*जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना असेल असे पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांचे आश्वासन : डॉ. अशोक जीवतोडे*

*आश्वासन पूर्ण न झाल्यास ओबीसी समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरेल*

*आजपासून (दि.१६) घरगणनेला सुरुवात*

जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या मोजणीदरम्यान ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबत लोकसभेच्या मागील अधिवेशनात आश्वासन दिले असून ते आश्वासन पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, हे आश्वासन पूर्ण झाले नाही तर ओबीसी समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असे विचार ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी व्यक्त केले.

केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. १६ मे २०२६ पासून जनगणनेचा पहिला टप्पा घरगणना स्वरूपात सुरू होत आहे. जनगणना आयुक्त कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या ३३ प्रश्नांच्या प्रश्नावलीमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींसाठी स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला असला तरी ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसून ‘अन्य’ असा उल्लेख करण्यात आल्याने ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी व संभ्रम निर्माण झाला आहे. असे डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी प्रतिपादन केले आहे.

महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) यादीत अंदाजे ३४६ ते ५५० पेक्षा अधिक जाती व उपजातींचा समावेश आहे. देशातील केंद्रीय ओबीसी यादीत ३००० हून अधिक जाती असून काही अहवालांनुसार ही संख्या ३,७०० पेक्षाही अधिक आहे. बिहार व तेलंगणातील आकडेवारीनुसार ओबीसी लोकसंख्या ५२ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रातील ३५० हून अधिक जातींना एका व्यासपीठावर आणणे हे मोठे आव्हान असले तरी ज्या दिवशी हा समाज एकत्र येईल, त्या दिवशी त्याची खरी ताकद देशाला दिसेल, असेही डॉ. जीवतोडे यांनी नमूद केले.

दक्षिण भारतात ओबीसी आरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात आक्रमक भूमिका घेतली जाते. तेथील लोकप्रतिनिधी सभागृहात ओबीसींचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडतात. मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी समाज जाती-उपजातींमध्ये विभागला गेल्यामुळे तो एकसंघ शक्ती म्हणून उभा राहू शकलेला नाही. राज्यातील ओबीसी आमदार आणि खासदारांनी ओबीसी प्रश्नांवर अधिक आक्रमकपणे भूमिका घेतली, तर मोठा बदल घडू शकतो, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

दरवर्षी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ यांच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर आणि राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्या नेतृत्वात देशभर राष्ट्रीय महाअधिवेशनांचे आयोजन करण्यात येते. या अधिवेशनांमधून ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर ठराव मंजूर करून ते केंद्र व राज्य सरकारांकडे पाठविले जातात व ओबीसी संबंधित मागण्या शासन निर्णय स्वरूपात प्राप्त करुन ओबीसींना लाभ मिळवून देण्यात येत आहे.

यावर्षी ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी राष्ट्रीय ओबीसी महाअधिवेशन २०२६ हे अधिवेशन बंगळूर येथे आयोजित करण्यात आले असून जातिनिहाय जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन विशेष महत्त्वाचे मानले जात आहे. या अधिवेशनातही जातिनिहाय जनगणनेचा ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. सर्व ओबीसी संघटनांनी, पदाधिकारी व समाजबांधवांनी या महाअधिवेशनात  सहभागी व्हावे, असे आवाहनही डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी केले आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सातत्यपूर्ण चळवळीमुळे राज्य सरकारकडून ओबीसी समाजासाठी ५८ शासन निर्णय जारी करण्यात आले असून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ओबीसी आयोगास संविधानिक दर्जा दिला, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे गठण केले, मेडिकल अभ्यासक्रम प्रवेशात २७% आरक्षण, केंद्रीय नवोदय विद्यालय व केंद्रीय सैनिक स्कूल मधे २७% आरक्षण सेंट्रल एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट ऑर्डीनन्स २०१९ लागू, नॉन क्रिमिलीयर ची मर्यादा वाढविली, आदी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना झाल्यास लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना हक्क व अधिकार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम असणे अत्यावश्यक असून त्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा लढा पुढेही सुरू राहील, असे डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी स्पष्ट केले.