अदा करण्याबाबत आदेश दिलेले आहेत. यासोबतच त्यांची सेवा सेवासमाप्तीच्या दिनांकापासून रूजू होईपर्यंत सलग सेवा समजली जाईल असेही आदेश दिले आहेत.

या बाबत अत्यंत महत्वाची बाब अशी की, शाळा न्यायाधिकरणाने नोटीस बजावल्यानंतर वरील नमूद वस्तूस्थिती विषद करून नियुक्ती व त्यांना दिलेली मान्यता कशी अवैध आहे, हे शाळा न्यायाधिकरणाकडे सादर करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांची होती. तथापि, त्यांनी शाळा न्यायाधिकरणाकडे वरील बाबी सादर केल्या नाही. जर वरील वस्तुस्थिती शाळा न्यायाधिकरणाकडे सादर झाली असती, तर सदर प्रकरणाचा निकालच वेगळा लागला असता व संबंधिताची नेमणूक अवैध असल्याचा मा. शाळा न्यायाधिकरण यांचा निष्कर्ष राहिला असता. तथापि, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी हेतुपूर्वक मा. शाळा न्यायाधिकरणाकडे कोणतेही उत्तर सादर केले नाही. उत्तर सादर न करण्याची कारणे त्यांनाच माहित असावीत किंवा त्याची वेगळी फी वसुल केली असण्याची शक्यताच अधिक आहे. संबंधीत शिपायास तात्काळ रूजू करून घेऊन त्यांचे वेतन अदा करण्याचे आदेश मात्र अत्यंत तत्परतेने दिले.

हा न्यायिक प्रक्रीयेचा दुरूपयोग करून न्यायालयाची तसेच शासनाची फसवणूक करण्याचा नविन प्रकार शोधण्यात आला आहे. प्रकरणी तत्कालीन व सद्यस्थितीत कार्यरत शिक्षणाधिकारी यांचेसह संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व सर्व संबंधिताविरोधात पोलिसात फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, संबंधिताच्या मान्यता रद्द करून आतापर्यंत अवैधपणे शासनाची लूट स्वरूपात पगारापोटी दिलेली रक्कम वसूल करणे आवश्यक आहे. शासनाने योग्य चौकशी केल्यास अशी अनेक प्रकरणे बाहेर येतील व शासनाची लुट थांबेल. मात्र अशी हिंमत शासन दाखवेल काय हाच खरा प्रश्न आहे.

या प्रकरणात संस्थाचालक ज्यांनी अनेक लांड्यालबाड्या करून पद मंजूर नसताना सर्व आवश्यक प्रक्रियेला फाटा मारून नेमणूक केली, ते कोणतीही तक्रार करणारच नाहीत. ज्याची नियुक्ती झाली व ज्याला सर्व फायदे मिळत आहेत तोही तक्रार करणारच नाही. ज्यांना हा सर्व गैरप्रकार माहित आहे अशी अनेक माणसे प्रत्यक्षात व अप्रत्यक्षपणे त्याला सहकार्य करीत आहेतच.

“आपल्या काय बापाचं जातं !” असा विचार अनेक जण करीत असतात.

आता तर न्यायालयानेच ज्याचा प्रकरणाशी संबंध नाही त्यांच्या तक्रारीची “जरी त्यात सत्यता असेल तरीही दखल घेऊ नये” असे आदेशच दिले आहेत. त्या आदेशाची तत्पर अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने सुद्धा तत्परतेने आदेश काढले आहेत.

एखाद्या धडधडीतपणे घडणाऱ्या बेकायदेशीर बाबींना सामान्य नागरिकांनी निमूटपणे पाहत राहावे, त्याबाबत कोणतीही तक्रार करू नये असे मा. न्यायालयाला कां वाटले असावे. उघड चालणारा भ्रष्टाचार सामान्य नागरिकांनी पहात राहावा असे न्यायालयाला वाटत असावे. या ठिकाणी मला एक प्रश्न पडतो, अशा बाबींवर भ्रष्ट मार्गाने शासनाच्या तिजोरीतच भगदाड पाडले जाते. त्या शासनाच्या तिजोरीत जमा होणारा पैसा कुठून येतो. सामान्य व्यक्तींनी भरलेल्या कराच्या माध्यमातूनच ना. देशातला गरीबातला गरीब व्यक्ती जेव्हा दहा रुपयाची वस्तू विकत घेतो तेव्हा काही रक्कम कररूपाने शासनाला अदा करीत असतो. ह्या कर भरणाऱ्या व्यक्तीला ज्याच्या करातून सरकारी नोकराचे वेतन अदा केले जाते, भ्रष्ट मार्गाने रक्कम हडपली जाते. त्यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार नाही ही बाब मनाला खटकणारी आहे.

राम पवार

अमरावती

भ्रमणध्वनी : 9284196496