Wednesday, April 15, 2026
HomeEducationजनगणना 2026-27-सीबीएसई शिक्षकांची अतोनात पिळवणूक- सिस्वा चा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
spot_img

जनगणना 2026-27-सीबीएसई शिक्षकांची अतोनात पिळवणूक- सिस्वा चा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

जनगणना 2026-27-सीबीएसई शिक्षकांची अतोनात पिळवणूक- सिस्वा चा तीव्र आंदोलनाचा  इशारा

ज्योत्स्ना वानखेडे:
जनगणना नियम 1990 आणि जनगणना अधिनियम 1948 नुसार, प्रत्येक सरकारी आणि निमसरकारी संस्थेने जनगणनेच्या कामासाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे असा नियम अस्तित्वात असताना  सुद्धा.
 संपूर्णपणे स्वयअर्थसाहाय्या च्या तत्त्वावर चालणाऱ्या सीबीएसई शाळेतील शिक्षकां वर महसूल प्रशासनाने पोलिसांच्या मदतीने दाबाव आणून एप्रिल व मे महिन्यातील सर्व प्रकारच्या परीक्षा, सीबीएसई बोर्ड व शाळेचे पेपर तपासणी  तसेच ईतर महत्त्वाच्या शालेय कामात सतत व्यस्त असलेल्या सीबीएसई शाळेतील शिक्षक वर्गावर सध्याच्या शैक्षणिक परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता नुकत्याच पार पडलेल्या  निवडणुकीच्या  कामा नंतर आता बेकायदेशीर रित्या सरकार व प्रशासनाने  जनगणना 2026-27 कामाला त्यांना जुंपून सीबीएसई  शिक्षकांची अतोनात पिळवणूक करून  छळ सुरू केलेली आहे.
सिस्वा च्या अध्यक्षा श्रीमती दिपाली महेश डबली ह्यांनी 7 एप्रिल 2026 रोजी नागपूर प्रशासनातील माननीय श्रीमती विजया लक्ष्मी बिदरी, श्रीमती. माधवी खोडे चवरे,  श्री. विपीन ईटनकर,  श्री. कुमार आशीर्वाद व झोनल सहायक आयुक्त राजकुमार मेश्राम ह्यांना संपूर्णपणे स्वयअर्थसाहाय्या च्या तत्त्वावर चालणाऱ्या सीबीएसई शाळेतील शिक्षकांना जनगणनेच्या कामातून तात्काळ मुक्त करून फक्त राज्य शासनाच्या सरकारी नियमानुसार प्रत्येक सरकारी आणि निमसरकारी संस्थेच्याच  कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कामात सहभागी करून घ्यावे तसेच त्या संदर्भातील “कर्तव्य रोस्टंर”  सुद्धा प्रत्येक सरकारी आणि निमसरकारी संस्थेच्या कर्मचाऱ्यां पुरतेच मर्यादित असावेत अशी  कळकळीची विनंती  पत्राद्वारे केली गेलेली आहे.
मात्र सिस्वा विनंती मान्य न झाल्यास नजीकच्या काळात सिस्वा तर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पत्राद्वारे दिलेला आहे.
 विशेष बाब  म्हणजे  महाराष्ट्रात सरकारद्वारे चालवण्यात येणार्‍या सरकारी आणि निमसरकारी संस्थेतील शिक्षकांना  त्यांच्या नियुक्ती पासून ते निवृत्ती पर्यंतच्या सर्व सोयी उपलब्ध असून सोबतच त्यांच्या न्यायिक  हक्कांसाठी राज्य शिक्षा न्यायाधिकरणाची सोय सरकारने केलेली आहे मात्र “फक्त सीबीएसई शाळेतील शिक्षकांसाठी”  राज्य शिक्षा  न्यायाधिकरणाची महाराष्ट्रात कुठलीही यंत्रणा नसतांना तसेच सीबीएसई बाय-लॉज नुसार  त्यांच्या  नियुक्ती पासून ते निवृत्ती पर्यंत कोणतीच सीबीएसई शाळा नियम पाळत नसतांना  होत असलेली त्याची अवहेलना व अन्याय अनेक वर्षांपासून सीबीएसई शाळेतील शिक्षक सहन करत येत आहे त्यात आता  अजून एका अन्यायाची भर पडलेली असताना ज्याच्या मुक्ती साठी  सिस्वा नेहमीच अविरतपणे कार्य करण्यास  सज्ज राहणार आहे.
Raju Kisanrao Wankhede
Editor
+91 9420868738+91 9420868738rajuwankhede15@gmail.com
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Recent News

Most Popular

You cannot copy content of this page